याबाबत अधिक माहिती देतांना श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले सर्व खटले शासन निर्णयामध्ये नमूद अटीवर मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर खटले काढून घेण्याची कार्यवाही करण्यासाठी सविस्तर सूचना व कार्यपद्धती निर्गमित करण्यात आली आहे. त्यातील तरतूदीनुसार ज्या गुन्ह्यामध्ये दि. ३१.०३.२०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत. या शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी व शतींची पूर्तता होत आहे, असे खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर खटल्यांसदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय क्षेत्राकरिता व जिल्ह्याकरिता समिती गठित करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र वगळून जिल्ह्याकरिता महसूल उपविभागनिहाय महसूल उप विभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्णय घेण्यात येत आहे. याप्रकरणी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
गिरणी कामगारांच्या संदर्भातही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, प्रकल्प ग्रस्तांच्या प्रलंबित असलेल्या नोकऱ्यासंदर्भात वस्तुस्थिती तपासून त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
