शहरात दर वर्षी मोठ्या प्रमाणात रस्ते केले जातात. त्यासाठी करोडो रुपये खर्च होतात. मागील पाच वर्षात जवळपास बाराशे कोटी रुपये रस्त्यांवर खर्च झाले परंतु रस्त्यांची स्थिती मात्र सुधारत नाही. एकदा रस्ता तयार झाल्यानंतर तीन वर्ष डिफेक्ट लायबिलिटी परेड (डीएलपी) या नियमानुसार संबंधित ठेकेदाराकडेच दुरुस्तीची जबाबदारी असते.
मात्र महापालिका हद्दीमध्ये देयके हातात पडल्यानंतर ठेकेदार रस्त्याकडे ढुंकूनही बघत नाही. तात्पुरती दाखवून काम केल्याचे दर्शविले जाते. प्रत्यक्षात खड्डा ‘जैसे थे’ असतो. गेल्या दोन वर्षात नवीन रस्ते उखडण्याचे प्रमाण अधिक झाले आहे. विशेष करून पावसाळ्यात व पावसाळ्यानंतर रस्ते खड्डे पुराण सुरू होते. त्यावर ठोस पर्याय निघत नाही.
नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये सध्या रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांवरून प्रशासनाला जाब विचारला जात आहे.आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी शहरातील रस्त्यांचा आढावा घेतल्यानंतर सोमवारी (ता.३१) बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर शहरातील मुख्य रस्ते टप्प्याटप्प्याने काँक्रिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काँक्रिटचे रस्ते तयार करण्यासाठी अधिक खर्च होत असला तरी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीनुसारच रस्ते तयार केले जाणार आहे. त्या व्यतिरिक्त डांबरी रस्त्यांवर जेथे खड्डे पडले आहे, तेथे काँक्रिटचे व्हाइट टॅपिंग केले जाणार आहे.
“आर्थिक परिस्थितीनुसार पहिल्या टप्प्यात मुख्य व मोठे रस्ते काँक्रिटचे केले जाणार आहे.” – डॉ अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका
