Interim Budget 2024-25 : अंतरिम अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीच्या मर्यादेत वाढ, महिला उद्योजकांना पाठिंबा, दीर्घकालीन कर धोरण आणि उपभोग आणि बचत यांना प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
ऑल इंडिया टॅक्स प्रोफेशनल्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन म्हणाले की, हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल, परंतु त्यात पूर्ण बजेटसाठी काही संकेत असू शकतात. कलम 87A अंतर्गत वैयक्तिक करदात्यांना काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात. या अंतर्गत एकूण कर सवलत मर्यादा 7 लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपये केली जाऊ शकते.
इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष एनजी खेतान म्हणाले की, लहान आणि मध्यम कंपन्यांना समान खेळाचे क्षेत्र देण्यासाठी कंपन्या, भागीदारी आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLPs) यांच्यात दीर्घकालीन कर धोरण आणि कर आकारणीत एकसमानता आणण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की देशाच्या जीडीपी आणि रोजगार निर्मितीमध्ये एमएसएमईचे मोठे योगदान असूनही त्यांच्यावर अधिक कर आकारला जातो.
बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वित्तीय व्यवहार आणि कर आकारणी समितीचे अध्यक्ष विवेक जालान यांनी आशा व्यक्त केली की वैयक्तिक आयकर आकारणीसाठी काही कपाती समाविष्ट करणारी एक सरलीकृत योजना सुरू केली जाऊ शकते. FICCI महिला संघटनेच्या (कोलकाता चॅप्टर) अध्यक्षा राधिका दालमिया यांनी महिला उद्योजकांसाठी कर सूट आणि अधिक प्रसूती रजेची वकिली केली.
