Same Sex Marriage समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात गेल्या 1 नोव्हेंबरला पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता यावर आणखी एक पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते उदित सूद हे अमेरिकेतील लॉ फर्ममध्ये काम करणारे वकील आहेत, ज्यांच्या वतीने वकील मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर याचिका सादर केली होती. या याचिकेत यापूर्वी 28 नोव्हेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेची सुनावणी खुल्या न्यायालयात करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही बघू. विनंती तपासून निर्णय घेईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुकुल रोहतगी म्हणाले की, खंडपीठाचे सर्व न्यायाधीश सहमत आहेत की भेदभाव होत आहे, ज्याचे निराकरण केले पाहिजे. या पुनर्विलोकन याचिकेवर 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असून, त्याची सुनावणी खुल्या न्यायालयात करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 17 ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. हा निर्णय 2018 च्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर 5 वर्षांनी आला आहे. 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने गे सेक्सवरील बंदी उठवली. 17 ऑक्टोबरच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता.
हे सर्व युक्तिवाद पुनर्विलोकन याचिकेत करण्यात आले आहेत
ते विशेष विवाह कायदा रद्द करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे हे संसदेचे काम आहे. न्यायालय कायदे करू शकत नाही. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही हे केंद्र आणि राज्य सरकारने ठरवावे. त्याचवेळी या निर्णयाविरोधात 1 नोव्हेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय परस्परविरोधी आणि स्पष्टपणे अन्यायकारक असल्याचे म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने समलिंगी समुदायांना भेडसावणाऱ्या भेदभावाची कबुली दिली, पण तो भेदभाव संपवण्यासाठी काहीही केले गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानेही लग्न हा सामाजिक नियम असल्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आणि समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी लढा सुरूच राहणार आहे.
