मुख्य म्हणजे सदर डॉक्टरांनी सेवा देण्यास नकार दिल्यास त्यांनी कडक कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे. ज्याअंतर्गत त्यांच्यावर परवाना रद्द करण्याचीही धडक कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. सर्वच खासगी डॉक्टरांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवेत रुजु व्हावं असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
कोरोनावरील उपायांमध्ये योगदान देण्यास पुढे येणाऱ्या या डॉक्टरांनी ज्या रुग्णालयात ते तैनात असतील तेथे १५ दिवस व्यतीत करत सेवा द्यावी. मुख्य म्हणजे नियुक्त केलेले डॉक्टर ठराविक रुग्णालयाच्या सेवेत रुजू झाले नाहीत तर त्यांच्यावर परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल असं सरकारने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
