महाराष्ट्रात लॉकडाऊनची पुन्हा शक्यता किती?

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई-पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.

दररोजचा कोरोनाबाधितांचा एकूण आकडा हा 25 हजारांच्या पुढेच आहे. देशाच्या एकूण रुग्णांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात सापडत आहेत. त्यामुळे ही संख्या कमी करण्यासाठी राज्याच्या पातळीवर नवीन निर्बंधांवर चर्चा सुरु आहे. नागरिकांनी कोरोनाचे नियम पाळले नाहीत तर लॉकडाऊन करावा लागेल असं मुख्यंमंत्री उद्धव ठाकरे अनेकदा म्हणालेत. असं असलं तरी राज्यात पु्न्हा लॉकडाऊन खरंच शक्य आहे का ? याचा आढावा घेऊयात.

आकडे काय सांगतात?

राज्याच्या आरोग्य सर्वेक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यामध्ये 24 मार्च रोजी 31,855 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. राज्यातल्या अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या आता 2 लाख 47 हजार 299 एवढी झाली आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता 25 लाख 64 हजार 881 एवढी झाली आहे.

राज्यात बुधवारी (24 मार्च) 15,098 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. तर कोरोनामुळे 95 मृत्यूंची नोंद झाली. मुंबईमध्ये सोमवारी 5190 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.

पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग

नंदुरबार दौऱ्यावर असताना 19 मार्चला राज्यातील वाढत्या रुग्णंसंख्येवर चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनबाबत भाष्य केलं होतं, मुख्यमंत्री म्हणाले की, "कोव्हिडचा धोका वाढला आहे. पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहे, पण मला जनतेच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी आपल्या हातात काही नव्हतं. आता लस आली आहे. लसीकरण वाढवणे आवश्यक आहे."

'मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत देखील वाढती रुग्णसंख्या पाहता आणखी कठोर पद्धतीने पुढे जावं लागेल' असं मुख्यमंत्र्यांचं मत असल्याचं राजेश टोपे यांनी 22 मार्च रोजी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं.

3 ते 4 आठवड्यांचा लॉकडाऊन आवश्यक

सध्या रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. नागरिक खबरदारी घेत नाहीयेत. विविध ठिकाणी गर्दी केली जात आहे. त्यात प्रशासनाकडून देखील फारशी कारवाई होत नाहीये. त्यामुळे वाढती रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी 3 ते 4 आठवड्यांचा लॉकडाऊन आवश्यक असल्याचं इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्याचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे सांगतात.

"लसीकरण हा एक उपाय आहे परंतु सध्या सरसकट सर्वांना लस दिली जात नाहीये. त्याचबरोबर लस घेतल्यानंतर प्रतिकारशक्ती तयार होण्यासाठी किमान 2 महिन्यांचा कालावधी लागतो. सध्याची कोरोनाची लाट आणखी पुढे वाढत जाईल असं दिसतंय त्यामुळे नाईलाजास्तव कमीत कमी 3 ते 4 आठवड्यांचा लॉकडाऊन करावा लागेल परंतु हा लॉकडाऊन करताना नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुक्ष्म नियोजन करून करायला हवा," असंही भोंडवे पुढे सांगतात.

स्थानिक लॉकडाऊनबाबत कुठले निकष असतात?

संपूर्ण लॉकडाऊनचा निर्णय हा राष्ट्रीय पातळीवर केंद्रसरकार घेत असतं. बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे केंद्रसरकार नवीन मार्गदर्शक तत्त्व लागू करतं आणि त्यानुसार, राज्य सरकार स्थानिक पातळीवर लॉकडाऊन किंवा इतर निर्बधांचा निर्णय घेत असतं.

सध्या देशभरात वाढती रुग्णसंख्या बघून केंद्रसरकारने नवीन नियमावली 23 मार्चला जारी केली आहे. हे कोरोनाचे नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत.

यात केंद्रसरकारने स्पष्टपणे म्हटलंय की, 'नव्या राष्ट्रीय लॉकडाऊनचा विचार नाही. पण, 'टेस्ट, ट्रॅक आणि ट्रिट' हा प्रोटोकॉल राज्यांनी पाळावा. आणि त्यासाठी टेस्टिंग आणि लसीकरण यांचा वेग वाढवावा.'

स्थानिक पातळीवरच्या लॉकडाऊन विषयी ही मार्गदर्शक तत्त्व असं सांगतात की, कोरोना उद्रेकाचे हॉटस्पॉट किंवा कंटेनमेंट झोन म्हणून समोर आलेल्या भागात कडक निर्बंध हवेत. पण, इतर भागात वाहतूक, उद्योगधंदे अगदी शाळाही सुरळीत सुरू ठेवायला हरकत नाहीत.

त्या पुढे जाऊन जर गरज पडली तर जिल्हा/उपजिल्हा आणि शहर/वॉर्ड पातळीवर लॉकडाऊन लावण्याची मुभा राज्य सरकारं आणि स्थानिक प्रशासनांना देण्यात आली आहे.

स्थानिक लॉकडाऊनचा निर्णय मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा शहराचे महापौर पालिका आयुक्त यांच्या संगनमताने घेत असतात. थोडक्यात निवडून आलेले नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी मिळून लॉकडाऊनविषयी निर्णय घेतात.

हा निर्णय घेताना प्रामुख्याने जिल्हा किंवा शहरातील हॉटस्पॉट्सची संख्या, तिथला कोरोनाचा उद्रेक, पॉझिटिव्हिटी रेट म्हणजेच संसर्गाचा दर आणि रुग्णांचा डबलिंग रेट, म्हणजे किती दिवसांत रुग्णसंख्या दुप्पट होते तो वेग बघितला जातो. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे जिल्हा किंवा शहरात कोरोना चाचण्या किती प्रमाणात होतायेत, तिथली लसीकरण मोहीम कशी सुरू आहे आणि वाढत्या रुग्णसंख्येसाठी हॉस्पिटलमध्ये बेड्स आणि इतर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत ना, याचाही विचार केला जातो.

दुसरा लॉकडाऊन आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरेल?

लॉकडाऊनचा विचार करताना त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि लोकांना बसणारा आर्थिक फटका गृहित धरणंही गरजेचं आहे. त्यासाठी बीबीसी मराठीने अर्थविषयक सल्लागार चंद्रहास रहाटे यांच्याशी संपर्क साधला.

दुसरं लॉकडाऊन आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणार नाही, असं रहाटे यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं.

"पहिल्या लॉकडाऊनचा दुहेरी फटका आपल्याला बसला. अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी एकदम खाली गेला. आणि आपण मंदीत ढकलले गेलो. दुसरा फटका उद्योग आणि मध्यमवर्गीयांना बसला. उद्योग ठप्प झाले. आणि मध्यमवर्गीय तसंच मजूर वर्गाचा रोजगार गेला. एकदा असा लॉकडाऊनचा अनुभव घेतला असताना पुन्हा लॉकडाऊन जनता सोसू शकेल असं वाटत नाही. कुठल्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सहा महिन्यांचा निधी साठवून ठेवा असा सल्ला नेहमी जाणकार देतात. पण, मागच्यावर्षी तो निधीही मध्यम आकाराचे उद्योजक आणि मध्यमवर्गीयांचा आटला आहे."

शिवाय कोरोनाची साथ लवकर जाणार नसल्यामुळे कोरोनाबरोबर सकारात्मकरीत्या जगावं. आणि लसीकरण, नवीन येत असलेले उपचार यांचा फायदा करून घ्यावा, असंही चंद्रहास रहाटे यांनी स्पष्ट केलं.

लॉकडाऊनचा अंतिम निर्णय सरकारचा

राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन होऊ शकतो का याबाबत बीबीसी मराठीने महाराष्ट्र कोव्हिड टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. राहुल पंडित यांना विचारलं.

पंडित म्हणाले, "आरोग्य अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मतं लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना नक्कीच विचारात घेतली जातात. कोरोना विषाणूचा नेमका उद्रेक किती, कुठे आणि कसा झाला आहे. त्याचबरोबर कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा उपलब्ध डेटा बघून कोरोनाचं स्वरुप, त्याची वैशिष्ट्यं आपल्याला ठरवता येतं. पुढे जाऊन संसर्ग दर किती आहे, मृत्यू दर किती आहे. आरोग्य यंत्रणा कोरोना रुग्ण हाताळायला सक्षम आहे ना, यावरून लॉकडाऊनचा निर्णय होतो. अर्थात, आरोग्य अधिकारी आपलं मत देत असतात. लॉकडाऊनचा अंतिम निर्णय सरकार घेतं. असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.