देशाला आत्मनिर्भरतेकडे नेणाऱ्या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजची आणखी काही वैशिष्ट्यं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केली. त्यानुसार स्थलांतरित मजुरांना प्रत्येकी दरमहा ५ किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत दिले जाणार आहे. तर प्रत्येक कुटुंबाला १ किलो हरभऱ्याची डाळ मोफत दिली जाणार आहे. २ महिने हे अन्नधान्य मोफत मिळणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी नसलेल्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ८ कोटी मजुरांना याचा लाभ मिळेल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. एक देश एक रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणाही केली. त्यानुसार देशाच्या एका भागात काढलेल्या रेशन कार्डाच्या आधारे देशभरात कुठंही धान्य घेता येईल. ऑगस्ट २०२० पर्यंत २३ राज्यांमधल्या ६७ कोटी कुटुंबांना याचा लाभ मिळेल. पुढच्या वर्षीच्या मार्चपर्यंत सर्व रेशन कार्ड धारकांना याचा लाभ मिळेल.
फेरीवाल्यांना दिलासा देणाऱ्या ५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष कर्ज योजनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. प्रत्येक फेरीवाल्याला या अंतर्गत १० हजार रुपयांपर्यंत भांडवल कर्जाऊ मिळणार आहे. डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या आणि वेळेवर या कर्जाचे हफ्ते फेडणाऱ्यांना अतिरीक्त लाभही दिले जाणार आहेत. सुमारे ५० लाख फेरीवाल्यांना याचा लाभ होण्याची आशा आहे.
