इतर देशांचे बजेट कशावर खर्च केले जाते?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या मते, मालदीवसाठी 2024-25 मध्ये 600 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. वास्तविक कोणत्याही देशासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्कम त्याच्या आयात-निर्यातीवर खर्च केली जाते. व्यावसायिक व्यवहारांव्यतिरिक्त ही रक्कम इतर देशांशी लष्करी तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीवरही खर्च केली जाते. याआधीही भारतातून मालदीवला जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमी झाली आहे.
वर्षानुवर्षे बजेट वाढत होते, यंदा ते कमी झाले
विशेष म्हणजे 2023-24 मध्ये मालदीवच्या बजेटमध्ये 771 कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. ही सुधारित रक्कम होती. सरकारने ती वाढवून 771 कोटी रुपये केली होती. तर फेब्रुवारी 2023 मध्ये सादर केलेली मंजूर रक्कम 400 कोटी रुपये ठेवण्यात आली होती. एवढेच नाही तर थोडे मागे गेलं तर 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात भारत सरकारने मालदीवमधील संबंध दृढ करण्यासाठी 183 कोटी रुपये ठेवले होते. अशा स्थितीत मालदीवच्या अर्थसंकल्पात यावेळेस सातत्याने वाढणाऱ्या रकमेतील कपात हे भारतासोबतचे संबंध कमकुवत झाल्याचे सूचित करते.
अर्थसंकल्पीय भाषणात लक्षद्वीपचा विशेष उल्लेख
अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लक्षद्वीपचा विशेष उल्लेख केला आणि सांगितले की देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी लक्षद्वीपसह आमच्या बेटांवर बंदरगाह कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि सुविधांसाठी प्रकल्प सुरू केले जातील. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री लक्षद्वीप पर्यटन विकासासाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. लक्षद्वीपसह इतर बेटांवर चांगली हॉटेल्स विकसित करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देण्याचीही घोषणा करू शकते.
हा वाद झाला होता
जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदी लक्षद्वीपला गेले होते. यावेळी त्यांनी तिथले काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. पंतप्रधानांनी लोकांना फोटोसह लक्षद्वीपमध्ये येण्याचे आवाहन केले होते. यावर तेथील तीन उपमंत्र्यांनी सोशल मीडियावर अपशब्दात टिप्पणी करत लक्षद्वीपची तुलना त्यांच्या देश मालदीवशी केली. यानंतर भारतीय राजकारणी, अभिनेते आणि सामान्य लोकांनी सोशल मीडियावर लक्षद्वीपच्या समर्थनार्थ प्रचंड कमेंट्स केल्या. या घटनेनंतर मालदीवला जाणाऱ्या मोठ्या संख्येने लोकांनी आपल्या सहली रद्द केल्याचे सांगण्यात आले.
