सरकारकडून लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांची शक्यता
अभिभाषणाने होणार आहे. ते संसदेच दोन्ही सभागृहाला संयुक्तपणे मार्गदर्शन करणार आहेत. संसदेचे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्याच्या सरकारचे शेवटचे अधिवेशन असून ते 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे उपचारासाठी परदेशात गेल्यामुळे सध्या अर्थखात्याची जबाबदारी पीयूष गोयल यांच्याकडे आहे. त्यामुळे 1 फेब्रुवारीला (शुक्रवारी) हंगामी अर्थसंकल्प गोयल सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून समाजातील विविध घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. एप्रिल किंवा मे मध्ये लोकसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी केली आहे.
सरकारने सत्तेवर आल्यापासून आर्थिक मागास आरक्षण विधेयक, तिहेरी तलाक, नागरिक दुरुस्ती विधेयक अशी अनेक विधेयके मंजूर केली आहेत. त्याचबरोबर अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीलगत असलेली 67 एकर जमीन मूळ मालकाला परत करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने दाखल केली आहे.
