लसींना आपत्कालीन परवानगी देण्यासाठी रुग्णांची सुरक्षितता तसंच लसींविषयीची निष्कर्षयोग्य माहिती हाती असण्याची गरज असते. मात्र अनेक लसी चाचणीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात आहेत, त्यांचे निष्कर्ष अजूनही हाती यायचे आहेत असं त्यांनी सांगितलं.
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून, लसी देताना सरकार तरुण आणि कामगार वर्गाला सरकार प्राधान्य देणार असल्याच्या चर्चा निराधार असल्याचंही त्यांनी या संवादात स्पष्ट केलं. कोरोना संसर्गाच्या दृष्टीनं धोकादायक व्यवसायात गुंतलेले लोक आणि संसर्गामुळे मृत्यूची अधिक शक्यता असलेले लोक हे लस देण्यासाठीचा प्राधान्यक्रम ठरवतानाचे महत्वाचे निकष असतील असंही हर्षवर्धन यांनी स्पष्ट केलं.
