2019-21 मध्ये आयोजित राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) अहवालानुसार, 27% तरुण ग्रामीण स्त्रिया अजूनही त्यांच्या मासिक पाळीत संरक्षणाच्या अस्वच्छ पद्धती वापरतात. सर्वेक्षणानुसार मानसिकता, धार्मिक चालीरीती आणि पूर्वग्रह महिलांना मासिक पाळीबद्दल खुलेपणाने चर्चा करण्यापासून रोखतात आणि त्यामुळे त्यांना स्वच्छतेच्या बाबतीत अडथळा निर्माण होतो. पण आता हळुहळु हा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.
जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिनानिमित्त महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महिलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी माहिती दिली की, राज्य सरकार दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना आणि बचत गटांच्या महिलांना फक्त 1 रुपयात 10 सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणार आहे. ही योजना 15 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू होणार आहे.
राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही माहिती दिली. या योजनेचा राज्यातील 60 लाखांहून अधिक महिलांना लाभ होणार असल्याचे ते म्हणाले.
मुश्रीफ म्हणाले की, मासिक पाळी हा महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असून तो जागतिक समस्या आहे. मासिक पाळीच्या काळात निष्काळजीपणा आणि अस्वच्छतेमुळे गेल्या वर्षी जगभरात आठ लाख महिलांचा मृत्यू झाला. महिलांच्या मृत्यूचे हे पाचवे प्रमुख कारण आहे. ते म्हणाले की, भारतात दरवर्षी 12 कोटींहून अधिक महिलांना मासिक पाळीच्या विकारांचा सामना करावा लागतो. तसेच सांगितले की, भारतातील 320 दशलक्ष महिलांपैकी फक्त 12 कोटी महिला सॅनिटरी पॅड वापरतात. यापैकी, भारतात चार वर्षांच्या कालावधीत 60,000 हून अधिक महिलांचा गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाने मृत्यू झाला, त्यापैकी दोन तृतीयांश मासिक पाळीच्या बिघडलेल्या कार्यामुळे होते. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात केवळ 66 टक्के महिला सॅनिटरी पॅड वापरतात. राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्र 13 व्या क्रमांकावर आहे. ग्रामीण भागात त्याचा वापर सुमारे 17.5 टक्के आहे.
सध्या महाराष्ट्रात आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मासिक पाळी स्वच्छता योजनेंतर्गत केवळ 19 वर्षांखालील मुलींना 1 रुपयाचे सहा सॅनिटरी पॅड दिले जातात. त्यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे ही समस्या सोडवण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने दारिद्र्यरेषेखालील सर्व मुली व महिलांना एक रुपया नाममात्र दरात सॅनिटरी नॅपकिन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मासिक पाळीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये मोठी घट होणार आहे.
मंत्री पुढे म्हणाले की, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 200 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
25% पुरवठा महिला बचत गटांकडून केला जाईल, असे राज्यमंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले की, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका आणि आरोग्य कर्मचारी सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर आणि मासिक पाळीच्या काळात काळजी घेण्यासाठी मोहीम राबवतील. या अंतर्गत, 75% पुरवठा सरकारने शॉर्टलिस्ट केलेल्या पुरवठादारांकडून आणि 25% सॅनिटरी नॅपकिन्स बनवणाऱ्या महिला बचत गटांद्वारे केला जाईल. ते पुढे म्हणाले की, 60 लाखांहून अधिक लाभार्थी असल्याने, वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन निपटान हेतू प्रत्येक गावात एक युनिट स्थापन केले जाईल.
