कृषी पंप जोडणी धोरणाचा उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आढावा; उपकेंद्र निर्मितीला प्राधान्य देण्याच्या सूचना वीज पुरवठा करणाऱ्या डीपी वा अन्य केंद्रांपासून 600 मीटरपेक्षा दूर असलेल्या कृषी ग्राहकांनाही कृषी पंप धोरणातील तरतूदी, कुसूम योजना आणि वीज कायदा 2003 मधील तरतूदी लक्षात घेऊन वीज जोडणी देण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहेत. कृषी पंप धोरणाच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी एका बैठकीत आढावा घेतला.
विद्यमान कृषी धोरणात 600 मीटरपर्यंतच्या कृषी ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी देण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यापेक्षाही दूर अंतरावर असलेल्या ग्राहकांना अन्य योजनांमधून वीज जोडणी देणे शक्य असेल तर त्या ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी दिल्यास राज्य सरकारवर जोडणीच्या खर्चाचा भार पडणार नाही, असे मतही त्यांनी नोंदवले .600 मीटरपेक्षा दूर अंतरावर असलेल्या ग्राहकांना कृषी पंप धोरणात वीज जोडणी देण्यासाठी धोरणात बदल करण्याबाबतही उर्जा मंत्री डॉ. राऊत यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे.
राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या कृषी पंप जोडणी धोरणांतर्गत ऑक्टोबर 2020 पासून आजवर 1 हजार 130 कोटींची वसुली झाली आहे. 2018 पासून राज्यातील कृषी ग्राहकांना वीज जोडण्या देणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे पैसे भरूनही हजारो ग्राहकांना जोडण्या मिळाल्या नव्हत्या. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या विकासाला प्राधान्य देत त्यांच्यासाठी कृषी पंप वीज जोडणी धोरण आणले. या धोरणांतर्गत आजवर 51 हजार नव्या ग्राहकांना कृषी पंपांच्या जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामुळे अधिकृत जोडणीच्या अभावी आजवर अवैधरीत्या शेतात वीज वापरणारे हजारो ग्राहक आता वैध ग्राहक झाले आहेत. यामुळे एकीकडे वीजचोरीला आळा बसणार असून वीजबिल वसुलीही भविष्यात वाढणार आहे.
