उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाला सरकार पुन्हा स्थापित करता आलं असतं- सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवलेला निकाल थोड्याच वेळात जाहीर होणार आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड निकालाचं वाचन केलं.

गेल्या 10 महिन्यांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू होती. यावर सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठाने 16 फेब्रुवारीपासून राखून ठेवला होता.

21 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनं सुरू झालेला हा सत्तासंघर्ष अखेर कोर्टात गेला. त्यानंतर 23 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणाची व्यापती आणि गांभीर्य लक्षात घेता ते 5 सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवलं होतं.

निकालातील पाच महत्त्वाचे मुद्दे

1) सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्राचं वाचन करताना सुरुवातीला सांगितलं की "2016 मध्ये आलेल्या नेबाम रेबिया हे मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवणं गरजेचं आहे."

2)व्हीपच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले, "व्हीप हा नाळेसारखा असतो. व्हीप 10 व्या परिशिष्टाचं पावित्र्य राखण्यासाठी महत्त्वाचा असतो.व्हीप राजकीय पक्षाने काढायचा असतो. त्यामुळे राजकीय पक्षाशी नातं तोडता येणार नाही आणि मुख्य पक्षाशी फारकत घेता येणार नाही.विधानसभा अध्यक्षांनी प्रभू की गोगावले यांच्यातला अधिकृत व्हीप कोण हे शोधला नाही. त्यांनी स्वत: याची चौकशी करायला हवी होती."तसंच भरत गोगावले यांना पक्षाचा व्हीप म्हणून नियुक्त करणं बेकायदेशीर आहे असं ते यावेळी म्हणाले.

3) सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निकालात माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे ओढले. कोर्ट म्हणालं की एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाला मविआ सरकारमधून निघण्याची कोणतीही ठोस करणं नव्हती आणि त्यामुळे त्यांनी बहुमत चाचणी घ्यायला नको होती.

4) राज्यपालांनी राजकारणाच्या आखाड्यात उतरण्याची किंवा पक्षाअंतर्गत वादात उडी घेण्याची काहीच गरज नव्हती. त्यांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं, मविआ सरकार पाडणं आणि एकनाथ शिंदेंचं सरकार पाडणं आम्हाला आक्षेपार्ह वाटतं.

5)सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की आम्ही पुन्हा मविआ सरकार आणू शकत नाही कारण उद्धव ठाकरे यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला होता. "आम्ही त्याचा राजीनामा परत आणू शकत नाही. त्यामुळे मविआ सरकार पुन्हा सत्तेत येऊ शकत नाही असं कोर्टाने सांगितलं.