ताडदेवच्या एम.पी. मिल कंपाऊंड एसआरए गैरव्यवहार प्रकरणी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी मंत्रिपदाची जबाबदारी नीट पार पाडली नाही त्याचबरोबर अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका लोककायुक्त एम. एल. ताहलियानी यांनी चौकशी अहवालात ठेवल्याचं विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी म्हटलय.
यासंबधी प्रकाश मेहता यांनी राजीनामा देण्याची मागणीही मुंडे यांनी केली आहे. पण ऐन मंत्रिमंडळ विस्ताराआधी प्रकाश मेहतांवर ठेवला गेलेला हा ठपका त्यांचं मंत्रिपद धोक्यात आणू शकतो अशी चर्चा आहे.
काय आहे एम. पी. मिल कंपाऊंड प्रकरण?
एम. पी. मिल कंपाऊंड हा एसआरए योजनेअंतर्गत असलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला २३ वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. एस. डी. कॉर्पोरेशन या विकासकाने २३३४ घरं बांधणार असल्याचं मान्य केलं होतं. पण २००९ साली एसआरए रहिवाश्यांनी २२५ ऐवजी २६९ चौ. फुटच्या घरांची मागणी केल्याचं विकासकांकडून सांगितलं गेलं.
त्यासाठी विकासकाने वाढीव एफएसआय मंजूर करून घेतला. त्यामुळे विकासकाला एसआरए रहिवाश्यांव्यतिरिक्त इतर ग्राहकांना विकण्यासाठी जवळपास ५८० कोटींचे क्षेत्र मिळाले. त्यावेळी काँग्रेसचे अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री होते.
त्यानंतर मार्च २०१७ मध्ये विकासकाने नव्या क्षेत्रफळानुसार ३०० घरं बांधल्याचं गृहनिर्माण खात्याला कळवलं. पण रहिवाश्यांच्या मागणीनुसार या प्रकल्पात पुन्हा बदल करण्यासाठीची मंजुरी विकासकाने गृहनिर्माण खात्याकडे मागितली.
या बदलामुळे विकासकाला घरांसाठी मंजूर करण्यात आलेला एफएसआय अन्यत्र वापरासाठी मिळत होता.
विकास नियंत्रण नियमानुसार एसआरए लाभार्थ्यांना मिळणारे लाभ काढून घेता येत नाहीत, त्याचबरोबर घरांसाठी मंजूर झालेला एफएसआय अन्यत्र वापरासाठी देता येत नाही, असा अभिप्राय गृहनिर्माण खात्याकडून देण्यात आला.
हा अभिप्राय देऊनही गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी जून २०१७ मध्ये विकासकाच्या नव्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, असा त्यांच्यावर आरोप केला जात आहे.
या प्रकल्पात केलेल्या बदलामुळे विकासाकाला ५०० कोटींचा फायदा झाल्याचा आरोप विधानसभेत विरोधकांनी केला आणि त्यामुळे मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याच्या उद्देशावर संशय निर्माण झाला.
काय आहेत प्रकाश मेहतांवर आरोप?
ताडदेव येथील एम. पी. मिल भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविताना गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी विकास नियंत्रण नियमाचा भंग करून एका विकासकासाठी नियम डावलल्याचा आरोप मेहता यांच्यावर करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाची मंजुरी देताना कोट्यावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मेहतांवर झाला. त्यासंबंधीचं स्पष्टीकरणही लोकआयुक्तांनी मागितलं होतं.
गृहनिर्माण मंत्र्यांनी विकासकाला लाभ मिळवून देण्यासाठी स्वत:च्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला. यामागे कोणता उद्देश होता हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता.
या प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी ही विकास नियंत्रण नियमात बसत नसल्याचा अभिप्राय गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांकडून देण्यात आला होता.
पण या प्रकरणासंबंधीची माहिती मुख्यमंत्र्यांना असल्याचं वक्तव्य प्रकाश मेहतांनी केलं होतं. पण मुख्यमंत्र्यांनी अशी कोणतीही माहिती मला नसल्याचं म्हटलं होतं. मग प्रकाश मेहता खोटं का बोलले, असे सर्व आरोप आणि सवाल विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी हिवाळी अधिवेशनात केले होते.
मेहतांच मंत्रिपद अडचणीत?
येत्या १७ जूनपासून विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरवात होतेय. त्याचबरोबर नव्या लोकांच्या प्रवेशामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारही होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी एम. पी. मिल प्रकरणाबाबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली आहे. या प्रकरणात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी याबाबत बोलताना म्हटलय, "या प्रकरणाचा अहवाल राज्यपालांकडून शासनाकडे सूपूर्त केलाय. या अहवालात मी दोषी आहे म्हणून मला मुख्यमंत्र्यांनी विचारणा केली अशी कुठलीही घटना आतापर्यंत तरी घडलेली नाही. विरोधी पक्षनेते कुठल्या आधारे बोलतायेत मला माहिती नाही. पण या प्रकरणात पक्षाकडून जर विचारणा झाली तर त्याचं उत्तर मी देईन. २००९ मध्ये अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना जो निर्णय एम. पी. मिल कंपाऊंडबाबत घेतला त्याव्यतिरिक्त कोणतीही निर्णय मी घेतलेला नाही."
टाईम्स ऑफ इंडियाचे जेष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल मारपकवार सांगतात, "सर्वांत पहील्यांदा जेव्हा हा रिपोर्ट समोर आला तेव्हा प्रकाश मेहता यांनी सांगितलं की मुख्यमंत्र्यांना यांची माहिती होती. प्रसारमाध्यमांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत विचारणा केली तेव्हा याबाबत मला कोणतीही माहिती नसल्याचं म्हटलं. तेव्हा प्रकाश मेहता यांना त्यांचं वक्तव्य बदलावं लागलं होतं. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे प्रकाश मेहतांच्या मंत्री पदाबाबत मुख्यमंत्री लवकरच निर्णय घेतील असं वाटतं."
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीमध्ये विचारण्यात आलं तेव्हा, "लोकायुक्तांचा अहवाल मिळाला असून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली याचा अहवाल विधानसभेत मांडला जाईल, त्यावर आता जास्त भाष्य करता येणार नाही."
