वक्फ सुधारणा कायद्या विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय 15 एप्रिल रोजी सुनावणी करू शकते. त्याच वेळी, केंद्र सरकारने वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 बाबत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केला आहे. सरकारच्या वतीने, वक्फ (सुधारणा) कायदा,2025 च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आदेश देण्यापूर्वी सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वक्फ विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 10 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यात राजकारणी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. या याचिकांमध्ये, नव्याने बनवलेल्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिका 15 एप्रिल रोजी खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केल्या जाण्याची शक्यता आहे, असे याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांनी सांगितले. तथापि, ते अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर दिसत नाही.
द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके), काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढ़ी आणि मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवेसी, आरजेडीचे खासदार मनोज झा आणि फयाज अहमद, आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनीही या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत . 7 एप्रिल रोजी, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना आश्वासन दिले की याचिका सूचीबद्ध करण्याचा विचार केला जाईल.
