अर्थसंकल्प 2024: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यातील 13 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 7,545 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प : केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचा आरोप करत विपक्ष केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत विरोधी पक्ष हे भेदभावाचा आरोप करत निषेध करत आहेत. विरोधी पक्षांच्या आरोपांना सत्ता असलेल्या पक्षाने आकडे जाहीर करून उत्तर दिले. तसेच अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी 7545 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पावर सर्वात आधी प्रतिक्रिया दिली आहे, महाराष्ट्र हे सर्वात मोठे करदाते राज्य असूनही अर्थसंकल्पात त्याबाबत भेदभाव दिसत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच ते म्हणाले की, मी समजू शकतो की भाजपला आपले सरकार वाचवायचे आहे आणि ते बिहार आणि आंध्र प्रदेशला प्रचंड बजेट देत आहे. पण यामध्ये महाराष्ट्राचा काय दोष आहे? तसेच आम्ही सर्वात मोठे करदाते आहोत? आमचे योगदान असूनही आम्हाला काय मिळाले? अर्थसंकल्पात एकदाही महाराष्ट्राचा उल्लेख होता का? भाजप महाराष्ट्राचा एवढा द्वेष आणि अपमान करीत आहे? तसेच ही पहिली वेळ नाही, भाजप सरकारच्या गेल्या अनेक वर्षांमध्ये महाराष्ट्राविरुद्ध हा भेदभाव आपण पाहिला आहे.
तसेच विरोधकांना उत्तर देताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रत्युत्तर देत म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यासाठी पुरेशी तरतूद करूनही विरोधक नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थसंकल्प येण्यापूर्वीच विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात नकारात्मक भूमिका मांडण्याची तयारी केली होती. त्यांनी आपली प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी अर्थसंकल्पाचा सखोल अभ्यास करावा.
ज्यांना अर्थसंकल्पाची काहीच माहिती नाही, त्यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत आहे. भाजपने अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी केलेल्या घोषणांची यादी जाहीर केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 7545 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यातील 13 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 7,545 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून या अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
विदर्भ मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी 600 कोटी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधारणेसाठी 400 कोटी, इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी 466 कोटी, पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषी प्रकल्पासाठी 598 कोटी, महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी 150 कोटी, MUTP-3 980 कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी 499 कोटी, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी 150 कोटी, MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटीसाठी683 कोटी, नागपूर मेट्रोसाठी 683 कोटी, नाग नदी पुनरुज्जीवनासाठी 500 कोटी, पुणे मेट्रोसाठी 814 कोटी आणि 690 कोटी रुपये मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी तरतूद केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, विशेषत: ग्रामीण रस्ते सुधारणा, मेट्रो प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि नदी पुनरुज्जीवन यासारख्या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.
