चीनच्या बाजारपेठेतून कंपन्या काढता पाय का घेताहेत?

शनिवार, 18 नोव्हेंबर 2023 (11:36 IST)
चीन स्वतः उद्योगांमधून जेवढी कमाई करत आहे, त्या तुलनेत विदेशी उद्योग चीनमधून अधिक वेगानं नफ्याची कमाई करत असल्याचं अधिकृत आकडेवारीवरून समोर आलं आहे.
 
चीनची मंदावलेली अर्थव्यवस्था, कमी व्याजदर आणि अमेरिकेबरोबरचा भू-राजकीय संघर्ष यामुळं त्यांच्या आर्थिक क्षमतेबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
 
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यात या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीकडं त्यामुळं सर्वांच्या नजरा आहेत.
 
पण उद्योगांकडून आधीच खबरदारी बाळगण्याच्या बाबतीत चूक होत असल्याचं दिसून येत आहे.
 
इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट(EIU)मधील निक मारो यांनी याबाबत मत व्यक्त करताना म्हटलं की, "भू-राजकीय धोक्यांची काळजी, देशांतर्गत धोरणांबाबतची अनिश्चितता आणि मंदावलेला विकास यामुळं कंपन्यांना पर्यायी बाजारपेठांचा विचार करणं भाग पडत आहे."
 
सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या तिमाहीच्या अखेरीस चीनच्या परकीय गुंतवणुकीत विक्रमी 11.8 अब्ज डॉलरची तूट नोंदवण्यात आली आहे. 1998 मध्ये याची नोंद सुरू झाली तेव्हापासून प्रथमच अशी तूट दिसून आली आहे.
 
याचा असा अर्थ होतो की, परकीय कंपन्यां चीनमधून जो नफा कमावत आहे, त्या रकमेतून या कंपन्या चीनमध्ये गुंतवणूक करत नाहीत. उलट हा पैसा चीनमधून कंपन्या इतर देशांत घेऊन जात आहेत.
 
चीनने 'सुधारणा' करण्याची गरज
"चीनला सध्या मंद विकासगतीचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळं त्यांना काही सुधारणा करणं गरजेचं आहे," असं मत ऑर्लिकॉन या स्विस यंत्र उत्पादक कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी मांडलं आहे. गेल्यावर्षी या कंपनीनं चीनमधून 250 दशलक्ष फ्रँक्स (227 दशलक्ष डॉलर) एवढी कमाई केली.
 
"चीनमधील आर्थिक मंदीचा आमच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज असल्याचं 2022 मध्येच पारदर्शकपणे सांगणारे आम्ही पहिले होतो. त्यामुळं आम्ही लवकर उपाययोजना करून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आणि हा परिणाम कमी करण्यासाठी पावलं उचलली," असंही प्रवक्ते म्हणाले.
 
या कंपनीसाठी चीन ही प्रमुख बाजारपेठ आहे. देशात त्यांचे जवळपास 2000 कर्मचारी आहेत. त्यांच्या विक्रीच्या एक तृतीयांशपेक्षा अधिक आहेत.
 
ऑर्लिकॉननं असंही म्हटलं की, चीनची अर्थव्यवस्था अजूनही आगामी काही वर्षांमध्ये अंदाजे 5% दरानं विकास करू शकते,"हा दर जगात सर्वाधिक असेल."
 
 
कोव्हिडच्या महामारीपासून ऑर्लिकॉनसारख्या व्यवसायांना जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांमध्येही काम करण्यासाठी मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे.
 
चीननं झिरो कोव्हिड धोरणासाठी जगातील देशांचा विचार करता सर्वात कडक लॉकडाऊनची देशात अंमलबजावणी केली होती.
 
त्याचा परिणाम अनेक कंपन्यांच्या पुरवठासाखळीवर झाला. त्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेली अॅपलचा समावेश होता. या कंपनीचे बहुतांश आयफोन चीनमध्येच तयार होतात. यानंतर अॅपलनं त्यांच्या उत्पादनाचा काही भाग भारतात स्थलांतरीत केला असून त्यांनी पुरवठा साखळीत वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
 
निक मारो यांच्या मते, इतरही काही कंपन्यांनी यावर्षी अशाप्रकारचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यात अॅडव्हान्स चीप तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आणि तंत्रज्ञान यांच्या निर्यातीच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला तणाव त्यासाठी कारणीभूत आहे.
 
"खूप कंपन्या चीनमधून बाहेर पडतील असं नाही. अनेक मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या याठिकाणी अनेक दशकांपासून आहेत. 20, 30, 40 वर्षांचा कालावधी घालवून जी बाजारपेठ तयार केली आहे, ती एवढ्या सहजपणे सोडता येणार नाही. पण नवीन गुंतवणपकीचा विचार करता, आम्ही नक्कीच फेरविचार करत आहोत."
 
कमी व्याजदर
उद्योगांकडून व्याजदराच्या परिणामाचाही विचार केला जात आहे. गेल्या वर्षी अनेक देशांनी मोठ्या प्रमाणावर दरांमध्ये वाढ केली, पण चीननं मात्र तसं केलं नाही.
 
महागाईचा सामना करण्यासाठी यूएस फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक यासह अनेक मोठ्या मध्यवर्ती बँका व्याजदरात वाढ करत आहेत. जेवढा कर्जाचा अधिक दर तेवढी अधिक परताव्याची हमी, यामुळंही परकीय भांडवल आकर्षित होत आहे.
 
दरम्यान, चीनमधील राज्यकर्त्यांनी त्यांची अर्थव्यवस्था आणि मालमत्ता (प्रॉपर्टी) व्यवसायाला चालना देण्यासाठी कर्जाच्या खर्चात आणखी कपात केली आहे. परिणामी यावर्षी डॉलर आणि युरोच्या तुलनेत युआनचे 5% पेक्षा जास्त अवमूल्यन झाल्याचं पाहायला मिळालं.
 
युरोपियन युनियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन चायनाच्या मते, उद्योगांकडून चीनमधून केलेली कमाई पुन्हा त्याठिकाणी गुंतवणूक करण्याऐवजी ते हा पैसा खर्च करत आहेत.
 
"ज्यांना चीनमधून अधिक रोख किंवा कमाई मिळत आहे ते त्यांचा पैसा विदेशात ट्रान्सफर करत आहेत. याचं प्रमाण वाढत आहे. कारण इतर देशांत तो पैसा गुंतवल्यास त्यांना चीनच्या तुलनेत अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता आहे," असंही ते म्हणाले.
 
चीनमधील अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष मायकल हार्ट यांनी एक निरीक्षण नोंदवलं. त्यानुसार काही कंपन्यांनी दीर्घकालीन प्रक्रियेचा भाग म्हणून चीनमधून ही कमाई काढून घेतली आहे. त्यांचा व्यवसाय एका ठरावीक पातळीवर आणि नफा मिळवणारा बनल्यानंतर त्यांनी असं केल्याचं ते म्हणाले.
 
"कंपन्यांनी नफा काढून घेण्याचा अर्थ त्या चीनवर नाराज आहेत, असा होत नाही. तर त्यांची गुंतवणूक याठिकाणी परिपक्व झाली आहे, असा त्याचा अर्थ होतो."
 
"हे एका अर्थानं प्रोत्साहित करणारंही आहे. कारण याचा अर्थ असा होतो की, कंपन्यांना त्यांच्या जागतिक व्यवसाय आणि चीनमधील व्यवसाय एकत्र करण्यास सक्षम आहेत," असंही हार्ट म्हणाले.
 
कॅनडामधील एअरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फिरान टेक्नॉलॉजी ग्रुपनं गेल्या दशकभरात चीनमध्ये जवळपास C$10m ($7.2m; £5.9m)एवढी गुंतवणूक केली आहे. तर गेल्या वर्षी 2023 च्या पहिल्या तिमाहीत C$2.2m एवढा नफा काढून घेतला आहे.
 
"आम्ही चीन सोडून जात आहोत, असं नाही. आम्ही तिथं गुंतवणूक करून आमचा व्यवसाय वाढवतच आहोत. पण जगात इतर ठिकाणी गुंतवण्यासाठी आम्ही अतिरिक्त पैसा काढून घेत आहोत," असं कंपनीचे अध्यक्ष आणि सीईओ ब्रॅड बॉर्न म्हणाले.
 
"आमच्याकडे चीनमध्ये अधिकची रोख रक्कम होती. ती रक्कम काढून घेऊन आमच्या नव्या अमेरिकन अधिग्रहणासाठी मदत करणं हे केवळ पैशाचं उत्तम व्यवस्थापन आहे. म्हणजेच आम्ही आमच्यावरील कर्ज कमी केलं," असंही ते म्हणाले.
 
भविष्यातील अनिश्चितता
व्याजदर आणि चीन-अमेरिका संबंध या दोन्हींच्या संदर्भात पुढं काय होणार याबाबत प्रचंड अनिश्चितता असल्याचं मत विश्लेषकांनी व्यक्त केलंय.
 
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी चीनमधील मध्यवर्ती बँक यावर्षी पुन्हा एकदा व्याजदर कपात करू शकते, असं मत चीनच्या हँग सेंग बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ डॅन वँग यांनी मांडलं आहे.
 
व्याजदर कमी केल्यास आधीच कमकुवत झालेल्या युआनवर आणखी दबाव वाढू शकतो. "चलन अवमूल्यनाबाबतचा सध्याचा दबाव पाहता, आर्थिक सुलभता देण्यास फार कमी वाव आहे," असंही त्या म्हणाल्या.
 
"आर्थिक भावनांमध्ये पुढील महिन्यात सुधारणा झाल्यास चीन व्याजदर कमी करेल असं म्हणणं सुरक्षित ठरू शकतं. पण त्यात सुधारणा झाली नाही तर, मध्यवर्ती बँकेला अत्यंत कठिण असा निर्णय घ्यावा लागेल."
 
शी जिनपिंग आणि जो बायडेन यांच्यात होणाऱ्या आगामी बैठकीबाबत उद्योग सावध पण आशावादी आहेत, असं EIU चे मारो म्हणाले.
 
"दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांची प्रत्यक्ष भेट ही द्विपक्षीय संबंध स्थिर करण्याचा प्रयत्न आहे. गेल्या काही महिन्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यात द्विपक्षीय संबंधात गेल्या काही महिन्यांत वाढ झाल्याचंही पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळंच दोन्ही बाजुंना एक तोडगा काढण्याची इच्छा असल्याची भावनाही त्यामुळंच निर्माण झाली आहे," असं ते म्हणाले.
 
"पण तसं असलं तरी, गोष्टी पुन्हा मोडकळीस यायलाही वेळ लागत नसतो. जोपर्यंत कंपन्या आणि गुंतवणूकदार यांना पुढे जाण्याबाबतची स्पष्ट निश्चितता जाणवत नाही, तोपर्यंत चीनमधील परकीय गुंतवणुकीवरचा हा दबाव असाच राहील."
 















Published By- Priya Dixit
 
 

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती