महाराष्ट्रात जे लोकसभेला झालं, तेच विधानसभा निवडणुकीत होईल?
बुधवार, 12 जून 2024 (08:57 IST)
महाराष्ट्राच्या मैदानावर लोकसभेच्या निवडणुकीत जे झालं ते 'खऱ्या मैदानावर' निर्णायक ठरु शकतं. कारण महाराष्ट्रचं 'खरं मैदान' हे विधानसभेचं आहे, जे अवघ्या काही महिन्यांत, म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये, भरणार आहे. ते मैदान कोण मारणार, हा अंतिम सवाल आहे.
याचं कारण, जे काही गेल्या पाच वर्षांत इथं झालं, त्याची सुरुवातच या मैदानावरुन झाली. ते अभूतपूर्व होतं. त्यामुळे राजकारण बुद्धिबळाच्या पटापेक्षा कुस्तीचं मैदान झालं, इतकं आक्रमक बनलं. म्हणून लोकसभेचा निकाल आला तरीही विधानसभेत काय होणार, हाच प्रत्येकाच्या मनात रुंजी घालणारा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्राची सेमीफायनल, म्हणजे नुकतीच झालेली लोकसभा, ही इथे महाविकास आघाडीनं मारली. त्यांना 31 (एका अपक्षाच्या पाठिंब्यासह) जागा मिळाल्या आणि दुसरीकडे भाजपाप्रणित 'महायुती'ला 17 जागा मिळाल्या. 23 खासदार असलेल्या भाजपाची 9 जागांवर घसरगुंडी झाली.
केंद्रस्थानी कुतुहल याचं आहे की, जे आणि जसं लोकसभेला झालं, तसंच विधानसभेलाही होईल का? की बाजी पलटेल? महाराष्ट्रासारख्या अनेक पक्षांमध्ये सत्ता विखुरल्या गेलेल्या राज्यात राजकीय वारं कायम एकाच दिशेला वाहत नाही.
त्यामुळेच लोकसभेच्या या निकालाच्या पोटात काही भाकित आहे का, हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. बहुतांश सगळ्याच मतदारसंघांतलं विजयाचं मार्जिन किती रोडावलं आहे, या एका मापदंडावरुन समजू शकतं.
पण दोन्ही बाजूंनी विधानसभेचं मैदान मारण्याचे दावे होत आहेत.
शिवसेना खासदार आणि महाविकास आघाडीचे नेते संजय राऊत म्हणताहेत की, "विधानसभा निवडणुकही आम्ही तीनही पक्ष महाविकास आघाडी म्हणून लढू आणि सत्ता आणू. आम्ही 180 ते 185 जागा जिंकू." त्यांचा आकड्यांचा अंदाज हा आधारलेला आहे जवळपास दीडशे विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आघाडीला मिळालेली बढतीवर.
पण ही बढत अगदीच निसटती आहे. त्या आकड्यांवर 'महायुती'चाही दावा आहे की, जेवढी मतं त्यांना मिळाली आहेत त्यावरुन हा पराभव एकांगी पद्धतीनं पाहता येणार नाही. 'महायुती' एवढीही पिछाडीवर नाही की विधानसभेतही अशाच निकालाचं सरळसोट भाकित करता येईल.
निकालानंतर तीन दिवसांनी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर बोलतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "पोलिटिकल अरिथमॅटिक महत्वाचं आहे. महाराष्ट्रात ता लोकसभा निवडणुकीत 'महाविकास आघाडी'ला 43.9 टक्के मतं मिळाली आणि महायुतीला मिळालेली मतं 43.6 टक्के आहेत. म्हणजे अर्धा टक्काही नाही, तर 0.3 टक्केच फक्त मतांचा फरक आहे."
"पण त्याचा परिणाम असा आहे की तिकडे 31 जागा आहेत आणि आमच्याकडे 17 जागा आहेत. 'महाविकास आघाडी'ला 2 कोटी 50 लाख मतं आहेत आणि आम्हाला 2 कोटी 48 लाख मतं आहेत. म्हणजे केवळ 2 लाख मतांचा फरक आहे, मात्र जागांच्या आकड्यांमध्ये तो मोठा दिसतो आहे. मुंबईचा विचार केला तर 'आघाडी'ला 24 लाख मतं आहेत आणि 'युती'ला 26 लाख मतं आहेत. म्हणजे मुंबईत आम्हाला 2 लाख मतं जास्त आहेत पण तरीही 2 जागा 'आघाडी'ला जास्त आहेत," असं फडणवीसांनी सांगितलं.
त्यामुळे मुद्दा हा की अगदीच एकूण खासदारांच्या संख्येत एकांगी वाटणारं चित्र विधानसभेला नसावं आणि ज्या चुरशीनं लोकसभा निवडणूक लढली गेली, त्याच किंबहुना यापेक्षा अधिक, चुरशीनं विधानसभेच्या निवडणुका लढल्या जातील, असं बहुतांश राजकीय विश्लेषकांना आणि अभ्यासकांना वाटतं आहे.
सध्या हातात आलेल्या निकालांवरुन महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढच्या काही महिन्यांत काय घडू शकतं आणि विधानसभेचं काही भाकित करता येऊ शकतं का, हा प्रश्न आम्ही देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या काही महत्वाच्या राजकीय निरिक्षकांना विचारला. त्यातून कुतुहल शमवेल असं काही चित्र दिसतं आहे का?
विधानसभा निवडणुकांमध्ये काय होईल?
योगेंद्र यादव हे सर्वपरिचित असलेले सेफोलॉजिस्ट आहेत आणि यंदा लोकसभेच्या निकालांचं त्यांनी अगोदर व्यक्त केलेलं अनुमान हे सर्वत्र चर्चेचा विषय झाला होता.
राजकीय निरिक्षक असले तरीही यादव यांनी त्यांच्या 'स्वराज अभियान'च्या माध्यमातून उघड राजकीय भूमिका घेतली आहे आणि ते राहुल गांधींच्या 'भारत जोडो यात्रे'मध्येही सहभागी झाले होते.
यंदाच्या निकालांवरुन योगेंद्र यादवांना असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीवरही त्याचा परिणाम असेल आणि जसा आता निकाल आला आहे, त्याच अंगाने पुढचाही निकाल जाईल.
पण त्यासाठी यादव महाविकास आघाडीच्या एकत्रित असण्याची अट ठेवतात. वेगवेगळ्या, स्वतंत्र पक्ष म्हणून निवडणुका लढवल्या गेल्या, तर मात्र निकाल वेगळे असतील, असं यादवांना वाटतं.
पण प्रसिद्ध निवडणुक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांना मात्र वाटतं की, विधानसभा निवडणुकीनंतरचं चित्र आता आहे तसं नाही. प्रशांत किशोर यांनी केलेल्या निवडणूकपूर्व भाकिताचीही देशभर मोठी चर्चा झाली होती.
त्यांच्या मते, भाजपाला जेवढा धक्का बसला आहे, तसाच चार महिन्यानंतरही बसेल हे सांगता येणार नाही. कारण विधानसभा मतदारसंघात आजही त्यांची स्थिती चांगली आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या भाकिताविषयी 'बीबीसी'शी बोलतांना प्रशांत किशोर म्हणाले, "महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागा जर पाहिल्या तर भाजपा मागे फेकला गेला आहे. पण जर तुम्ही विधानसभासंघनिहाय जर मतदान पाहिलं तर भाजपाची जी युती आहे, त्यांची अवस्था तितकी वाईट नाही आहे. त्यामुळे जर विरोधी पक्ष आताच्या विजयात मश्गूल राहून त्यांनी इथे भाजपाला टक्कर दिली नाही तर पुन्हा एकदा तिच परिस्थिती निर्माण होईल जी मागची काही वर्षं आहे."
असंच मत राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकरांचं आहे. पण त्यांचं कारण वेगळं आहे. विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये अधिक स्थानिक समूह तयार होतात आणि त्यांना कसं सामावू घेतलं जातं यावर बरचसं अवलंबून असतं.
पळशीकर जे म्हणताहेत त्याचं उदाहरण म्हणजे मनोज जरांगे यांचं आंदोलन. त्यांनीही आता विधानसभेला उमेदवार देऊ असं वक्तव्य केलं आहे. जरांगे यांच्या मागण्यांना राजकारणात कसं सामावून घेतलं जातं, हा विधानसभेला लोकसभेपेक्षा निर्णायक ठरणारा मुद्दा असेल.
दुसरं उदाहरण राज ठाकरेंच्या 'मनसे'चं आहे. सध्या भाजपाच्या जवळ गेलेल्या 'मनसे' हा मुंबईसह काही भागात प्रभावी पक्ष असू शकतो.
"प्रत्येक निवडणूक हा नवा सामना असतो. लोकसभेत मोदी हा फॅक्टर होता. विधानसभेत तो नसेल. तिथे डबल इंजिन हा फॅक्टर येईल. स्थानिक प्रश्न वर येतील. प्रकाश आंबेडकरांना आघाडी सोबत घेते का? ते दोघही जे झालं ते विसरुन नव्यानं एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतील का यावरही बरंच अवलंबून असेल," ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे म्हणतात. प्रकाश आंबेडकरांच्या 'वंचित बहुजन आघाडी' या अजून एका प्रभावी ठरु शकणा-या पक्षाचं ते उदाहरण देतात.
"लोकसभेच्या निकालांवरुन असं दिसतं की महाविकास आघाडी 150 च्या आसपास विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पुढे आहे तर महायुती 120-130 जागांवर. पण हे आजचं चित्र आहे. ते तसंच पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये राहिल असं नाही. भाजपा हा स्मार्ट पक्ष आहे. ते त्यांच्या चुकांना शोधून काढून त्यावर उपायही करतील," वागळे पुढे म्हणतात.
महायुतीचं काय होईल?
पण विधानसभेला काय होईल हा केवळ लोकसभेच्या आकड्यांवरुन भविष्यातल्या जागांचा लावलेला अंदाज नाही. तसं करताही येणार नाही. कारण त्याअगोदरचे तीन महिने हे अनेक राजकीय घडामोडींचे असणार आहेत.
या काळात काय राजकारण खेळलं जातं, आघाड्या तुटतात की अभेद्य राहतात, नवे मित्र होतात का, नव्या रचना काय तयार होतात, हे सुद्धा महत्वाचे आहे.
सगळ्यांचं त्यासाठी लक्ष असेल एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांकडे. ज्याप्रकारे त्यांना या निवडणुकीत जे यश अपयश आलं, त्यावरुन आता भाजपचे आणि त्यांचे संबंध कसे असतील, त्यांच्या सोबतचे आमदार परतीचा मार्ग स्वीकारतील का, हा अतिशय निर्णायक प्रश्न आहेत. त्यानं निवडणुकीची दिशा बदलू शकते.
'लोकसत्ता'चे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या मते अल्पावधीतच या दोन्ही फुटलेल्या पक्षांतले आमदार स्वगृही परतण्याचा निर्णय करु शकतात.
"जो निकाल महाराष्ट्रात आला आहे तो पाहता विधानसभेअगोदर जे मूळ पक्षातून फुटलेले लोक आहेत, ते पुन्हा मागे धावत येणं सुरु होईल. कारण या आमदारांचा राजकीय प्राण महाराष्ट्रातल्या सत्तेत आहे. त्यांना महाराष्ट्रात सत्तेत असणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी यांना ती ताकद मिळेल याबद्दल अजिबात संशय व्यक्त करण्याची गरज नाही," कुबेर म्हणतात.
याच शक्यतेची दुसरी बाजू ही आहे की भाजपाच्या लेखी शिंदे आणि पवार यांचं राजकीय मूल्य काय आहे? नरेंद्र मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात शिंदेंच्या शिवसेनेला केवळ एक राज्यमंत्रीपद मिळणं आणि अजित पवारांच्या 'राष्ट्रवादी'ला एकही मंत्रिपद न मिळणं, काय सूचित करतं?
भाजपाचा मतदार अशा आघाड्यांमुळे दुरावला असेल तर भाजपा विधानसभेत एकटं लढण्याचा पर्याय खुला ठेवू शकते, असंही अनेकांना वाटतं.
"भाजपाच्या आणि संघाच्या अनेक लोकांचं असं म्हणणं आहे की आपण विधानसभेची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवायला हवी. भाजपानं एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचं लोढणं स्वत:च्या गळ्यात बांधू नये. आपण स्वतंत्रपणे लढूया. जर छोटे पक्ष सोबत घेतले आणि आपण स्वत: 250 जागा लढवल्या तर बऱ्यापैकी जागा येतील. मग निवडणुकीनंतर ठरवता येईल की कोणाला सोबत घ्यायचं. त्यामुळे महायुती जर भाजपाच्या फायद्याची नसेल तर ते ती तोडतील. भाजपा केवळ आजची गरज बघतं," असं निखिल वागळेंना वाटतं.
महाविकास आघाडीचं काय होईल?
पण टिकतील का तुटतील हा प्रश्न एकट्या महायुतीसमोर नाही आहे. तो प्रश्न महाविकास आघाडीसमोरही आहे. लोकसभेच्या जागेवरुन कुरबुरी झाल्याच होत्या. पण आता यशानंतरही त्या संपताना दिसत नाही आहेत. विधानपरिषदेच्या चार जागांवरुन ठाकरेंची सेना आणि कॉंग्रेस यांच्या जोरात वाद सुरुही झाला आहे.
"ज्या प्रकारचं यश महाविकास आघाडीला मिळालं आहे त्यामुळे त्यांच्या काही नेत्यांच्या डोक्यात हवा गेली आहे. पण तो भ्रम आहे. विजयामुळे जर भ्रम निर्माण झाला तर तुम्ही खड्ड्यात जाता. लोकसभेत महाविकास आघाडी जशी एकत्र राहिली तशी पुढे राहिली नाही, कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना मदत केली नाही, मत एकाकडून दुस-याकडे गेली नाहीत, तर विधानसभेत त्यांना बहुमत मिळणार नाही. पण एकत्र राहिले, एकमेकांचा सन्मान ठेवला तर हे सहज ती निवडणूक जिंकतील."
"महाविकास आघाडी जर फुटली, स्वतंत्रपणे लढण्याचा वेडेपणा जर या लोकांनी केला तर ते सगळे हरतील आणि भाजपाचा फायदा होईल," निखिल वागळे म्हणतात.
त्यामुळे ज्या स्थितीत आज महाराष्ट्रातल्या दोन्ही आघाड्या आहेत, त्यांच्यात काहीही बदल झाले तरी त्याचा परिणाम थेट विधानसभा निवडणुकांवर होणार आहे.
महाविकास आघाडीशी संलग्न अजून एका हा फॅक्टरचा परिणाम विधानसभेतही महत्वाचा असेल. तो म्हणजे 'वंचित बहुजन आघाडी'. त्यांची आणि 'मविआ'ची पुन्हा चर्चा सुरु होते का, ते वेगळे लढले तर त्याचा फायदा कोणाला होईल, हा प्रश्न त्या निवडणुकीत अधिक परिणामकारक असेल.
'संविधाना'च्या मुद्द्यामुळे 'मविआ'कडे गेलेला दलित मतदार विधानसभेत कसा निर्णय करतो यावर काही ठिकाणची गणितं अवलंवून असतील.
पण योगेंद्र यादवांचं मत वेगळं आहे. ते म्हणतात, "प्रकाश आंबेडकरांचं उपद्रवमूल्य खूप कमी आहे हे या निवडणुकीनं दाखवून दिलं. त्यांनी यावेळेस जे केलं ते ठीक केलं नाही. महाराष्ट्राचा दलित समाज हे जाणून आहे. जेव्हा प्रश्न संविधानाचा आहे, तेव्हा तुम्ही हे असे राजकीय डाव खेळणार्म हे लोकांना आवडत नाही. जर 'वंचित बहुजन आघाडी' जर 'महाविकास आघाडी'मध्ये आली तर प्रश्नच नाही. पण सध्या तरी त्यांच्याशिवाय 'मविआ' सुस्थितीत दिसते आहे."
प्रशांत किशोर यांनी 'बीबीसी'शी बोलतांना एक अजून महत्वाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीबाबत मांडला. तो म्हणजे, त्या वेळेस होणा-या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा नव्यानं आलेल्या केंद्र सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होईल.
"नव्या केंद्र सरकारचं स्थैर्य वा भविष्य हे महाराष्ट्रासह ज्या इतर दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पुढच्या काही महिन्यात होणार आहेत, त्यावर अवलंबून आहे. तर महाराष्ट्रात भाजपा पराभूत होते, तिथून मग केंद्र सरकारसाठी अवघड परिस्थिती तयार होईल," प्रशांत किशोर म्हणतात.
महाराष्ट्रासोबत झारखंड आणि हरियाणाच्याही विधानसभा निवडणुका आहेत. 2014 आणि 2019 मध्ये या तीनही राज्यांतून भाजपला भरपूर खासदार मिळाले होते. पण या 2024 च्या निवडणुकीत इथे अनेक जागा गमावाव्या लागल्या. त्यामुळेच तिथून विधानसभेतही पिछेहाट झाली, तर तो एक मोठा धक्का असेल.
राजकीय घडामोडी आणि रचनांबरोबरच इतरही अनेक घटकांवर महाराष्ट्राची निवडणूक अवलंबून असेल.
मनोज जरांगे आणि त्यांचे मराठा आरक्षण आंदोलन, त्यानिमित्तानं वर आलेला मराठा-ओबीसी वाद, शेतक-यांचे प्रश्न, बेरोजगारी, ध्रुविकरण हे लोकसभेतही प्रभावी ठरलेले मुद्दे विधानसभेतही दूर जाणार नाही आहेत. त्यामुळे नजिकच्या इतिहासात सर्वाधिक चुरशीनं लढली जाणारी ती निवडणूक असेल.
