सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, गव्हाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता हा निर्णय घेतला आहे. भारत, शेजारी देश आणि इतर देशांची खाद्य सुरक्षा धोक्यात आहे. 'हे पाऊल देशाच्या संपूर्ण खाद्य सुरक्षेवर उपाय आणि शेजारील, गरजू देशांच्या गरजांचे समर्थन करण्यासाठी उचललं आहे.' असंही यात म्हटलं आहे.
चिदंबरम म्हणाले, "सरकारने असा निर्णय घेतला कारण केंद्र सरकारला पुरेसा गहू खरेदी करता आला नाही. असं नाहीय की गव्हाचे उत्पादन कमी झाले आहे. खरेदी झाली असती तर निर्यातीवर बंदी घालण्याची आवश्यकता भासली नसती."
