राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे आपल्या मुलाला नाकारणे उचित ठरत नाही,असे सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने एका नगरसेविकेची अपात्रता कायम ठेवली आहे.निवडणुकीपूर्वी नामनिर्देशन अर्जामध्ये दोनहून अधिक आपत्ये असल्याची माहिती लपवून ठेवल्यामुळे सोलापूर महापालिकेच्या नगरसेविकेचे पद रद्द करण्यातआले होते.
नामनिर्देशन पत्र सादर करण्याच्या तारखेला अनिता मगर आणि त्यांच्या पतीला तीन आपत्ये होती. सार्वजनिक काम करण्यासाठी राज्य सरकारच्या दोन आपत्यांच्या नियमांतर्गत त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे होते. ते ग्राह्य धरून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना अपात्र ठरविले होते. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, मगर दांपत्याचे दोनच मुले आहेत. तिसरा मुलगा त्यांच्या दिराचा आहे, असा दावा मगर यांच्या वकिलाने केला. न्यायालयाने मुलाच्या हिताच्या दृष्टीने हस्तक्षेप करावा. कारण त्याच्या पालकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रावर वडिलाचे नाव वेगळे आहे, असे वकिलाने सांगितले. परंतु न्यायालयाने मगर दांपत्याला मुलाचे आई-वडील असल्याचे म्हटले.
वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे पीठ असंतुष्ट होते. निवडणूक जिंकण्यासाठी तुम्ही हा बनाव रचला होता. मुलाच्या शाळेच्या नोंदणीमध्ये मुलाची आई सौ. मगर याच आहेत. जन्मप्रमाणपत्राला नंतर बदलण्यात आले. कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी ते नंतर बदलण्यात आले. आम्ही तुमची कोणतीच मदत करू शकत नाही. तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत विचार करण्याची गरज आहे, असे फटकारत न्यायालयाच्या पीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
२१०७ मध्ये झालेल्या सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या अनिता मगर यांचे पद रद्द करण्यात आले होते. २०१८ मध्ये जिल्हा न्यायालयाने दिलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. सोलापूरच्या एका प्रभागातून सौ. मगर निवडून आल्या होत्या. मात्र दुसर्या स्थानावरील उमेदवाराने निवडणूक निकालाविरोधात सोलापूर जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले होते.
