ओडिशाः दलित मुलीनं फूल तोडलं म्हणून दलितांवर सामाजिक बहिष्कार

संदिप साहू

ओडिशामधल्या ढेंकानाल जिल्ह्यात घडलेल्या एका घटनेमुळे स्वातंत्र्याला 73 वर्ष होऊनही दलितंना किती भेदभावाची वागणूक मिळते हे स्पष्ट झाले आहे.

ढेंकानाल जिल्ह्यात एका लहानशा घटनेमुळे वाद निर्माण झाला. या वादानंतर सवर्णांनी दलितांवर सामाजिक बहिष्कार घातला आणि त्यामुळे दलितांचं जगणं कठीण होऊन बसलं आहे.

बहिष्कारानंतर चार महिन्यांनी माध्यमांमध्ये त्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. त्यानंतर प्रशासनाला जाग आणि सवर्णांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अर्थात सवर्णांनी सामाजिक बहिष्काराचा आरोप फेटाळून लावला असून आपल्या रक्षणासाठी असं पाऊल उचललं होतं असा प्रतिवाद केला आहे.

दलित प्रत्येकवेळेस आपल्यावर कारवाईची धमकी देतात असा सवर्णांचा दावा आहे. त्यामुळे एकमेकांच्या सहमतीने दलितांशी संपर्क न ठेवण्याचा निर्णय झाला होता, असं दलित सांगतात.

प्रकरण काय आहे?

ढेंकानालच्या कटियो-काटेनी गावातील 14 वर्षीय श्रुतिस्मिता नायक या मुलीनं कुतूहल म्हणून एका मळ्यातलं सूर्यफूल तोडलं होतं. मात्र, या एवढ्याशा प्रकरणावरून त्या मुलीलाच नव्हे, तर तिच्या संपूर्ण समाजालाच त्रास सहन करावा लागेल, असं तिला वाटलं नव्हतं.

6 एप्रिल रोजी ही घटना घडली, त्यानंतर गेल्या साडेचार महिन्यांपासून कटियो-काटेनी गावातील दलितांवर बहिष्कार टाकण्यात आलाय. गावातील 800 सवर्ण कुटुंबांनी तब्बल 40 कुटुंबावर बहिष्कार टाकलाय. हे इतकं टोकाला गेलंय की, गावातल्या कुणाही दलिताशी साधं बोललंही जात नाही. सामाजिक संबंध पूर्णपणे तोडले गेले आहेत.

श्रुतिस्मिताने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही काही मुली त्या दिवशी तलावाकडे गेलो होतो. तिथून परतताना एक फूल तोडलं. तेवढ्यात तिथे एक व्यक्ती आली आणि आम्हाला शिवीगाळ करू लागली. चूक झाल्याचं आम्ही कबूल केलं आणि पुन्हा अशी चूक होणार नसल्याचंही सांगितलं. मात्र, त्यांनी आमचं काहीच ऐकलं नाही आणि खूप वाईट शिव्या देऊ लागले. आम्ही रडतच घरी परतलो. तेव्हापासून आम्ही तलावाकडेही गेलो नाही."

श्रुतिस्मिताच्या नातेवाईकांनी याबाबत पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रारही केली. पोलिसांनी हे प्रकरण मिटवून टाकलं. गावात मात्र सवर्ण आणि दलित यांच्यात वाद सुरू झाला.

श्रुतिस्मिता आणि तिच्या मैत्रिणी पुन्हा त्या तलावाकडे भले गेल्या नसतील, पण याच गावातील 52 वर्षीय सखी नायक यांनी मात्र ही चूक केली. त्यानंतर गावातील सवर्ण तिच्यावर संतापले आणि पुन्हा तलावाकडे जायचं नाही, असं सांगितलं. सखी नायक त्यानंतर पुन्हा कधीच तलावाकडे गेल्या नाहीत.

प्रत्येक दलिताच्या याच व्यथा

केवळ श्रुतिस्मिता आणि सखीच नव्हे, तर गावातील प्रत्येक दलिताला अपमान आणि तिरस्काराचा सामना करावा लागतोय.

याच गावातील दलित तरुण सर्वेश्वर नायक यांनी बीबीसीला सांगितलं, "गेल्या दोन महिन्यांपासून सवर्णांनी आम्हाला पूर्णपणे बहिष्कृत केलंय. यामुळे आम्हाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतोय. जनसेवा केंद्राची दारंही आमच्यासाठी बंद करण्यात आली आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठीही पाच किलोमीटर दूर जावं लागतं. आमची शेतीही बंद करण्यात आलीय. ट्रॅक्टर, ट्रॉली या गोष्टी उपलब्ध होत नाहीत. तलावात अंघोळीला जाऊ दिलं जात नाही. आमच्याशी कुणी बोललं, तर त्याला 1000 रुपये दंड भरावा लागतो."

श्रुतिस्मिताच्या वादानंतर दलित आणि सवर्णांमध्ये मोठी सामाजिक दरी निर्माण झाली होती. 16 जूनला सवर्णांनी पंचायतीची बैठक बोलावली, यात दलितही होते. याच बैठकीत सवर्णांनी दलितांवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली.

गावात 800 सवर्ण कुटुंब आहेत, तर 40 दलित कुटुंब आहेत. मात्र, दलितांवर टाकण्यात आलेल्या बहिष्काराबाबत कुणीच काही बोलण्यास तयार नाही. सगळे गप्प आहेत. हा सर्व अन्याय दलित सहन करत आहेत.

सवर्णांना दलितांबद्दलही तक्रार

दलितांविरोधात सवर्णांच्याही काही तक्रारी आहेत. सवर्णांना आरोप आहे की, "दलितांच्या वस्तीतल्या एका चौकात दलित तरुण टवाळखोरी करत असतात आणि सवर्ण महिलांवर अश्लील शेरेबाजी करतात."

स्थानिक पोलीस ठाण्यात यासंबंधी तक्रार करण्यात आली नाही.

दलित लोक आदिवासी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा दुरुपयोग करतात, अशी सवर्णांचा सर्वात मोठा आरोप आहे.

याच गावातील कैलाश बिस्वाल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "दलित लोक कायमच या कायद्याचा दुरुपयोग करतात किंवा तसं करण्याची धमकी देतात. अशा प्रकरणात अजून कुणीच अटक झाला नाही. मात्र, या सर्व गोष्टींमुळे आजवर आम्हाला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं आहे. आम्हाला त्रास देण्यासाठी ते कारणेच शोधत असतात. त्यांचे सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत.

"हे सर्व वारंवार होत असल्यानं ग्रामस्थांनी एक बैठक बोलावली. या बैठकीला दलितांनाही बोलावलं. याच बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, दलितांशी कुणीच बोलणार नाही. कुणी बोलतच नाही, तर अडचणच निर्माण होणार नाही. याच निर्णयानुसार आम्ही त्यांच्याविरोधात असहकाराचं आंदोलन सुरू केलं."

हे सर्व प्रकरण वाढत जात असल्याचं लक्षात आल्यानंतर ढेंकानालचे पोलीस अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, स्थानिक पोलीस ठाण्याचे प्रमुख आणि इतर अधिकारी गावात आले आणि त्यांनी दोन्ही गटांसोबत बैठक घेतली.

या बैठकीनंतर उपजिल्हाधिकारी विष्णू प्रसाद आचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं, "शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीत दोन्ही गटातील बरेच लोक आले होते. शांततापूर्ण वातावरणात बैठक झाली. प्रत्येक वॉर्डात पाच सदस्यांची समिती बनवली जाईल, ज्यात दोन्ही गटातील लोक असतील. वॉर्डातील समस्येवर तोडगा काढण्याचं काम ही समिती करेल आणि समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास गाव सल्ला देईल."

दोन्ही गटांनी गुण्यागोविंदानं राहण्याचं आश्वासन दिलंय. तसं कागदोपत्री स्वाक्षरीसह त्यांनी सांगितल्याचं पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनी सांगितलं.

निर्बंध हटवण्याची चर्चा

या गावाचे सरपंच प्राणबंधू दास म्हणतात, शुक्रवारच्या मीटिंगनंतर दलितांवरील सर्व निर्बंध हटवले आहेत. ते म्हणाले, "आता लोक पूर्वीसारखं एकमेकांमध्ये मिळून-मिसळून राहातील असं मला वाटतं. पुन्हा काही घडलं तर मी पोलीस छाण्यात लगेच कळवेन."

पण सरपंच दास यांच्या बोलण्यातून ही समस्या सुटल्यासारखं वाटलं तरी दोन्ही पक्षांमधील तणाव संपला नसल्याचं दिसतं.

गावातला दलित तरुण सर्वेश्वर यालाही तिच शंका वाटते. तो म्हणतो, "शुक्रवारी रात्री हा निर्णय झालेला आहे. पण शनिवारी आणि रविवारी तर शटडाऊन होतं. त्यामुळे सामाजिक बहिष्कार खरंच संपला आहे की नाही हे समजण्यासाठी काही दिवस जावे लागतील."

गावात एकप्रकारची विचित्र शांतता पसरली आहे. या शांततेचा कधीही भंग होईल आणि तणाव निर्माण होईल असं वाटतं.

या प्रकरणी पोलीस अधीक्षकांनी एफआयआर दाखल केला आहे. मात्र अद्याप कोणालाही अटक झालेली नाही.

दलित अधिकार मंचाचे ओडिशामधील संयोजक प्रशांत मल्लिक म्हणाले, "स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षे होऊनही अशा घटना घडत आहेत ही मोठी लज्जास्पद बाब आहे. याला कोणीच अपवाद नाही."

"ओडिशाच्या किनारवर्ती प्रदेशात प्रत्येक गावात आजही दलितांना भेदभावाची वागणूक मिळते. शिवाशिव पाळली जाते, जातीचा वापर छळासाठी केला जातो. हा घटनेचा अपमान आहे. हा सामाजिक कलंक आहे. तो पुसून टाकण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, पण ती आपल्या राजकीय नेत्यांमध्ये दिसून येत नाही."

सामाजिक बहिष्काराचं हे प्रकरण समोर आल्यावर आतापर्यंत सरकारतर्फे कोणतीही टिप्पणी आलेली नाही. हे प्रकरण दडपून टाकण्याच्या भूमिकेत कुठेतरी या छळाला आणि भेदभावाला सत्ताधाऱ्यांची मूक संमती असल्याचे दिसते.