प्रथमदर्शनी सिनियर डिस्ट्रिक्ट जज आणि भारतातील सीबीआय, ईडी या तपास यंत्रणांनी या प्रकरणी केलेले दाव्यांमध्ये तथ्य आहे. अनेक मुद्द्यावर हा खटला योग्य आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने मल्ल्याचे अपील फेटाळून लावले. आता हे प्रकरण युकेच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांच्याकडे गेले असून त्यांच्या निर्णयावर मल्ल्याचे भारतातील प्रत्यार्पण अवलंबून आहे. दरम्यान, मल्ल्याला परत भारतात आणल्यास थकीत कर्ज वसुलीची प्रक्रिया वेग पकडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
बँकांची कर्जे बुडवून लंडनमध्ये पसार झालेला सम्राट मल्ल्यावर नऊ हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्याने यापूर्वीही कर्ज फेडण्यास तयार असून, भारतात परतणार नसल्याचे म्हटले आहे. किंगफिशर एअरलाइन्सवरील सर्व कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रस्ताव मी बँकेपुढे वारंवार ठेवला आहे. परंतु, बँकेकडून पैसे स्वीकारले जात नाहीत आणि सक्तवसुली संचलनयालाकडूनही काही मदत मिळत नाही. त्यामुळे सध्याच्या या संकट काळात अर्थमंत्री माझे म्हणणे ऐकतील, असे मल्ल्याने महिनाभरापूर्वी टि्वटरवर म्हटले होते.
