इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. मात्र, या निर्णयानंतरही राज्यातील काही महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी वर्गाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. विशेष म्हणजे, या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत.
अनुसूचित जाती – जमातींची लोकसंख्या अधिक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात त्यांना आरक्षण दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही अशी शिफारस माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अहवालात करण्यात आली आहे. काही क्षेत्रांत ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून कमी असल्याने त्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीइतके आरक्षण दिल्याने हा परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर काही ठिकाणी लोकसंख्येचे सर्वेक्षण चुकीचे झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, मीरा – भाईंदर, नागपूर, कोल्हापूर, परभणी आदी आठ महापालिका क्षेत्रांत आणि गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदूरबार व पालघर जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रातील आणि अन्य काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला फटका बसणार आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात २७.७ टक्के, ठाणे महापालिका क्षेत्रात १०.४ टक्के, कोल्हापूर महापालिकेत २३.९, मीरा-भाईंदर १८.४, नवी मुंबई महापालिकेत २०.५, पनवेल २५.२, परभणी महापालिका क्षेत्रात १७.९ टक्के इतकी ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे बांठिया आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. त्यामुळे मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी – चिंचवड, नगर, अकोला, अमरावती आदी १९ महापालिकांमध्ये २७ टक्के, तर उर्वरित महापालिकांमध्ये ओबीसी लोकसंख्येच्या टक्केवारी इतके आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
