जॅक मा यांचं वर्चस्व संपवण्याचं धोरण चिनी सरकारनं का आखलं?
सोमवार, 9 जानेवारी 2023 (16:25 IST)
अँट ग्रुपचे संस्थापक आणि आशियातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेले जॅक मा हे आपल्या कंपनीवरील नियंत्रण सोडणार आहेत. या कंपनीच्या मालकीच्या अँट फायनान्शियल या कंपनीवरील जॅक मा यांचे नियंत्रण कमी होणार आहे. नियामक मंडळाच्या कारवाईनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अँट ग्रुपच्या मालकीची अलीबाबा ही ई-कॉमर्स कंपनी आहे, जॅक मा अलीबाबा कंपनीचे संस्थापक म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
अँट फायनान्शियल ही अँट ग्रुपची महत्त्वाची कंपनी आहे. याच कंपनीचा अलीपे नावाचा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम प्लॅटफॉर्म आहे.
अँट ग्रुपने सांगितले आहे की या बदलानंतर कुणा एका व्यक्तीकडे सर्वाधिकार नसतील.
2020 मध्ये त्यांनी चीनच्या आर्थिक क्षेत्रावर टीका केली होती त्यानंतर जॅक मा यांचा सार्वजनिक क्षेत्रातला वावर कमी झाल्याचे दिसले.
या टीकेननंतर अँट ग्रुपच्या आर्थिक धोरणांवर परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळाले. अँट ग्रुपचे काही समभाग खुले होणार होते ती प्रक्रिया या टीकेनंतर झाली नाही.
अँट ग्रुपच्या मालकीची अलीपे ही कंपनी आहे. ही चीनमधील एक महत्त्वाची ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आहे. त्या व्यवसायाला देखील उतरती कळा लागली. त्यातील रोख व्यवहार, धनादेश आणि क्रेडिट कार्ड्स यांची उलाढाल कमी दिसू लागली होती.
कधीकाळी इंग्रजीचे शिक्षक म्हणून काम केलेल्या जॅक यांनी अलीबाबा या ई-कॉमर्स कंपनीची स्थापना केली होती आणि त्यांच्याकडे अँट ग्रुपचे 50 टक्क्यांहून अधिक समभाग असल्यामुळे कंपनीवर त्यांचेच नियंत्रण आहे.
पण आता, या बदलानंतर त्यांच्याकडे केवळ 6 टक्के समभाग राहतील. असे कंपनीने आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
नोव्हेंबर 2020 मध्ये अँट समूहाचे 26 अब्ज पाउंड किमतीचे समभाग बाजारात येणार होते. शेवटच्या क्षणी हे समभाग खुले होऊ शकले नाहीत.
अगदी शेवटच्या क्षणी चीनमधील नियामक मंडळाने म्हटले की समूहाच्या नियंत्रणात काही मोठ्या समस्या आढळल्यामुळे हे होऊ शकले नाही.
काही जाणकारांच्या मते चीनमधील सरकारने हे पाऊल यासाठी उचलले आहे की एक कंपनी सर्वशक्तिशाली होताना दिसत होती आणि त्या कंपनीचे प्रमुख हे सरकारच्या धोरणावर थेट टीका करत होते. तेव्हा त्यांचे ही वाटचाल रोखण्यासाठी सरकारने असा निर्णय घेतला असू शकतो.
जॅक मा यांनी काय म्हटलं होतं?
जॅक मा यांनी म्हटले होते की, पारंपरिक बॅंकांचा दृष्टिकोन हा सावकारी मनोवृत्तीचा आहे. त्यांनी पारंपरिक बॅंकांची तुलना दुर्मिळ वस्तूंच्या दुकानांशी म्हणजेच पॉन शॉपशी केली होती.
पॉन शॉपमध्ये दुर्मिळ वस्तू गहाण ठेवल्या जातात, त्याबदल्यात दुकानदार हे भरपूर व्याजाने कर्ज देतात आणि जर ती व्यक्ती कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरली तर ती वस्तू ते विकून देखील टाकतात.
त्यांनी डिजिटल बॅंकिंग सिस्टमची स्तुती देखील केली होती. ते म्हणाले होते की येणाऱ्या काळात कर्ज देण्याची पद्धत ही डेटावर आधारित असावी, वस्तू किंवा मालमत्ता गहाण ठेवण्याच्या पद्धतीवर नाही.
जर त्यांचे समभाग बाजारात आले असते तर ते चीनमधील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती ठरले असते, पण नियामक मंडळाच्या कारवाईनंतर हे होऊ शकले नाही.
त्यानंतर जॅक मा हे तीन महिन्यांसाठी अज्ञातवासातच होते, त्यांच्या ठावठिकाण्याबाबत अनेक तर्क वितर्क लढवले गेले.
पण त्यानंतर ते आले पण माध्यमांसमोर आणि जनतेसमोर त्यांचा वावर पूर्वीसारखा राहिला नाही.
या नवीन बदलानंतर समूहासाठी अनेक गोष्टी बदलण्याची शक्यता आहे.
आता काय बदल होतील?
समभागधारकांशी सल्ला-मसलत करून जॅक मा हे आपले निर्णय घेत असत. पण आता शेअर होल्डर्स सांगत आहेत की आता समभागधारक म्हणून मतदानाच्या अधिकारासंबंधित निर्णय हे स्वतंत्रपणे घेतले जातील.
पूर्वीसारख्या एकत्रित पद्धतीने मतदान केले जाणार नाही.
समभागधारणाचे प्रारूप देखील यानंतर बदललेले दिसेल. असं असलं तरी समभागधारकांच्या आर्थिक हितांना यामुळे धक्का लागणार नाही, असे अँट समूहाने स्पष्ट केले आहे.
“जॅक मा यांचे अँट फायनान्शियल पासून दूर जाणे हे चीन सरकारच्या धोरणाबद्दल बरंच काही सांगतं, कारण चीनच्या नेत्यांना मोठ्या खासगी गुंतवणूकदारांचा प्रभाव कमी करायचा आहे,” असे ओरियंट कॅपिटल रिसर्चचे व्यवस्थापकीय संचालक अँड्र्यू कॉलियर यांनी म्हटले आहे.
हा घातक पायंडा असून चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे सांधे यामुळे निखळून पडतील, असे त्यांनी पुढे म्हटले.
नियामक मंडळाने जे बदल सांगितले होते ते पूर्ण करण्यात अँट समूहाला अंदाजे दोन वर्षं लागली. चीनचे नियामक मंडळ त्यांच्यावर एक अब्ज डॉलरचा दंड ठोठवण्याची शक्यता आहे, असे रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनी म्हटले आहे.
गेल्या दोन वर्षात या कंपनीवर कारवाई सुरू झाल्यानंतरच्या पार्श्वभूमीवर हा दंड पडला आहे. गेल्या दोन वर्षात त्यांच्या महसुलात आणि मूल्यात अब्जावधी डॉलर्सची घसरण दिसली आहे.
परंतु, सरकारने त्यांची संवाद साधताना नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. कारण, कोव्हिडनंतर झालेली आर्थिक घसरण थांबवणे हे देखील एक मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
