नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानण्यासाठी भाजपशासित राज्यांकडून 18 कोटींचा खर्च, RTI मधून उघड
रविवार, 27 नोव्हेंबर 2022 (10:28 IST)
गुजरातमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. तसंच दिल्लीतही निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. येथे महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. गुजरातमध्ये भाजप आपला एकछत्री अंमल टिकवून ठेवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. तर दिल्लीत भाजपच्या ताब्यात असलेली महापालिका आपल्याकडे घेण्यासाठी आम आदमी पक्षाकडून जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याचं दिसून येतं. याच निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने दिल्लीत अनेक ठिकाणी जाहिराती लावल्या होत्या.
त्यापैकीच एक जाहिरात म्हणजे ‘सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार.’ अर्थात, भाजप हा पोकळ प्रचारावर नव्हे तर सेवेवर विश्वास ठेवणारा पक्ष आहे, असं ही जाहिरात म्हणते. पण कोरोना साथीच्या काळात आणि नंतर काही भाजपशासित राज्यांनी केलेल्या जाहिरातींचा विचार केल्यास नेमकं उलट चित्र समोर येतं.
बीबीसी गुजरातीद्वारे माहिती अधिकारातून काही माहिती मागवण्यात आली. या माहितीनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आणि कर्नाटकसह भाजपशासित राज्य सरकारांनी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानण्याकरिता तब्बल 18 कोटी 3 लाख 89 हजार 252 रुपयांचा खर्च केल्याचं समोर आलं आहे.
खरं तर, सुप्रीम कोर्टाने सरकारी जाहिरातींसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये 'कोणत्याही राजकीय व्यक्तिमत्त्वाचा गौरव टाळा,' असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेलं आहे. तरीसुद्धा अशा प्रकारची सरकारी जाहिरात दिली जाते, हे आश्चर्यकारक असल्याचं मत तज्ज्ञांनी नोंदवलं आहे.
अशा प्रकारे 'संवैधानिक जबाबदारी पार पाडल्याबद्दल' राज्य सरकारे पंतप्रधानांचे आभार मानतात, हा प्रकार विचित्र असल्याचं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे.
दरम्यान, या सर्व जाहिरातींचा संबंध भारतीय जनता पक्षाशी नाही, असं स्पष्टीकरण भाजपच्या नेत्यांनी दिलं आहे. शिवाय, वर नमूद केलेल्या सर्व भाजपशासित राज्य सरकारांनीही याप्रकरणी कोणतंही उत्तर देण्याचं टाळल्याचं दिसून आलं.
जाहिरातींमध्ये काय होतं?
बीबीसी गुजरातीने माहिती अधिकाराअंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जातून काही कागदपत्रे मिळवली.
यानुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा आणि कर्नाटकमधील भाजपशासित सरकारांनी कोरोना लसीकरणासंदर्भात धन्यवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तसंच नल से जल आणि पंतप्रधान आवास योजना यांच्याबाबत धन्यवाद देण्यासाठी जाहिरात दिली.
या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीही केंद्र सरकार राज्य सरकारांना 'कोरोना लसीबद्दल पंतप्रधान मोदींचे आभार' अशा जाहिराती करण्यास सांगत आहे, अशा आशयाच्या बातम्या आल्या होत्या.
त्यावेळी करण्यात आलेल्या खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
गुजरात – 2 कोटी 10 लाख 26 हजार 410
उत्तराखंड – 2 कोटी 42 लाख 84 हजार 198
हरियाणा – 1 कोटी 37 लाख 43 हजार 490
कर्नाटक – 2 कोटी 19 लाख
न्यू इंडियन एक्स्प्रेसमधील बातमीनुसार, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनीही आरोप केला होता की, सर्वांना मोफत लस उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानत माध्यमांमध्ये जाहिराती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात होता.
बिगर भाजप राज्यांमध्येही अशा प्रकारच्या जाहिराती देण्यात आल्या का याविषयीही बीबीसीने माहिती मागवली.
त्या माहितीनुसार, दिल्ली आणि महाराष्ट्रात (जून 2021 मध्ये राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत होतं) या राज्यांच्या सरकारांनी अशी कोणतीही जाहिरात दिली नव्हती.
याशिवाय, मध्य प्रदेश सरकारने अलीकडेच 'नल से जल' योजना आणि ‘पंतप्रधान प्रधान आवास योजने’च्या जाहिरातींमध्ये 'पंतप्रधान मोदींचे आभार' म्हणून 9 कोटी 94 लाख 35 हजार 154 रुपये खर्च केल्याचं उघड झालं आहे.
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि बिझनेस स्टँडर्ड वर्तमानपत्राचे राजकीय संपादक सिद्धार्थ कालहंस यांच्या मते, “वरील जाहिराती या जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत्या.”
ते पुढे म्हणतात, “गेल्या काही वर्षांपासून भाजपची सरकारे कोणत्या ना कोणत्या योजनेच्या किंवा उपक्रमाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांचा चेहरा पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. मात्र यामुळे, दुर्दैवाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांचा चुराडा होतो.”
कालहंस पुढे म्हणाले, “सरकार आता आपल्या कामाचा प्रचार करण्यासाठी किंवा पंतप्रधान मोदी यांच्या जाहिरातीसाठी कोणत्याही निवडणुकांची वाट पाहत नाही. उत्तर प्रदेशसह इतर राज्यांमध्ये जाहिरातींसाठी वेगळा निधी देण्यात आला आहे.”
“मोदींच्या नावाने केल्या जाणाऱ्या या जाहिराती आणि राज्य सरकारसाठीही उपयुक्त ठरणारी गोष्ट आहे,” असं कालहंस यांना वाटतं.
राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पटेल या संपूर्ण प्रकरणावर आपले मत व्यक्त करताना म्हणतात, “एवढ्या सगळ्या राज्यांमध्ये एकाच वेळी अशा प्रकारच्या जाहिराती देण्यात येत असतील, तर त्याचं नियोजन वरूनच झालेलं असावं. म्हणजे, हे करण्याची सूचना त्यांना वरीष्ठ पातळीवरूनच झाली असावी. पंतप्रधानांना एक प्रकारे ‘तारणहार’ म्हणून सादर करणं हाच अशा जाहिरातींमागचा हेतू आहे.”
त्यांच्या मते, “अशा जाहिराती केवळ राजकीय व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रतिमेचा प्रचार करण्याच्या उद्देशाने वाटतात. योजनेला चालना देण्याचा किंवा लोककल्याणाचा कोणताही उद्देश दिसत नाही.”
याप्रकरणी भाजपची बाजू जाणून घेण्यासाठी बीबीसी गुजरातीने पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्याशी संपर्क साधला. या प्रकरणाची आपल्याला माहिती नाही, शिवाय ही पक्षाशी संबंधित बाब असल्याचं दिसत नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
याशिवाय गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा आणि कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही या प्रकरणाचा खुलासा करण्यासाठी पाठवलेल्या ई-मेलला अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
कायदेशीर दृष्टीकोन
भारतातील आघाडीच्या लॉ स्कूलमधील कायदेतज्ज्ञ आणि सहाय्यक प्राध्यापक नंदिता बत्रा यांनीही 'धन्यवाद मोदी' या जाहिराती व्यक्तीकेंद्रीत असल्याचं मत व्यक्त केलं. हा व्यक्तिवादी राजकारणाचा एक प्रकार आहे, असं त्यांनी म्हटलं.
त्या म्हणतात, "सरकारने स्वतःच्या पंतप्रधानांचे संवैधानिक जबाबदारी पार पाडल्याबद्दल आभार मानणं हे विचित्र वाटतं."
"सार्वजनिक खर्चाने अशा प्रकारे प्रचार केल्याने त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे, असं त्यांना वाटतं. सरकारची कामगिरी हा प्रसिद्धीचा विषय नाही, तर ती नागरिकांना अनुभवता येईल, अशी गोष्ट आहे.”
त्या पुढे म्हणतात, “न्यायालयाने अशा जाहिरातींमध्ये घटनात्मक पद धारकांची छायाचित्रे लावण्यावर बंदी घातली होती. परंतु सार्वजनिक हिताच्या कारणास्तव त्यास परवानगी दिली. त्यामुळे अशा जाहिराती सार्वजनिक हिताचा विषय मानल्या जातात.
“मला वाटतं की या सर्व जाहिरातींचे स्वतंत्रपणे विश्लेषण केले पाहिजे. कोरोना लसीकरणाची जाहिरात लोकांना लसीकरणाविषयी माहिती देण्यासाठी असेल तर ती वैध आहे. पण 'धन्यवाद मोदीजी' हा संदेश वैध असू शकत नाही.”
“या प्रकारच्या जाहिराती सार्वजनिक हिताच्या नाहीत. त्यांचा हेतू राजकीय असल्याचं दिसून येतं. अशा जाहिराती रोखण्यासाठी याविरोधात जनहित याचिका दाखल करणे हाच एकमेव मार्ग आहे," असं त्यांनी म्हटलं.
सरकारी जाहिरातीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक तत्त्व
‘कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक’ यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. सरकारने सार्वजनिक पैशाचा वापर करून जाहिराती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी या याचिकेमार्फत करण्यात आली होती.
न्यायालयाने यानंतर एक समिती नेमली. त्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार, सरकारी जाहिरातींमध्ये राजकीय तटस्थता राखली जावी, असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे. जाहिरातींमध्ये कोणत्याही राजकीय नेत्याचा गौरव टाळावा, असंही यामध्ये म्हटलेलं आहे.
सत्तेत असलेल्या पक्षाची सकारात्मक प्रतिमा आणि विरोधी पक्षाची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याच्या हेतूने जाहिरात देण्यासाठी सरकारी पैसा वापरण्यासही बंदी आहे.
याशिवाय, राज्य आणि केंद्र सरकार आपल्या राजवटीला काही दिवस किंवा वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने जाहिराती जारी करतात.
मात्र, न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अशा जाहिरातींचा उद्देश प्रसिद्धी करणं नसावा तर केवळ सरकारी कामांची माहिती जनतेला देणं हाच त्याचा हेतू असायला हवा.
एकूणच मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जनतेला माहिती देण्याच्या उद्देशानेच कोणत्याही जाहिराती द्यायला हव्यात. मात्र, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन कितपत केले जाते, हा एक वादाचा मुद्दा आहे.
