औरंगाबाद-संभाजीनगर: मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळूनही नामांतर कुठे रखडलं?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आज (8 जून) औरंगाबादमध्ये जाहीर सभा आहे. गेल्या काही दिवसांत औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा दावा शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री राज्यातील जनतेला लवकरच गुडन्यूज देतील असंही ते म्हणाले आहेत.

शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, "गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव करण्याचा लढा आता पूर्णत्वास येत आहे. या दोन्ही शहरांच्या नामकरणाबाबत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. राज्यातील जनतेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच गुडन्यूज देतील."

'औरंगाबाद जिल्ह्याचं नाव संभाजीनगर करा आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचं नाव धाराशिव करा' अशी मागणी गेल्या जवळपास 30 वर्षांपासून केली जातेय. पण सत्तेत असूनही युतीच्या सरकारलाही ही नामांतरं करण्यात यश आलेलं नाही. औरंगाबादचं नामांतर नेमकं कुठे रखडलं? त्यात काय अडचणी आहेत? आणि जिल्ह्याच्या नामांतराची कायदेशीर प्रक्रिया नेमकी काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

औरंगाबादच्या नामांतराची मागणी कधी झाली?

महाराष्ट्रात सध्या जिल्ह्यांच्या नामांतरांवरून राजकारण सुरू आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादनंतर अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव बदलण्याची मागणीही करण्यात आलीय.

औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याची शिवसेनेची बर्‍याच वर्षांची मागणी आहे. आगामी औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागलीय.

1988 मध्ये औरंगाबादेत शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर विजयी सभा घेतली. याच सभेत त्यांनी या शहराचं नाव औरंगाबादऐवजी संभाजीनगर ठेवत असल्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून शिवसैनिक औरंगाबादला संभाजीनगर म्हणतात.

औरंगाबादचा उल्लेख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुद्धा आपल्या भाषणांमध्ये संभाजीनगर असाच करतात. ही भूमिका शिवसेनेची आहे असंही ते सांगतात.

नामांतर कुठे रखडलं?

यापूर्वी मात्र अनेकदा नामांतरासाठी प्रयत्न झाले आहेत. औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्यासाठी जून 1995 मध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मंजुरीनंतर ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. त्यावेळी राज्यात युतीचं सरकार होतं.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संभाजीनगर नावाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि नाव निश्चित करण्यात आलं. परंतु मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाला आधी हाय कोर्ट आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं. 1996 मध्ये सरकारनं संभाजीनगर नावावर आक्षेप आणि सूचना मागविणारी अधिसूचनाही काढली. या अधिसूचनेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं.

सुनावणी दरम्यानच आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संभाजीनगरची अधिसूचना मागे घेतली.

2010च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने सत्ता मिळवल्यानंतर 2011मध्ये महापालिकेनं औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असल्यानं आधीप्रमाणेच 2011मध्येही हा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फेटाळून लावला होता. त्यानंतर 2015 आणि 2017 मध्येही नामांतराची मागणी झाली.

शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आणि आमदार अंबादास दानवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "1995 साली औरंगाबादमध्ये शिवसेनेचा महापौर असताना नामांतराचा ठराव मंजूर करून आम्ही राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यावेळी युतीचं सरकार होतं. त्यामुळे मंत्रिमंडळातही त्याला मान्यता मिळाली."

शासकीय प्रक्रियेनुसार मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर नामांतराच्या प्रस्तावावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या. त्यासाठी सरकारने अधिसूचना काढली.

त्यानंतर काहींनी आक्षेप घेतला आणि हरकती नोंदवल्या. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर त्यावेळी ताशेरे ओढले. नामांतर हा सरकारच्या प्राधान्याचा विषय आहे का असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आणि प्रकरण बाजूला काढलं.

या दरम्यान राज्यात आघाडीचं सरकार आलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी हा ठराव विखंडीत केला असंही दानवे म्हणाले.

पुन्हा मागणी का होतेय?

औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणूक जवळ आली असताना आता पुन्हा एकदा औरंगाबादच्या नामांतरावरून राजकारण पेटलंय.

6 जानेवारी 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला औरंगाबाद विमानतळाचे नाव संभाजीनगर करण्यासंदर्भात पत्रही लिहिलं होतं. कॉंग्रेसचा शहराच्या शहराच्या नामांतराला पूर्वीपासून विरोध आहे. तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कॉंग्रेसच्या नाराजीकडे दुर्लक्ष करत औरंगाबाद विमानतळाला संभाजीराजेंचं नाव देण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं.

2014 ते 2019 राज्यात युतीचं सरकार होतं. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत होती. मग तेव्हा नामांतर का केलं नाही? यासंदर्भात बोलताना दानवे म्हणाले, "युती सरकारने काही केलं नाही. आम्ही 25 अर्ज केले या पाच वर्षांत पण भाजपने काहीच केलं नही. फडणवीसांनी साधा विषय चर्चेसाठी घेतला नाही," अशी टीका त्यांनी केली.

दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेवरही टीका केली जाते की, निवडणुका आल्या की औरंगाबादच्या नामांतराची मागणी शिवसेनेकडून केली जाते. परंतु शिवसेनेलाही सत्तेत असून प्रत्यक्षात नामांतर करता आलेलं नाही.

यापूर्वी यासंदर्भात बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, "शिवसेनेला नामांतराच्या मुद्यावर फक्त राजकारण करायचं आहे. तुमचं सरकार आहे. अधिकृतपणे शहराचं नामांतर करा आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांना संभाजीनगर अधिकृतपणे लिहायला लावा. तर त्याला अर्थ आहे."

2010 च्या महापालिका निवडणुकीत नामकरणाचा हा मुद्दा पुन्हा आणला गेला. महापालिकेत युतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर 2011 ला नामांतराचा प्रस्ताव शिवसेनेने राज्य सरकारकडे पाठवला. पण कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारकडून तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.

2015 ला औरंगाबाद महापालिका निवडणूका होत्या तेव्हा राज्यात शिवसेना भाजप युतीचं सरकार स्थापन झालं होतं. निवडणुकीच्या प्रचारात नामांतराचा विषय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडणार असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. पण त्यावर ठोस निर्णय झाला नाही.

महाविकास आघाडी सरकारने शासकीय पातळीवर या विषयाचा आढावा घेतला आहे. विभागीय आयुक्त, रेल्वे, पोलीस विभाग यांच्याशीही चर्चा झालीय. प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे असा दावा अंबादास दानवे यांन केला.

जिल्ह्याचं नाव कसं बदललं जातं?

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावावरून 'अहिल्यानगर' करा अशा मागणीचं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं आहे. यावरून नव्या राजकीय वादाला सुरूवात झालीय.

गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यांची, ठिकाणांची नावं बदलण्यात आल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 6 नोव्हेंबर 2018 रोजी फैजाबाद जिल्ह्याचं नाव बदलून अयोध्या केलं. तर त्याचवेळी ऑक्टोबर महिन्यात अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज करण्यात आलं.

मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीही योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांचं प्रभाव क्षेत्र असलेल्या गोरखपूरमध्ये काही स्थळांची नावं बदलली होती.

राज्याचे माजी महाधिवक्ते आणि कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे सांगतात, "अर्थकारणाच्यादृष्टीने एखाद्या शहराचं किंवा जिल्ह्याचं नाव व्यवस्थापकीय प्रक्रियेने बदलता येतं. उदाहरणार्थ, कुलाब्यातून बाहेर पडल्यावर रायगड जिल्हा झाला. चंद्रपुरातून गडचिरोली. महसूल विभागाला तसा अधिकार आहे.

"त्यांच्या मंजुरीनंतर ही प्रक्रिया पार पडते. हा त्या ठिकाणाच्या अर्थकारणाच्यादृष्टीने घेतलेला निर्णय असतो. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही ठराव करावा लागतो."

ते पुढे सांगतात, "परंतु नामांतराचा संबंध महसुलाशी नसल्यास गावाचे, शहराचे, जिल्ह्याचे नामांतर करायचे असल्यास हा मुद्दा राजकारण किंवा सामाजिक बनतो. अशावेळी लोकांचे मत लक्षात घेतले पाहिजे असं मला वाटतं."

कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट मात्र सांगतात की 'जिल्ह्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.'

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास संबंधित राज्य सरकारला त्याचे अधिकार आहेत. राज्याचे कायदेमंडळ आणि मंत्रिमडळ जिल्ह्याच्या नावाचं नामांतर करू शकतात."

यासाठी मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. तसंच विधानसभेतही बहुमताची मंजुरी आवश्यक असते. यासाठी काही विशिष्ट निकष नाहीत. असे निर्णय राजकीय असू शकतात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

ते पुढे म्हणाले, "परंतु याला अपवादही आहे. जर एखादा जिल्हा किंवा शहराला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असेल किंवा तो राज्य आणि केंद्राच्या सामायिक यादीत असेल तर संबंधित नामांतरासाठी राज्य सरकारला केंद्राचीही मंजूरी आवश्यक असते."

उल्हास बापट सांगतात, "तीन प्रकारच्या याद्या असतात. राज्य, केंद्र आणि सामायिक. समजा संबंधित नामांतराचा निर्णय हा सामायिक यादीतला असल्यास राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीची परवानगी गरजेची असते."

आतंरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव द्यायचे असल्यास किंवा नामांतर करायचे असल्यास आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्याने हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो.

केंद्र सरकारची भूमिका काय असते?

जिल्ह्याचं, शहराचं किंवा ठिकाणांचं नाव बदलण्याविषयी भारतीय राज्यघटनेत काही उल्लेख नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलिप तौर यांनी स्पष्ट केलं.

नामांतराबाबत केंद्र सरकारने मात्र राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत असं ते सांगतात.

केंद्र सरकारने म्हटलंय, "राज्याला त्यांच्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास त्यांना विधानसभेत बहुतमाने तसा निर्णय घ्यावा लागेल. विधानसभेत निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पाच विभागांकडून त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल.

राज्याने मंजूर केलेल्या नामांतराच्या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय, आयबी, रजिस्ट्रार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यांच्याकडून एनओसी घ्यावा लागेल आणि मग हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा."

परंतु या सूचना मोघम आणि अस्पष्ट असल्याचंही दिलिप तौर सांगतात. यात काही महत्त्वाचे निकषही नमूद केले आहेत.

"नामांतर हे देशभक्त किंवा राष्ट्रवाद आणि प्रादेशिक किंवा भाषिक मुद्यावर आधारित नको. तसंच ऐतिहासिक संदर्भामुळेही नाव बदलण्याचे टाळावे. परंतु एखाद्याचे राष्ट्रीय पातळीवर योगदान असल्यास किंवा शहीद असल्यास संबंधिताचे नाव देता येऊ शकते. यावरून आपल्याला हे दिसून येतं की हे निकष स्पष्ट नसून अत्यंत मोघम आहेत. कारण निकषांमध्येच विरोधाभास दिसून येतो.

"तसंच राज्यघटनेत याविषयी कायदा नसल्याने या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन राज्यांकडून केलं जाईलच असं नाही. राजकीय इच्छाशक्ती यातून पळवाटा काढू शकते," असंही दिलिप तौर म्हणाले.