GDP आकडा घसरला कसा? दरवाढीने का गाठला सहा वर्षातील नीचांक?
शनिवार, 30 नोव्हेंबर 2019 (12:26 IST)
- आलोक जोशी
2019-20च्या दुसऱ्या तिमाहीतले GDP वाढीचे आकड्यांमधून आतापर्यंत व्यक्त केली जात असलेली भीती प्रत्यक्षात आली आहे.
GDP वाढीचा दर या तिमाहीमध्ये आणखी घसरला असून सध्या तो साडेचार टक्क्यांवर आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या अर्थतज्ज्ञांनी एक सर्वेक्षण केलं होतं. यामध्ये त्यांनी GDPचा दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. हा आकडा 4.7 टक्के असेल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.
मात्र जेव्हा खरे आकडे आले, तेव्हा ते अधिकच कमी होते. जीडीपीचा हा गेल्या सहा वर्षातील सर्वात नीचांकी दर आहे. यापूर्वी 2013 साली जानेवारी ते मार्चच्या दरम्यान जीडीपीचा दर 4.3 टक्क्यांवर आला होता.
सलग सहाव्या तिमाहीत GDP वाढीचा दरात घसरण झाल्यामुळे चिंतेत भर पडली आहे. सर्वात काळजीची गोष्ट म्हणजे औद्योगिक विकास दर हा 6.7 टक्क्यांवरून घसरून केवळ अर्धा टक्का झाला आहे.
यातही उत्पादन क्षेत्रामध्ये वाढीच्या ऐवजी अर्ध्या टक्क्याची घटच झाली आहे. कृषी उत्पादन वाढीचा दर 4.9 टक्क्यांवरून 2.1 टक्के झाला आहे तर सेवा क्षेत्राचीही घसरण झाली आहे. सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा दर 7.3 टक्क्यांवरून 6.8 टक्के झाला आहे.
GDP म्हणजे नेमकं काय?
GDP म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट. मराठीत आपण याला सकल देशांतर्गत उत्पादन असं म्हणू शकतो.
याचा अर्थ देशात एकूण जे काही उत्पादन होतं, मग ते वस्तूंचं असो वा सेवांचं, त्यांचं एकत्रित मूल्य म्हणजे GDP. यामध्ये जी वाढ होते त्याला GDP विकास दर असं म्हटलं जातं. देशाची आर्थिक प्रगती कशी होत आहे, याचा अंदाज आपण GDP विकास दराच्या आकड्यांवरून लावू शकतो.
GDPची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते. देशांतर्गत झालेलं उत्पादन आणि सेवांचाच GDPसाठी विचार होतो.
कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन आघाड्यांवर उत्पादकता वधारण्याच्या किंवा घटण्याच्या सरासरीद्वारे GDPचा दर ठरवला जातो.
जीडीपीचा दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रतीक असतं. सोप्या शब्दांत, जीडीपीचा दर वधारला असेल तर आर्थिक विकासाचा दर उंचावला, असं म्हणता येतं. जीडीपीचा दर घटला असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं म्हटलं जातं.
सध्याचे आकडे किती चिंताजनक?
यावर्षी भारताचा दरडोई GDP हा 2041 डॉलर इतका होता, म्हणजेच 1 लाख 46 हजार रुपये. याचाच अर्थ एवढ्या वार्षिक उत्पन्नात मुंबईसारख्या शहरात अनेकजण आपलं कुटुंब चालवतात.
अर्थात, हे सरासरी उत्पन्न आहे. याचा अर्थ असा आहे, की काही मूठभर लोकांची कमाई ही उत्पन्नाच्या हजारो किंवा लाखो पटीत आहे आणि बहुतांश लोक हे या आकड्याच्या तुलनेत अत्यल्प कमावतात. ही विषमता डोळ्यावर येण्याजोगी आहे.
जीडीपीचा आकडा हा सहा वर्षातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे, हा सुद्धा काळजीचा विषय आहे. या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची कोणतंही चिन्ह सध्या दिसत नसल्यानं काळजीत भर पडतीये.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, GDPचा हा दर पाहिला तर येत्या वर्षात देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची कोणतीही चिन्हं नाहीयेत.
भाजप नेते देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची बनवू, असं वारंवार सांगत आहे. मात्र त्यासाठी आपला सध्याचा GDPचा दर 12 टक्क्यांहून अधिक असणं गरजेचं आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून भारत 10 टक्के जीडीपी वाढीचं स्वप्न पाहत आहे आणि वास्तवामध्ये हा दर सात ते आठ टक्क्यांच्या दरम्यानच राहिला आहे.
गेल्या वर्षीही जीडीपीत घट झाली होती. मात्र तेव्हाही जीडीपीचा दर हा 7 टक्के होता. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत जीडीपीमध्ये अजून घट झाली तर त्याचे परिणाम गंभीर असतील.
खर्चामध्ये घट होत असल्यामुळेही चिंतेत भर पडत आहे. ज्याला कन्झ्युमर स्पेंडिंग किंवा ग्राहकांकडून होणारा खर्च म्हटलं जातं, त्यामध्ये घट होत आहे. लोक खरेदी करत नाहीयेत, म्हणजेच अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता राहत नाहीये.
ग्राहकांकडून मागणी नसेल तर उत्पादन करणारे व्यापारी आणि कंपन्या अडचणीत येतील. त्याचा परिणाम त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर होईल. एकतर त्यांना वेतनवाढ मिळणार नाही किंवा त्यांच्यावर नोकरी जाण्याची टांगती तलवार असेल. अनेक लोकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आलेलीच आहे.
सरकारनं आतापर्यंत जे काही उपाय केले आहेत, त्यामुळे बँकांकडून कर्जं घेतली जातील, व्यवसाय वृद्धी होईल आणि अर्थव्यवस्थेत पैसा येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मात्र स्वस्त कर्ज हा या समस्येवरचा इलाज नाहीये. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सांगतात, की देशामध्ये मंदी नाहीये. आपण जर अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत विचार केला तर त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. इंग्रजीमध्ये 'रिसेशन' आणि 'स्लो डाऊन' असे दोन शब्द आहेत.
मराठीत त्यासाठी मंदी हा एकच शब्द आहे. सध्याची परिस्थिती रिसेशनची नाही, पण 'हे स्लो डाऊन असू शकतं', असं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
या परिस्थितीवर उपाय काय?
ग्राहकाच्या मनात निश्चिंतपणे पैसे खर्च करण्याची भावना निर्माण करणे, हा त्यावरील उपाय आहे. त्यासाठी जॉब मार्केटची वाढ हा एकमेव मार्ग आहे.
जेव्हा लोकांच्या हातात एक नोकरी असेल आणि समोर इतर दोन संधीही दिसत असतील तरच ते कमावण्याच्या आधी खर्चाचा विचार करू शकतात.
हे कसं होऊ शकतं, यासाठी तज्ज्ञांकडे अनेक उपाय आहेत. मात्र सध्याच्या घडीला सरकारची समस्या ही आहे, की समोर येईल तो मार्ग अवलंबला जात आहे. असं होऊ शकत नाही. यामुळे शेअर बाजार वधारू शकतो, पण अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकत नाही.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी नोटबंदीनंतर शंका व्यक्त केली होती, की GDP वाढीच्या दरात एक ते दीड टक्क्यांनी घट होऊ शकते. त्यांची ही शंका खरी होतीये, तर किमान त्यांच्याशी चर्चा करून या समस्येवर मार्ग काढला जाऊ शकतो.
सध्याचे जीडीपीचे आकडे पाहता मंदी नेमकी काय असते, यासंबंधीच्या तांत्रिक बाबींमध्ये न अडकता सरकारनं अर्थव्यवस्था मार्गावर आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी पक्षीय भेदाभेदही विसरायला हवं.
