स्वदेशी आणि बहिष्कार ही लोकमान्य टिळकांची हाक ते 'मेक इन इंडिया' आणि आत्मनिर्भर भारत ही नरेंद्र मोदींची साद याच्यात शंभर वर्षांचं अंतर आहे. टिळकांना वसाहतवादी सत्तेला ललकारायचं होतं, तर मोदींपुढे 'जागतिक खेड्यात' राहूनही भारताला परावलंबी होऊ न देण्याचं आव्हान आहे.
1991 साली भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आपली दारं उघडली. पण वस्तू आणि सेवांच्या मुक्त प्रवाहात स्वदेशीचं काय झालं? खुल्या आणि जगाला सातत्याने जवळ आणणाऱ्या बाजारपेठेत स्वदेशीचं स्वप्न तग धरू शकलं का?
स्वतंत्र भारत आणि स्वदेशीची चळवळ
स्वतंत्र भारताची अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी इतर देशांची मदत घेत, पण 'अलिप्त राष्ट्र' गटाचं नेतृत्व करत स्वदेशी उद्योग उभे करण्यावर भर दिला गेला.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तसंच राजकारणावर समाजवादी विचारसरणीचा पगडा इतका जबरदस्त होता की स्वदेशी ही संकल्पना राज्यसंस्थेशी ओघाने जोडली गेली.
सत्ताधाऱ्यांकडून स्वदेशी उद्योगधंद्यांना बळकटी देण्याबद्दल भरभरून बोललं गेलं, पण त्या जोडीने उभ्या राहणाऱ्या स्वदेशी भांडवलदार वर्गाची उघडपणे भलामण झाली नाही.
स्थानिक भांडवलदार गट उदयाला आल्यास आर्थिक विषमता वाढण्याबद्दल मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी चिंता व्यक्त केली.
स्वदेशीचा पुरस्कार करणाऱ्यांमध्ये संघ परिवार आघाडीवर आहे. उदारीकरण झालं त्याच वर्षी म्हणजे 1991 साली 'स्वदेशी जागरण मंच' ही संस्थाही जन्माला आली.
गेल्या तीन दशकांत उदारीकरणाबद्दल भाजपची मतं बदलली असतीलही, पण स्वदेशी जागरण मंचची भूमिका बदलली आहे का?
संघटनेचे राष्ट्रीय सह-संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन म्हणतात, "देशाचा विकास आपल्याच संसाधनांनी होऊ शकतो ही आमची भूमिका आजही कायम आहे. आम्हाला भूमिका बदलायची गरजच पडली नाही. जगाने आमच्या भूमिकेचा स्वीकार केला."
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत', अमेरिकेत ट्रंप यांचं 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन', युकेमध्ये 'ब्रेक्झिट' यांसारख्या उदारहणांमधून आर्थिक स्वावलंबनाला राष्ट्रवादाची किनार जोडली गेल्याचं दिसतं.
याबद्दल बोलताना डॉ. महाजन म्हणतात, "मेक इन इंडिया किंवा ब्रेक्झिट घडलं कारण उदारीकरणामुळे आपलं काय नुकसान झालंय याची त्या-त्या देशांना जाणीव झाली."
2020 मध्ये, कोव्हिडच्या संकटादरम्यान मोदी सरकारने 'मेक इन इंडिया'ला 'आत्मनिर्भर भारत' ची जोड दिली.
आत्मनिर्भर भारतमुळे स्वदेशीच्या भूमिकेला बळ मिळतं असं महाजन म्हणतात. हे 'कोर्स करेक्शन' आहे असंही त्यांना वाटतं.
खुली बाजारपेठ आणि स्वदेशी
1991 साली भारताने उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं. उजव्या, डाव्या, मधल्या...सर्व छटांच्या विचारसरणीच्या पक्षांची सरकारं मधल्या काळात सत्तेत येऊन गेली.
पक्षीय भूमिका काहीही असल्या तरी सत्तेत असताना प्रत्येकच पक्षाने उदारीकरणाचं पुढचं प्रकरण लिहिण्याचे प्रयत्न केले.
जागतिक अर्थव्यवस्थेबरोबर आपलं नातं अधिकाधिक दृढ करून आपला राजकीय आणि आर्थिक दबदबा निर्माण करू पाहणाऱ्या भारताला स्वदेशीचं स्वप्न टिकवून ठेवता येईल का?
"स्वदेशीचे व्रत गिऱ्हाईक निर्माण करते. स्वदेशी हा परमेश्वरी आदेश आहे. देशातील उद्योगधंदे वाढवून राष्ट्रीय संपत्तीत भर टाकणे हाच स्वराज्याचा खरा अर्थ आहे," असं लोकमान्य टिळकांनी स्वदेशीबद्दल लिहिलं होतं.
1998-99 च्या सुमारास 'स्वदेशी' असं ब्रँडिंग असलेली अनेक उत्पादनं बाजारात आली होती. केचअप पासून ते कपड्यांपर्यंत स्थानिक उत्पादकांनी बनवलेल्या अनेक वस्तू बाजारपेठेत आल्या होत्या आणि त्यांना मागणीही होती. पण पुढच्या काळात हा ओघ मंदावला.
स्वदेशी उत्पादनं बाजारात तग धरू न शकण्यासाठी चीनसारखे देश जबाबदार असल्याचं डॉ. अश्वनी महाजन यांना वाटतं.
ते म्हणतात, "चीनसारख्या देशांनी त्या काळात नफा कमवण्यापेक्षाही बाजारपेठ काबीज करण्यावर लक्ष दिलं.
बाजारात आपला माल 'डंप' करण्याचा त्यांनी सपाटा लावला, या स्पर्धेत देशी उत्पादक टिकाव धरू शकले नाहीत. सरकारचीही पुरेशी मदत मिळाली नाही."
टिळकांच्या काळात स्वदेशीची भिस्त लोकांच्या पुढाकारावर होती, परकीय सत्तेविरोधात राष्ट्रीय अस्मितेचं ते प्रतीक होतं. पण स्वतंत्र भारतात जागतिकीकरणाच्या काळात सरकारने पाठबळ दिलं नाही तर स्वदेशी टिकू शकत नाही का?
अर्थतज्ज्ञ आणि राज्यसभा खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणतात, "तुम्ही आर्थिक घडामोडींच्या कोणत्या पातळीवर स्वदेशीबद्दल बोलताय यावर बरंच काही अवलंबून आहे. राज्यसंस्थेच्या पाठबळाशिवाय किंवा हस्तक्षेपाशिवाय स्वदेशीचा जोमाने पुरस्कार करणं अवघड आहे."
2000 सालानंतर भारतात जागतिकीकरणाने आणखी वेग घेतला. सरकारने अनेक क्षेत्रांमधून आपला सहभाग कमी करायला सुरुवात केली, परकीय गुंतवणुकीसाठी नवनवीन क्षेत्रं उघडली, या सगळ्याचा स्वदेशीवर कसा परिणाम होतो? जगभरातील उद्योगांना रेड कार्पेट देत असताना आत्मनिर्भर भारत उभा करणं कसं शक्य होईल?
डॉ. नरेंद्र जाधव 'आत्मनिर्भर' या संकल्पनेकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहतात.
ते म्हणतात, "कुठलाही देश पूर्णपणे अलिप्त राहू शकत नाही. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेची चाकं उलट फिरवता येणार नाहीत. आरोग्य संकटाच्या काळात स्थानिक उद्योगांना आधार देण्यासाठी स्वीकारलेला हा उपाय आहे. हे तात्पुरतं आहे, याच्याकडे व्यापक आर्थिक धोरणातला बदल म्हणून पाहायला नको."
'स्वदेशी' हा केवळ एक आर्थिक विचार नाहीय, ते एक राजकीय आवाहनसुद्धा आहे.
टिळकांनी ते वसाहती सत्तेविरोधात वापरलं, इंदिरा गांधींनी काँग्रेसवरची त्यांची पकड सैल होताना देशी उद्योगांना प्रोत्साहन दिलं, वाजपेयी सरकार जोमाने निर्गुंतवणूक करत असताना संघ परिवार स्वदेशी चळवळ चालवत होता आणि चीनबरोबर सीमेवर तसंच बाजारपेठेत संघर्ष सुरू असताना मोदींनी 'आत्मनिर्भर'ची घोषणा केली.
इतिहासात या हाकेला मिळालेला प्रतिसाद संमिश्र आहे. येणाऱ्या काळात त्यात बदल होईल का?
