अरुंधती रॉय यांच्यावर UAPA अंतर्गत खटला चालवणार, नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात काय म्हटलं?
शनिवार, 15 जून 2024 (08:40 IST)
अरुंधती रॉय आणि काश्मीर केंद्रीय विद्यापीठातील इंटरनॅशनल लॉ विषयाचे माजी प्राध्यापक डॉ.शेख शौकत हुसेन यांच्याविरोधात UAPA (यूएपीए-बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा) कायद्यांतर्गत खटला चालवला जाणार आहे.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के.सक्सेना यांनी ही कारवाई करण्यास परवानगी दिली आहे.
अरुंधती रॉय आणि डॉ. शेख यांच्यावर 2010 मधील एका कार्यक्रमात चिथावणीखोर भाषण दिल्याच्या आरोप प्रकरणी ही कारवाई करण्यात येत आहे.
ऑक्टोबर 2010 मध्ये सुशील पंडित यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून रॉय आणि डॉ. शेख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी यापूर्वी या प्रकरणी सीआरपीसीच्या कलम 196 अंतर्गत खटला चालवण्यास परवानगी दिली होती.
नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात काय म्हटलं?
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की-
नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी अरुंधती रॉय आणि डॉ. शेख शौकत हुसैन यांच्या विरुद्ध 29 नोव्हेंबर 2010 ला UAPA (यूएपीए-बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा) कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या एफआयआरअंतर्गत कायदेशीर कारवाईला मान्यता दिली आहे.
ही एफआयआर सुशील पंडित यांच्या तक्रारीनंतर दाखल करण्यात आली होती.
दिल्लीतील एलटीजी ऑडिटोरियममध्ये 'आज़ादी - द ओन्ली वे' नावाच्या कॉन्फरन्समधील बॅनरवर ‘काश्मिरला भारतापासून वेगळं’ करण्याचा प्रचार करण्यात आला होता.
या कॉन्फरन्समध्ये भाषण देणाऱ्यांमध्ये सय्यद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी (या कॉन्फरन्सचे सूत्रसंचालक आणि संसदेवरील हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी), अरुंधती रॉय, डॉ. शेख शौकत हुसैन आणि माओवादाचे समर्थक वरवरा राव हेही सहभागी होते.
या कॉन्फरन्समध्ये गिलानी आणि अरुंधती रॉय यांनी ‘काश्मीर कधीही भारताचा भाग नव्हता आणि लष्करी बळाचा वापर करून त्यावर जबरदस्तीने ताबा मिळविण्यात आला’, हा मुद्दा जोरकसपणे मांडला.
तक्रारदाराने कॉन्फरन्सचं रेकॉर्डिंगही सादर केलं. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 156(3) अन्वये दिल्लीतील एमएम कोर्टात तक्रार दाखल केली होती.
याच तक्रारीच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यात आली आणि तपास केला गेला.
काश्मीरबाबत केले होते वक्तव्य?
21 ऑक्टोबर 2010 रोजी दिल्लीतील कोपर्निकस मार्ग परिसरातील एलजीटी ऑडिटोरियम याठिकाणी एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. "आझादी-एकमेव मार्ग" ( “Azadi - The Only Way”) अशा नावाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
या कार्यक्रमात ज्या मुद्द्यांवर चर्चा किंवा भाष्य करण्यात आलं त्याद्वारे काश्मीरला भारतापासून वेगळं करण्याबाबत प्रचार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.
या कार्यकमातच अरुंधती रॉय आणि डॉ. शेख शौकत हुसेन यांनी चिथावणीखोर भाषणं केली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या कार्यक्रमात सय्यद अली शाह गिलानी (कार्यक्रमाचे सूत्र संचालक आणि संसदेवरील हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी), अरुंधती रॉय, डॉ. शेख शौकत हुसेन आणि माओवाद्यांचे समर्थक वरवरा राव याचा वक्त्यांमध्ये समावेश होता.
'काश्मीर कधीही भारताचा भाग नव्हताच, भारताच्या सशस्त्र दलांनी बळजबरीने त्यावर ताबा घेतला होता' असा प्रचार या कार्यक्रमात बोलताना गिलानी आणि अरुंधती रॉय यांनी केल्याचा आरोप करण्यात आला.
तसंच काश्मीर राज्याच्या स्वातंत्र्यासाठी शक्य ते सगळे प्रयत्न करायला हवे असंही या कार्यक्रमात म्हटलं गेल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या प्रकरणी तक्रारकर्त्यांनी कार्यक्रमाची रेकॉर्डींगही उपलब्ध करून दिली होती.
तक्रारदाराने एमएम कोर्टासमोर सीआरपीसीच्या कलम 156 (3) अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. पण एफआयआर दाखल करण्याच्या निर्देशासह ती निकाली काढण्यात आली होती.त्यानंतर या प्रकरणी एफआयआर दाखल करून चौकशी करण्यात आली.
अरुंधती रॉय प्रकरणी नायब राज्यपालांच्या निर्णयानंतर वकील प्रशांत भूषण यांनी प्रतिक्रिया दिली.
"तर एलजींनी काश्मीच्या स्वातंत्र्याची बाजू मांडण्याच्या आरोपात अरुंधती रॉय यांच्या विरोधात 14 वर्ष जुन्या एफआयआर अंतर्गत युएपीए काद्यांतर्गत खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे. 2024 च्या पराभवातून मोदींनी धडाच घेतला नाही, असं वाटत आहे. भारताला हुकूमशाही बनवण्यासाठी अधिक दृढ संकल्पित!" अशी पोस्ट त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर केली.
अरुंधती रॉय एक ख्यातनाम लेखिका आहेत ज्यांना प्रतिष्ठेचा बुकर पुरस्कारही मिळाला आहे. त्यांनी 2010 साली नक्षल प्रभावित मध्य भारताचा दौरा केला होता आणि अनेक माओवाद्यांची भेट घेतली होती. त्या अनुभवांवर आधारित त्यांच 'वॉकिंग विथ द कॉम्रेड्स' हे पुस्तक 2011 साली प्रकाशित झालं होतं.
