सर्व प्रथम, वित्त मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी करून सर्व मंत्रालये, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्थांना नवीन वर्षासाठी अंदाज तयार करण्यास सांगितले आहे. नवीन वर्षाचे अंदाज देण्याबरोबरच त्यांना गेल्या वर्षीचा खर्च आणि उत्पन्नाचा तपशीलही द्यावा लागतो.
अंदाज प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारचे उच्च अधिकारी त्याची छाननी करतात. याबाबत संबंधित मंत्रालय आणि खर्च विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सखोल चर्चा सुरू आहे. त्यानंतर हा डेटा अर्थ मंत्रालयाकडे शिफारसीसह पाठविला जातो.
वित्त मंत्रालय, सर्व शिफारशींचा विचार केल्यानंतर, विभागांना त्यांच्या खर्चासाठी महसूल वाटप करतो. महसूल आणि आर्थिक व्यवहार विभाग शेतकरी आणि छोटे व्यापारी आणि परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधून परिस्थितीची सखोल माहिती मिळवतो.
अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत, अर्थमंत्री संबंधित पक्षांना भेटून त्यांचे प्रस्ताव आणि मागण्या जाणून घेतात. यामध्ये राज्यांचे प्रतिनिधी, बँकर्स, कृषीशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पपूर्व बैठक संपल्यानंतर अर्थमंत्री सर्व मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेतात. अर्थसंकल्प अंतिम होण्यापूर्वी अर्थमंत्री पंतप्रधानांशी चर्चाही करतात.
बजेट सादर होण्याच्या काही दिवस आधी हलवा समारंभ होतो. एका मोठ्या पातेल्यात तयार केलेला हलवा अर्थ मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटला जातो. यासह बजेटच्या छपाईची प्रक्रिया सुरू होते. या प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी आणि सहायक कर्मचारी बजेट सादर होईपर्यंत मंत्रालयातच असतात. या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प छापण्यात आला नसून त्याची सॉफ्ट कॉपी संसद सदस्यांना देण्यात येते.
अर्थमंत्री लोकसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतात. 2016 पर्यंत ते फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर केले जात होते. 2017 पासून, ते दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केले जाऊ लागले. यंदा प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पाची सर्व कागदपत्रे मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
पूर्ण आणि अंतरिम बजेट म्हणजे काय? त्यांच्यात काय फरक आहे?
केंद्रीय अर्थसंकल्प हे देशाचे वार्षिक आर्थिक खाते आहे. दुसऱ्या शब्दांत, अर्थसंकल्प हे एका विशिष्ट वर्षासाठी सरकारच्या कमाई आणि खर्चाचे अंदाजे विवरण आहे.
अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार आगामी आर्थिक वर्षातील कमाईच्या तुलनेत किती खर्च करू शकते हे ठरवण्याचा प्रयत्न करते. सरकारला प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. भारतातील आर्थिक वर्षाचा कालावधी 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकांचा निर्णय होईपर्यंत आणि नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पूर्ण अर्थसंकल्प जाहीर होईपर्यंत अंतरिम अर्थसंकल्प सरकारला देश चालवण्यासाठी निधी प्रदान करतो. अंतरिम बजेट हा शब्द अधिकृत नाही. अधिकृतपणे त्याला वोट ऑन अकाउंट म्हणतात.
