मुंबई मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना थकबाकीदारांविरुद्ध लुकआउट सर्क्युलर (LOC) जारी करण्याचा अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, अशा बँकांनी थकबाकीदारांविरुद्ध जारी केलेले सर्व एलओसी रद्द केले जातील.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठानेही केंद्र सरकारच्या कार्यालयीन ज्ञापनातील कलम असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे, ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अध्यक्षांना कर्ज थकबाकीदारांविरुद्ध एलओसी जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अधिवक्ता आदित्य ठक्कर यांनी न्यायालयाला आपल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली, परंतु खंडपीठाने नकार दिला.
त्या कलमाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने सांगितले की इमिग्रेशन ब्युरो अशा एलओसीवर (कर्ज चुकविणाऱ्यांविरुद्ध बँकांकडून जारी केलेल्या चौकशी) कारवाई करणार नाही. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की त्याच्या निर्णयामुळे डिफॉल्टर्सच्या विरुद्ध ट्रिब्युनल किंवा फौजदारी न्यायालयाच्या आदेशांवर परिणाम होणार नाही ज्यांना परदेशात प्रवास करण्यापासून रोखले जाईल.
2018 मध्ये, केंद्राने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भारताच्या आर्थिक हितासाठी LOC जारी करण्याचा अधिकार देण्यासाठी कार्यालयीन ज्ञापनात सुधारणा केली होती. या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीचे परदेशात जाणे देशाच्या आर्थिक हितासाठी हानिकारक ठरत असेल तर त्याला तसे करण्यापासून रोखता येईल. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की 'भारताचे आर्थिक हित' या वाक्यांशाची कोणत्याही बँकेच्या 'आर्थिक हितसंबंधां'शी बरोबरी केली जाऊ शकत नाही.
