सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्राचं वाचन करताना सुरुवातीला सांगितलं की "2016 मध्ये आलेल्या नेबाम रेबिया हे मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवणं गरजेचं आहे." विधानसभा अध्यक्षाला हटवण्याची नोटीस दिल्याने अपात्रतेच्या नोटिस जारी करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येईल की नाही यासारख्या मुद्द्यांवर मोठ्या खंडपीठाने तपासणी करणे आवश्यक आहे, असं मत कोर्टाने नोंदवलं आहे.