उद्धव ठाकरे यांचा परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी रद्द करू शकतात?

-दिपाली जगताप

विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयाला आव्हान दिलंय. विद्यापीठ कायद्याच्या नियमानुसार निर्णय घेतला जाईल, असं पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलंय.

राज्यपालांनी असं पत्र पाठवल्यानंतरही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी "मी आपल्या निर्णयावर ठाम आहे," असं ट्विट केलंय. त्यामुळे परीक्षेच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा सामना रंगला आहे.

मात्र राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणजेच राज्यपाल कोश्यारी यांच्या या कृतीमुळे पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केल्यानंतरही राज्यपाल तो बदलू शकतात का, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. तेव्हा सर्वप्रथम कायदा काय सांगतो ते पाहूयात,

विद्यापीठ कायदा काय सांगतो?

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून कुलपती काम करत असतात. परीक्षा पद्धतीत मोठा बदल करायचा असल्यास परीक्षा मंडळ, विद्वत परिषद यांच्या मंजुरीनंतर ती नियमावली मान्यतेसाठी कुलपती म्हणजेच राज्यपालांकडे पाठवली जाते.

"विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या कामकाजासाठीही कुलपतींची परवानगी आवश्यक असते. सिनेट सभा, दिक्षान्त पदवी प्रदान सोहळ यासाठीही आम्ही राज्यपालांकडे परवानगी अर्ज पाठवतो," असं मुंबई विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

या नियमांनुसार परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयात राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतात. विद्यापीठ कायद्यानुसार, "काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारलाही विद्यापीठासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे," असं विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं. इतर वेळेला केवळ प्रशासकीय कामासाठी विद्यापीठाकडून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला संपर्क केला जातो.

नेमका वाद काय आहे?

राज्यात कोरोनाचे संकट असताना लाखो विद्यार्थ्यांच्या पदवी परीक्षा घ्यायच्या की नाही असा प्रश्न सरकारसमोर होता. यावेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे अध्यक्ष असलेल्या युवा सेनेकडून या परीक्षा घेण्यात येऊ नये अशी मागणी केली गेली.

कुलगुरुंच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर आधी जुलै महिन्यात परीक्षा घेण्याचा विचार असल्याचं उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सांगितलं. पण नंतर मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा रद्द केल्याचं जाहीर केलं.