महिला हक्क : सासरी पत्नीचा छळ होत असल्यास पती किती जबाबदार?

हुंड्याच्या मागणीसाठी अत्याचार केल्याच्या एका प्रकरणात पतीने केलेला जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने नुकताच फेटाळून लावला. पत्नीला सासरी झालेल्या त्रासाबद्दल पती हा प्राथमिक स्वरुपात जबाबदार असतो. अशा प्रकरणात हा त्रास नातेवाईकांकडून जरी झालेला असला तरी पतीचीही त्यामध्ये जबाबदारी असते, असं कोर्टाने म्हटलं.

टाइम्स ऑफ इंडियमधील एका बातमीनुसार, "या प्रकरणात एका पत्नीने आपला पती, सासू आणि सासरे यांच्याविरुद्ध हुंड्याच्या मागणीसाठी मारहाणीचा आरोप केला आहे. यासंदर्भातील तक्रार पंजाबच्या लुधियाना जिल्ह्यात जून 2020 मध्ये दाखल करण्यात आली होती.

"पती आणि सासऱ्याने क्रिकेट बॅटने जबर मारहाण केली. तोंडावर उशी दाबून श्वासोच्छवास रोखण्याचा प्रयत्न केला. मारहाणीनंतर आपल्याला रस्त्यावर फेकून देण्यात आलं. त्यानंतर वडील आणि भावाने आपल्याला तिथून आणलं," असं या महिलेने तक्रारीत म्हटलं आहे.

महिलेच्या वैद्यकीय चाचणीत तिच्या शरिरावर अनेक ठिकाणी जखमा असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. यामध्ये एका मोठ्या वस्तूचा वापर झाल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे.

या प्रकरणात पत्नीला बॅटने मारहाण मी नव्हे तर माझ्या वडिलांनी केली, असं सांगत पतीने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.

पण सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यासाठी पतीही जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

"पत्नीला मारहाण करण्यासाठी बॅटचा वापर तुम्ही केला किंवा तुमच्या वडिलांना, हे या ठिकाणी महत्त्वाचं नाही. जर एखाद्या महिलेला तिच्या सासरी त्रास होतो, तर त्याची प्राथमिक जबाबदारी तिच्या पतीची असते," असं सांगत कोर्टाने पतीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.

सासरी होणाऱ्या महिलेच्या छळाबाबत पती प्राथमिक जबाबदार असतो, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलं. पण हे वक्तव्य सध्याच्या काही इतर तरतुदीही आहेत.

त्यामुळे फक्त संबंधित प्रकरणापुरतं हे वक्तव्य होतं की अशा प्रकरणांमध्ये अशाच प्रकरणाचा पायंडा पडेल, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

कलम 304ब अन्वये पतीची जबाबदारी

दिल्ली हायकोर्टात कार्यरत असलेल्या वकील अॅड. सोनाली कडवासरा सांगतात, "लग्नानंतर पत्नीला सांभाळण्याची जबाबदारी पतीची असते, असं निश्चित करण्यात आलेलं आहे. पण पत्नीवर अत्याचार होत असेल तर त्यासाठी पती किती जबाबदार आहे, हे पाहण्यासाठी तो गुन्हा कोणत्या स्वरुपाचा आहे, ते पाहावं लागेल. कोणतं कलम लावलं आहे आणि यात सिद्ध काय झालं, या गोष्टीही महत्त्वाच्या असतात.

हे समजावून सांगताना सोनाली कडवासरा भारतीय दंडविधान कलम 304ब या कलमाचं उदाहरण देतात.

304ब अंतर्गत हत्येचा गुन्हा दाखल केला जातो. या कायद्यानुसार लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत महिलेचा मृत्यू झाल्यास आणि त्यामागे अनैसर्गिक कारण असल्यास तसंच मृत्यूपूर्वी तिचा हुंड्यासाठी छळ झालेला असल्यास तो मृत्यू हुंडाबळी मानला जाईल.

सोनाली कडवासरा यांच्या मते, "कलम 304ब अंतर्गत दाखल गुन्ह्यामध्ये तक्रारीत नाव लिहिलेलं असो किंवा नाही, घरात राहणाऱ्या व्यक्तीचं नाव आपोआप त्यामध्ये नोंदवलं जातं. यासाठी पतीलाही जबाबदार मानलं गेलं आहे. त्याने तो छळ केलेला असेल किंवा नसेल तरी त्याचं नाव यामध्ये घेतलं जातं."

पण मृत पत्नीचे कुटुंबीय आपल्या तक्रारीत सासरच्या लोकांवर आरोप लावतात, पण पतीवर त्यांनी आरोप केलेला नाही, अशा स्थितीत पतीला गुन्ह्यासाठी जबाबदार मानलं जात नाही.

या कलमाअंतर्गत लग्नानंतर पत्नीच्या सुरक्षिततेची सगळी जबाबदारी पतीकडेच देण्यात आली आहे. पुरावा अधिनियम 113ब मध्येही अशीच व्याख्या करण्यात आली आहे. यामध्ये पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी स्वतःला निर्दोष सिद्ध करणं गरजेचं असतं.

पण भारतीय दंड विधान कलम 498-अ अंतर्गत याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. 1986 मध्ये हुंड्यापासून संरक्षण देण्यासाठी कलम 498-अ या कलमाची तरतूद करण्यात आली. हुंड्याच्या मागणीसाठी शारिरीक अथवा मानसिक अशा कोणत्याही पद्धतीने महिलेचा छळ केल्यास या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो.

घरगुती हिंसाचार कायदा काय सांगतो?

महिलांसोबत होणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित एक कायदा आहे. हा कायदा 2005 मध्ये बनवण्यात आला होता. यामध्ये शारिरीक, आर्थिक, भावनिक आणि मानसिक हिंसाचाराविरुद्ध कठोर कायदे तयार करण्यात आले. या तक्रारी फक्त महिलाच करू शकते.

सोनाली कडवासरा सांगतात, "हा कायदा 304-ब पेक्षा वेगळा आहे. एखाद्या घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणात पत्नी पतीला वगळून इतर सदस्यांवर छळाचा आरोप लावते, अशा वेळी पती या प्रकरणात कोणत्याच बाजूने नसतो.

पण यामध्ये आणखी एक महत्त्वाची गोष्टही आहे. पतीने पत्नीचा शारिरीकरित्या छळ केला नाही, पण त्याला याबाबत माहिती होती, तर अशा वेळी पतीवरसुद्धा मानसिक किंवा भावनिक छळाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

अॅड. जी. एस. बग्गा याबाबत सांगतात, "घरगुती हिंसाचाराच्या बाबतीत हा प्रकार एकाच घराच्या छताखाली झाला आहे किंवा नाही हे सर्वप्रथम पाहिलं जातं. पती-पत्नी आणि सासू-सासरे हे एकाच घरात राहत नसतील तर त्याला घरगुती हिंसाचाराचं प्रकरण म्हणता येत नाही. घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणात संबंध असल्याशिवाय तुम्ही या कायद्यांतर्गत येत नाही.

पण 498-अ मध्ये असं नाही. यामध्ये तुम्ही सोबत राहत असाल किंवा नाही, पण पीडित मुलीने तुमचं नाव घेतलं तर त्या सगळ्यांवर खटला चालवला जातो.

सुप्रीम कोर्टाच्या वक्तव्याचं महत्त्व

सोनाली कडवासला म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाच्या ज्या वक्तव्याबद्दल चर्चा केली जात आहे, त्याचा उल्लेख निकालात नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचं वक्तव्य करण्यात आलं असेल, तर ते फक्त याच प्रकरणावर लागू होईल. अनेकवेळा कोर्ट प्रत्येक खटल्यादरम्यान वेगवेगळ्या प्रकारची वक्तव्यं करत असतो. पण या वक्तव्याचा एखादा व्यापक परिणाम होणार असेल तर त्याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत."

सोनाली कडवासरा पुढे सांगतात, "सासरी महिलेच्या झालेल्या छळाची प्राथमिक जबाबदारी प्रत्येक प्रकरणात पतीचीच आहे, असं मानलं तर त्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकते. पत्नीने फक्त कुटुंबीयांवर आरोप लावला तरी पतीलाही त्यामध्ये ओढलं जाईल. पत्नी स्वतः त्याला वाचवू शकणार नाही. कारण पत्नीच्या सुरक्षेची पहिली जबाबदारी पतीची असते म्हणून त्याला दोष दिला जाईल.

तर याचा उपयोग म्हणजे पतीने छळ केला हे पत्नीला सिद्ध करण्याची गरज उरणार नाही. कोणत्याही प्रकाराची संपूर्ण जबाबदारी ही पतीचीच असेल. अनेक प्रकरणात पती याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचं सांगतात. पती आणि पत्नी दोघांनाही ही गोष्ट सिद्ध करावी लागते यातच जास्त वेळ निघून जातो.

पतीची जबाबदारी पण अंमलबजावणी नाही

महिलांच्या हक्कासाठी तसंच त्यांच्याविरुद्धच्या हिंसेच्या विरोधात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अनुराधा कपूर यांनी याबाबत आणखी काही गोष्टी सांगितल्या.

त्या म्हणतात, "विवाहित महिला आपल्या पतीकडून योग्य सांभाळ आणि सुरक्षितता यांचे अधिकार मागेल.आपल्या कायद्यात पतीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होतो पण कायदा लागू करण्याबाबत समस्या आहे."

त्या पुढे सांगतात, "भारतात महिलांसाठीचे कायदे तर चांगले आहेत. महिला अधिकारांच्या लांबलचक लढाईनंतर हे कायदे आले आहेत. पण यांची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकलेली नाही.

म्हणजे न्यायालयाकडून योग्य प्रकारे संगोपन करण्याचे आदेश मिळाले तरी पतीने ती रक्कम देण्यास नकार दिला तर पत्नीला कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागतात.

घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये तीन दिवसांच्या आत सुनावणी करावी लागेल. 60 दिवसांच्या आत याचा अंतिम निकाल देणं बंधनकारक आहे. पण त्याची पहिली सुनावणी करण्यासाठी कित्येक महिन्यांचा कालावधी निघून जातो. वर्षानुवर्षे अंतिम निकाल येत नाही.

त्या सांगतात, कायदेशीर पातळीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली असूनसुद्धा महिलांना संघर्ष करावा लागतो. त्यांना वैद्यकीय चाचणीची माहिती नसते. योग्य वेळी त्या वैद्यकीय चाचणी करून घेत नाहीत. त्यामुळे हिंसाचाराच्या घटनेचा पुरावा मिळत नाही. हा खटला अनेक दिवस चालत राहतो. अखेर महिला कंटाळून स्वतःच मागे हटते.

यामुळे कायदा कठोर बनवायला हवा. पण त्याच्या अंमलबजावणीवर जास्त लक्ष देण्यात यावं, असं कपूर यांना वाटतं.