ऑलिम्पिकची दुसरी बाजू : स्कँडल, स्टिरॉइड आणि हिंसा
गुरूवार, 22 जुलै 2021 (12:41 IST)
- रेहान फझल
ऑलिम्पिकच्या स्पर्धा या खरं तर अनेक क्रीडापटूंच्या आश्चर्यचकित आणि अवाक करणाऱ्या कामगिरीच्या साक्षीदार ठरल्या आहेत. पण त्याचबरोबर या स्पर्धांमध्ये दगाबाजी, स्कँडल्स, प्रतिबंधित औषधांचं सेवन, राजकीय विरोध आणि हिंसाचारही पाहायला मिळाला आहे.
1886 मध्ये अथेन्समध्ये झालेल्या पहिल्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये केवळ पुरुषांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी बहुतांश हे ग्रीक नागरिक किंवा त्या काळात ग्रीसमध्ये काही कारणामुळं आलेले लोक होते.
"1900 च्या पॅरिस येथील स्पर्धा मे महिन्याच्या मध्यापासून ऑक्टोबर अखेरपर्यंत चालल्या. त्यांचा उद्घाटन किंवा समारोप सोहळा झाला नव्हता. विशेष म्हणजे विजेत्यांना पदकंही देण्यात आली नव्हती. जलतरण स्पर्धा ही सीन नदीच्या घाणेरड्या पाण्यात घेण्यात आली होती," असं डेव्हिड गोल्डब्लेट यांनी त्यांच्या 'द गेम्स' या पुस्तकात लिहिलं आहे.
त्यानंतरच्या काही ऑलिम्पिक स्पर्धांचं नियोजनही फारसं व्यवस्थित नव्हतं. अनेक महिने या स्पर्धा चालल्या. त्यांचे नियमही ठरलेले नव्हते. रविवारी धावपटूंनी धावायला हवं किंवा नाही, तसंच स्पर्धेत सहभागासाठी खेळाडूंना पैसे मिळावे का? अशा मुद्द्यांवरून वाद होत होते.
खेळाडूंनी व्यावसायिक असता कामा नये आणि त्यांनी खेळातून पैसा कमवायला नको, असं मत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचं होतं. त्यामुळं जे श्रीमंत नव्हते अशा खेळाडूंना स्पर्धेत सहभागी होता येत नव्हतं.
कारमध्ये लिफ्ट घेऊन जिंकली मॅरेथॉन
1904 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये अमेरिकेच्या फेड लोर्ज यांनी कडाक्याची गर्मी आणि रस्त्यावरील धुळीचा सामना करत मॅरेथॉन स्पर्धा जिंकली. पण नंतर समजलं की, स्पर्धेच्या दरम्यान काही अंतर त्यांनी ट्रेनरच्या कारमध्ये लिफ्ट घेऊन ती पूर्ण केली होती.
त्यांना पदकही दिलं जाणार होतं, पण त्याचवेळी त्यांनी कारमध्ये लिफ्ट घेतल्याचं मान्य केलं होतं. नंतर हे पदक टॉमस हिक्स यांना देण्यात आलं होतं.
लंडनमध्ये 1908 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये मॅरेथॉनचं अंतर एक किलोमीटरनं वाढवण्यात आलं होतं. शाही कुटुंबातील सदस्यांना विंडसर कॅसलच्या आत बसून शर्यत पाहता यावी म्हणून हे अंतर वाढवलं होतं.
1972 च्या म्युनिक ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये एक बाहेरचा व्यक्ती मध्येच मॅरेथॉनमध्ये धावायला लागला होता. विजेत्याप्रमाणं त्यानं स्टेडियमध्ये प्रवेश केला. पण त्याला अटक झाली.
महिलांच्या सहभागावर बंदी
पहिल्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये एकाही महिलेनं सहभाग घेतला नव्हता. 1900 च्या पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये सर्वात आधी महिला सहभागी झाल्या होत्या. पण 1928 च्या अॅमस्टरडॅम ऑलिम्पिकपर्यंत महिलांना अॅथलेटिक्स आणि जिम्नॅस्टिकमध्ये सहभाग घेण्यास बंदी होती.
1928 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये अनेक महिला धावपटू 800 मीटर धावण्याची स्पर्धा पूर्ण करू शकल्या नव्हत्या. काही महिला धावनाताच ट्रॅकवर कोसळल्या.
त्यामुळं महिलांवर 200 मीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. 1960 च्या रोम ऑलिम्पिकपर्यंत ही बंदी कायम होती.
जिन थॉर्प यांची चार सुवर्णपदकं परत घेतली
क्रीडापटुंनी या स्पर्धेतून पैसे कमवायला नको, यावर अनेक वर्षे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचा जोर होता.
1912 च्या स्टॉकहोम ऑलिम्पिकमध्ये अमेरिकेचा धावपटू जिम थॉर्प यांच्याकडून पेंटाथलॉन आणि डिकेथलॉनमध्ये मिळवलेले चार सुवर्णपदकं परत घेण्यात आले. त्यांना एकदा बेसबॉल खेळण्याच्या मोबदल्यात किरकोळ रक्कम मिळाल्याचं समजल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला होता.
70 वर्षांनंतर 1982 मध्ये जिम थॉर्प यांच्या कुटुंबीयांना ती पदकं परत करण्यात आली होती.
स्टॉकहोमच्या स्पर्धांनंतर ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये धावपटूंच्या वैयक्तिक सहभागावरही बंदी लादण्यात आली होती.
ब्रिटनचे लष्करी अधिकारी अरनॉल्ड जॅक्सन यांना राष्ट्रीय संघात निवडण्यात आलं नव्हतं. पण त्यांनी वैयक्तिकरीत्या सहभागी होत, 1500 मीटर शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकलं होतं.
फुटबॉलच्या मैदानावर मारहाण
1920 मध्ये अँटवर्पमध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा झाल्या. त्यात दुसऱ्या महायुद्धात पराभूत झालेल्या जर्मनी, तुर्कस्तान, हंगेरी आणि ऑस्ट्रियाला स्पर्धेसाठी आमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं. गृहयुद्धाच्या झळा सोसत असलेल्या सोव्हिएत संघालाही बोलावण्यात आलं नव्हतं.
फुटबॉलमध्ये आयोजक बेल्जियम आणि चेकोस्लोव्हाकिया (चेक) यांच्यात सामना झाला. त्यात बेल्जियमनं पहिल्या हाफच्या सुरुवातीलाच दोन गोलची आघाडी घेतली. त्यानंतर चेकच्या खेळाडूंनी मारहाण सुरू केली होती.
हाफ टाईमच्या आधी रेफरींनी चेक संघाच्या कारेल स्टिनर यांना हिसंक वर्तनासाठी मैदानाबाहेर पाठवलं. त्याचा संपूर्ण संघानं विरोध केला आणि संघ बाहेर निघून गेला. त्यामुळं बेल्जियमला विजेता जाहीर करण्यात आलं.
त्यानंतर संतप्त जमावानं मैदानात घुसत चेकोस्लोव्हाकियाचा झेंडा फाडला आणि स्वतःच्या देशातील खेळाडूंना खांद्यावर उचलून मैदानाबाहेर आणलं.
राजकारणासाठी वापर
1936 मध्ये बर्लिनमध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा झाल्या तेव्हा, जर्मनीचे तत्कालीन चॅन्सलर अॅडॉल्फ हिटलर यांनी स्पर्धेचा वापर नाझी, विचारांच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी केला.
गोऱ्या वर्णाच्या जर्मन धावपटूंची क्षमता इतर देशांच्या धावपटूंच्या तुलनेत अधिक आहे असं त्यांना वाटत होतं. पण अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय जेसी ओव्हेन्सनं चार सुवर्णपदकं जिंकल्यानं त्यांचा विचार चुकीचा ठरला.
एवढंच नाही तर, 400 मीटर स्पर्धेत आर्ची विल्यमेस, 800 मीटरमध्ये जॉन वुडरफ आणि उंच उडीमध्ये कोर्नेलियस जॉन्सन यांनी यश मिळवलं. हे सर्व देखील कृष्णवर्णीय होते.
हिटलर यांचे निकटवर्तीय असलेल्यांपैकी एक अशा गोबिल्स यांनी त्यांच्या डायरीत या विजयाला 'कलंक' असं म्हटलं होतं.
टगुलाम' देशांच्या सहभागावरून वाद
1936 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्येच मॅरॉथॉन शर्यतीत सोन की चुंग आणि नॅम संग याँग या दोन कोरियन धावपटूंनी सुवर्ण आणि आणि कांस्य पदकं जिंकली होती.
त्यावेळी जपानी राष्ट्रगीत वाजवण्यात आलं. कारण त्यावेळी कोरियावर जपानचं राज्य होतं.
"या दोन्ही धावपटूंनी मान झुकवून अत्यंत शांतपणे विरोध दर्शवला होता. एवढंच नव्हे तर जपाननं या दोन धावपटूंना कितई सोन आणि शारयू नान अशी खोटी जपानी नावं देऊन स्पर्धेत पाठवलं होतं.
"हे धावपटू परतले तेव्हा त्यांचे फोटो काही स्थानिक वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले होते. त्यातून जपानी ध्वज वगळण्यात आला होता. या वृत्तपत्रांच्या संपादकांना अटक करून याची शिक्षा देण्यात आली होती," असा उल्लेख 'के लेनार्ज यांनी जर्नल ऑफ ऑलिम्पिक हिस्ट्री'मध्ये केला आहे.
अशाच प्रकारची घटना 1936 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये भारताच्या हॉकी टीमबरोबर घडली होती. भारतीय संघानं सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर ब्रिटनचं राष्ट्रगीत वाजवण्यात आलं होतं आणि युनियन जॅक ध्वज वर चढवण्यात आला होता.
पण अंतिम सामना सुरू होण्यापूर्वी संघाचे व्यवस्थापक पंकज गुप्ता यांनी खिशातून काँग्रेसचा तिरंगा ध्वज काढला आणि भारतीय खेळाडूंचा उत्साह वाढवला होता. सर्व खेळाडू त्या ध्वजाला सलामी देऊन मैदानात उतरले होते. त्यांनी जर्मनीचा 8-1 नं पराभव केला होता.
राजकीय कारणांवरून बहिष्कार
ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये पन्नासच्या दशकापासून ऐंशीच्या दशकापर्यंत शीत युद्धाचा परिणाम दिसायला लागला होता. एकमेकांशी अप्रत्यक्षपणे लढणारे देश खेळांच्या माध्यमातूनही एकमेकांवर वरचढ ठरण्याचा प्रयत्न करत होते.
खेळांमध्ये राजकारणाचा प्रवेश 1956 च्या मेलबर्न ऑलिम्पिकपासून झाला. या स्पर्धेत सोव्हिएत संघ आणि हंगेरी यांच्यातील वॉटरपोलो सामन्यात दोन्ही देशांचे खेळाडू रक्तबंबाळ होईपर्यंत एकमेकांशी भिडले होते.
या सामन्याला त्यानंतर 'ब्लड इन द वॉटर' असं म्हटलं गेलं होतं. त्यापूर्वी सोव्हिएत संघानं हंगेरीमध्ये लष्कर पाठवलं होतं. याच स्पर्धेत इस्रायलच्या विरोधात रोष व्यक्त करण्यासाठी आखाती देशांनी स्पर्धेवर बहिष्कार टाकला होता.
1976 मध्ये न्यूझीलंडनं त्यांच्या देशाच्या रग्बी टीमला दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा करण्याची परवानगी दिली होती.
वर्णद्वेषाच्या मुद्द्यावरून अनेक देश दक्षिण आफ्रिकेच्या विरोधात होते. त्यामुळं या देशांनी या दौऱ्याच्या विरोधात न्यूझीलंडच्या ऑलिम्पिक सहभागावर बंदी घालण्याची मागणी केली.
आयओसीनं ती फेटाळल्यानं आफ्रिकेतील देशांनी माँट्रियल ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकला.
1980 मध्ये सोव्हिएत संघानं अफगाणिस्तानात लष्कर पाठवल्याच्या विरोधात जवळपास 65 पाश्चिमात्य आणि अमेरिकेच्या मित्र देशांनी ऑलिम्पिक स्पर्धांचा बहिष्कार केला होता.
त्यानंतर डाव्या विचारसरणीच्या 12 देशांनी 1984 च्या लॉस एंजेलिस स्पर्धांचा बहिष्कार करत याचा हिशेब चुकता केला होता.
ऑलिम्पिकपेक्षा क्रिकेटला अधिक पसंती
1948 मध्ये लंडनमध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धा दुसऱ्या महायुद्धानंतर लगेचच होत होत्या. परिणामी आयोजकांकडं पुरेसा निधी नव्हता. त्यामुळं या स्पर्धेला 'ऑस्टेरिटी गेम्स' म्हटलं गेलं होतं.
ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना साबण मिळेल पण त्यांना टॉवेल स्वतःचा आणावा लागेल, असं आयोजन समितीनं जाहीर केलं होतं.
त्यावेळी स्पर्धेनंतर वापरलेले फुटबॉल, बास्केटबॉल आणि इतर साहित्यांचा पैसे मिळवण्यासाठी लिलाव केला जात होता. पण लंडनमध्ये एवढी मोठी स्पर्धा आयोजित करूनही प्रेक्षकांनी इंग्लंडमधील डॉन ब्रॅडमन यांच्या अखेरच्या कसोटी सामन्याला अधिक पसंती दिली होती.
दक्षिण आफ्रिकेवर बंदी
1964 च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये दक्षिण आफ्रिकेवर वर्णद्वेषी धोरणामुळं बंदी घालण्यात आली होती. 1992 च्या बार्सिलोना ऑलिम्पिकमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पुन्हा ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होता आलं होतं.
या दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेच्या ज्या खेळाडूंना ऑलिम्पिक स्पर्धेत सहभागी व्हायचं होतं, त्यांना इतर देशांचं नागरिकत्व घेऊन या स्पर्धेत सहभागी व्हावं लागलं होतं.
1984 मध्ये 3000 मीटर स्टीपलचेस स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेच्या धावपटू जोला बड या ब्रिटनचं नागरिकत्व घेऊन स्पर्धेत सहभागी झाल्या होत्या. पण त्यांना पदक जिंकता आलं नाही, कारण दुसऱ्या एका धावपटूबरोबर धडक झाल्यानं त्या कोसळल्या होत्या.
साठच्या दशकापासून ऑलिम्पिक स्पर्धांचं संपूर्ण जगभरात टीव्हीवर प्रसारण सुरू झालं होतं. 1968 च्या मॅक्सिको येथील स्पर्धेत अमेरिकेच्या टॉमी सिमथ आणि जॉन कार्लोस या दोन धावपटूंनी 200 मीटरची शर्यत जिंकल्यानंतर विनर्स पोडियमवर 'ब्लॅक पॉवर सॅल्यूट' केला होता.
अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांना समान हक्क मिळण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी त्यांनी तसं केलं होतं. त्याकाळी तो अमेरिकेतला मोठा राजकीय मुद्दा होता.
तीस वर्षांनंतर टॉमी स्मिथ यांनी त्यांच्या 'सायलंट गेस्चर' या आत्मचरित्रात त्यांचं ते पाऊल 'ब्लॅक पॉवर सॅल्यूट' नसून मानवाधिकार सॅल्यूट होता, असं स्पष्टीकरण दिलं होतं.
या स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकणारे ऑस्ट्रेलियाचे धावपटू पीटर नॉरमन यांनीही त्यांच्या समर्थनार्थ बाहीवर काळी पट्टी बांधली होती. पण अमेरिकेच्या या दोन धावपटूंच्या कृतीला प्रेक्षकांनी नापसंती दर्शवली होती.
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनं त्यांच्यावर बंदी लावली आणि त्यांना अमेरिकेला परत पाठवण्यात आलं. पण त्यांच्याकडून पदकं परत घेण्यात आली नाही.
2006 मध्ये या दोघांना पाठिंबा दर्शवणारे आस्ट्रेलियाचे धावपटू पीटर नॉर्मनचं निधनं झालं त्यावेळी, अमेरिकेच्या या धावपटूंनी त्यांच्या अंत्यविधीत सहभागी होत, खांदा दिला होता.
म्युनिकमध्ये हल्ला
1972 च्या म्युनिक ऑलिम्पिक स्पर्धेत पॅलिस्टिनी कट्टरतावाद्यांनी ऑलिम्पिक व्हिलेजवर हल्ला करून इस्रायलच्या पथकातील सदस्यांना बंदी बनवलं होतं.
हे सर्व कट्टरतावादी खेळाडूंच्या वेशात ऑलिम्पिक व्हिलेजमध्ये घुसले होते. त्यावेळी जर्मनीच्या सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात इस्रायलच्या पथकातील 11 सदस्य, 5 कट्टरतावादी आणि एका सुरक्षारक्षकाचा मृत्यू झाला होता.
त्यानंतरच्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये सुरक्षाव्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आली. ज्या-ज्या देशांमध्ये ऑलिम्पिकच्या स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं, त्याठिकाणच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता त्यांना आयोजकत्व देण्यास विरोधही झाला होता.
2008 मध्ये चीनला ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या आयोजनाची संधी मिळाली तेव्हा, अनेकांनी चीनमधील मानवाधिकाराच्या परिस्थितीवरून टीका केली होती. या स्पर्धेची मशाल जगात जिथं-जिथं गेली, त्याठिकाणी चीनच्या विरोधात आंदोलन झालं आणि मशाल हिसकावण्याचा प्रयत्नही झाला.
आयोजकत्वासाठी लाचखोरीचे आरोप
90 च्या दशकामध्ये ऑलिम्पिकच्या आयोजकत्वासाठी काही सदस्य मताच्या मोबदल्यात लाच घेत असल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर या मुद्द्यावरून प्रचंड वाद निर्माण झाला होता.
लाचखोरीबरोबरच ऑलिम्पिक स्पर्धेत मॅच फिक्सिंगचे आरोपही करण्यात आले. "1988 च्या सोल ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये वेल्टरवेट बॉक्सिंगच्या अंतिम सामन्यात अमेरिकेचे बॉक्सर (मुष्टीयोद्धा) रॉय जोन्स दक्षिण कोरियाच्या पार्क सी हूनकडून पराभूत झाले होते. प्रत्यक्षात अमेरिकेचे रॉय जोन्स हे पार्क सी हूनपेक्षा अधिक चांगलं खेळत असल्याचं प्रेक्षक आणि तज्ज्ञांना स्पष्टपणे जाणवलं होतं.
त्यांचा त्यात विजयही निश्चित वाटत होता. पण दक्षिण कोरियाच्या एका अब्जाधिशानं कोरियाच्या बॉक्सरला जिंकवण्यासाठी एका पंचाला लाच दिली होती, असा आरोप काही पत्रकारांनी केला.
नंतर एका जजनं या सामन्यात स्कोरींगमध्ये चूक केल्याचं मान्यही केलं होतं," असं मोएरा बटरफील्ड यांनी 'ऑलिम्पिक स्कँडल' पुस्तकात लिहिलं आहे.
प्रतिबंधित औषधांचा वाढता वापर
प्रतिबंधित औषधांच्या सेवनामुळं अनेक ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये खेळाडूंना मान खाली घालावी लागली आहे. त्याचं पहिलं उदाहरण 1904 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत समोर आलं होतं.
या स्पर्धेत मॅरॉथॉनमध्ये विजयी होणारे अमेरिकेचे धावपटू टॉमस हिक्स यांनी शर्यतीपूर्वी स्ट्रिचनीनचं इंजेक्शन घेतलं होतं तसंच धावताना ब्रँडीही प्यायली होती.
1920 च्या अँटवर्प स्पर्धांमध्ये 100 मीटर शर्यतीपूर्वी अमेरिकेची धावपटू चार्ली पॅडक यांनी शेरी आणि कच्च्या अंड्याचं मिश्रण प्यायलं होतं आणि शर्यत जिंकली होती.
1960 च्या रोम ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये सायकलिस्ट नड अॅनमार्क जेन्सन 100 किलोमीटरच्या शर्यतीत सायकल चालवतानाच कोसळले आणि त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांचं पोस्टमार्टम करण्यात आलं तर ऊन लागल्यामुळं मृत्यू झाल्याचं कारण समोर आलं.
पण त्यांच्या शरीरात अॅम्फेटेमाइन या प्रतिबंधित औषधाचे नमुने सापडल्याचा दावा, त्यांचं पोस्टमॉर्टम करणाऱ्या एका डॉक्टरनं नंतर केला होता.
बेन जॉन्सनवर बंदी
1968 मध्ये स्वीडनच्या हाँस गनर लिजेनवाल यांना पेंटाथॉलन स्पर्धेपूर्वी दोन पॉइंट बीअर प्यायल्याच्या आरोपामुळं अपात्र ठरवण्यात आलं होते.
1972 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनं प्रतिबंधित औषधांचं सेवन रोखण्यासाठी चाचण्या करण्यास सुरुवात केली.
1988 च्या सोल ऑलिम्पिकमध्ये कॅनडाच्या बेन जॉन्सन यांनी 100 मीटर शर्यतीत सुवर्ण पदकासह विश्वविक्रमी कामगिरी केली. पण त्यांनी स्टेरॉइडचं सेवन केल्याचं चाचण्यांवरून स्पष्ट झालं. त्यांच्याकडून पदकं परत घेण्यात आले तसंच त्यांना लगेचच त्यांच्या देशात परतही पाठवण्यात आलं.
2000 च्या दशकात अमेरिकेच्या काही आघाडीच्या धावपटूंनीही कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम करणारी काही औषधं घेतल्याचं मान्य केलं होतं.
2000 च्या सिडनी ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये तीन सुवर्ण आणि दोन कांस्य पदक जिंकणाऱ्या मारियन जोन्सची पदकं चाचणीनंतर परत घेतली होती. तसंच त्यांना ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
2008 च्या बीजिंग येथील स्पर्धेत 15 खेळाडूंवर प्रतिबंधित औषधांचं सेवन केल्या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली.
एवढंच काय पण घोडेस्वारी स्पर्धेत काही घोड्यांनाही अशी प्रतिबंधित औषधं देण्यात आली होती. 2012 च्या लंडन ऑलिम्पिकमध्येही हे प्रकार थांबले नाहीत. रशियाच्या 41 खेळाडूंना प्रतिबंधित औषधांचा वापर करताना पकडण्यात आलं.
2016 च्या रिओ ऑलिम्पिकमध्ये रशियानं 389 सदस्यांच्या पथकाची घोषणा केली. त्यापैकी केवळ 278 जणांना आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनं मंजुरी दिली. रशियाच्या 111 खेळाडूंना सहभागी होण्याची परवानगी मिळाली नाही.
त्याशिवाय आठ स्पर्धकांना स्पर्धेपूर्वी झालेल्या उत्तेजक द्रव्याच्या तपासणीत नापास झाल्यानं स्पर्धेत सहभागी होऊ दिलं नाही. त्यात भारताचे पैलवान नरसिंह यादव यांचाही समावेश होता.