OBC आरक्षणप्रकरणी महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारलाही सुप्रीम कोर्टाचा दणका

महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयानं दणका दिला आहे. मध्य प्रदेश सरकारनं दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मध्य प्रदेशमध्ये प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

जस्टिस ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने आपल्या ऑर्डरमध्ये म्हटलं की, ओबीसी आरक्षणासाठी अनुकूल असलेल्या पक्षांनी ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरता येईल.

मध्यप्रदेशचा रिपोर्टही कोर्टाला अपेक्षित ट्रिपल टेस्टवर आधारित नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 मे रोजी दिला होता. त्यापाठोपाठ मध्यप्रदेशबद्दलचा आदेश आला आहे.

राज्यातील महापालिका निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलं होतं. पण महाराष्ट्र सरकारने निवडणुका जाहीर करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेत त्या स्थगित केल्या होत्या.

या निवडणुका तातडीने घेण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिली आहे. तसंच जुन्या प्रभागरचनेनुसारच या निवडणुका घ्याव्यात, अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.

हा फक्त ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही

हा फक्त ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, धोका असल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर पंकजा मुंडे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय का झाला, यामागची भूमिका महत्त्वाची आहे. आपण ओबीसी आरक्षणाची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात अपयशी ठरलो. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबद्दलचं गूढ कायम आहे, अशी टीकाही पंकजा मुंडे यांनी केली.

"सुप्रीम कोर्टानं निवडणुका जाहीर करा, असं म्हटलं आहे. आता राज्य सरकार त्यांच्या अखत्यारित असलेला कोणता निर्णय घेणार? ओबीसी आरक्षणासहित आम्ही निवडणुका घेणार अशी भूमिका सरकार घेणार का, याकडे माझं लक्ष आहे," असं पंकजा यांनी म्हटलं.

'हे महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश'

सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही. पण, प्राथमिक माहितीनुसार 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर 6 महिन्यांहून अधिक काळ प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

"हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचं अपयश आहे. दोन वर्षं या सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिलं. ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचा निकाल आला. न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही. पण सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत," असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.

फडणवीस यांनी म्हटलं की, या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार आहे. योग्य भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने कधीच मांडलेली नाही. जी कार्यवाही करायला हवी होती तीसुद्धा केलेली नाही. हा संपूर्ण निकाल आम्ही समजून घेऊ आणि त्यानंतर पुढील भूमिका मांडू.

सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

जस्टिस ए एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम 15 दिवसांत जाहीर करण्याची सूचना केली आहे. निवडणुका या जुन्या प्रभाग रचनेप्रमाणे घेण्यात याव्यात असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के कोटा राखण्याची परवानगी नाकारणारा आदेश बदलण्यासही आज सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला.

ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेबाबत पुढे जाऊ असं महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात म्हटलं. त्याबद्दल बोलताना आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल नंतर सुनावणी केली जाईल, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात म्हटलं की, राज्य मागासवर्गीय आयोगानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण द्यायला परवानगी दिली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा ठेवण्याविषयी आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगीची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं आपल्या अर्जात म्हटलं होतं की, 5 फेब्रुवारीला मागासवर्गीय आयोगानं राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी परवानगी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय फेटाळून लावला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबंधी मार्गदर्शन आणि हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारी झारखंड सरकारची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली.

कुठे-कुठे होणार निवडणुका?

कोरोनामुळे पुढे ढकलल्या गेलेल्या आणि मुदत संपलेल्या अशा एक-दोन नव्हे, तर एकूण 22 महानगरपालिकांमध्ये यंदा निवडणूक होणं अपेक्षित आहे. काही निवडणुकांची मुदत संपून वर्ष लोटलं, तर काही निवडणुकींची मुदत दोन-तीन महिन्यात संपणार आहे.

मुंबई महापालिकेची निवडणूक कधी होणार?

खरंतर कायद्यानुसार मुदत संपण्याआधी महापालिकांच्या निवडणुका घेणं बंधनकारक असतं. मुंबई महापालिकेची (BMC) मुदत संपत आल्याने महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय.

2020 वर्षामध्ये पाच महापालिकांची मुदत यापूर्वीच संपली असून त्यावरही प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे.

औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर या पाच महापालिकांची मुदत संपलेली आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व 27 महापालिकांची मुदत कधी संपतेय, याचा सविस्तर आढावा घेऊया.

1) मुंबई महानगरपालिका

मुंबई महापालिकेची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपणार असून, मार्चमध्ये निवडणूक होणं अपेक्षित असल्याचं निवडणूक आयोगानं संकेतस्थळावर म्हटलंय.

पण मुंबई महापालिकेची (BMC) मुदत संपत आल्याने महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय.

227 जागांच्या मुंबई महापालिकेत यंदा जागाही वाढवण्यात आल्यात. त्यामुळे आता मुंबई महापालिकेच्या 236 जागा असतील.

गेल्या दोनहून अधिक दशकांपासून मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचं वर्चस्व राहिलं आहे. मात्र, 2017 च्या निवडणुकीत भाजपनं शिवसेनेला जोरदार टक्कर दिली. शिवसेना (84), भाजप (82), काँग्रेस (31), राष्ट्रवादी (9), समाजवादी पक्ष (8), मनसे (7), एमआयएम (2) आणि इतर (3) अशा जागा 2017 च्या निवडणुकीत मिळाल्या होत्या.

मात्र, यंदा महाविकास आघाडीसाठी एकत्र आलेल्या पक्षांमुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीतही वेगळी समीकरणं पाहायला मिळतात का, याची उत्सुकता अनेकांना आहे.

2) ठाणे महानगरपालिका

131 जागांच्या ठाणे महापालिकेत सध्या शिवसेनेची सत्ता आहे. 2017 साली या महापालिकेत शेवटची निवडणूक झाली होती.

5 मे 2022 रोजी ठाणे महापालिकेची मुदत संपत असून, मार्च 2022 मध्येच निवडणूक होणं अपेक्षित आहे.

शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी यांचं प्राबल्य असणाऱ्या ठाणे महापालिकेत आता मनसे, काँग्रेस आणि एमआयमकडेही अनेकांचं लक्ष लागलं आहे.

3) नवी मुंबई महानगरपालिका

राष्ट्रवादीचे माजी नेते आणि माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतरची नवी मुंबई महापालिकेची ही पहिली निवडणूक आहे. गणेश नाईक यांचं या महापालिकेवर वर्चस्व राहिलं आहे.

नवी मुंबई महापालिका निवडणूक यावर्षी म्हणजे 2020 च्या मे महिन्यातच पार पडणं अपेक्षित होतं. कारण 8 मे 2020 रोजी नवी मुंबई महापालिकेची मुदत संपली होती.

मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती. 2022 मध्ये इतर इतर महापालिकांसोबतच नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक घेण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

111 जागांच्या नवी मुंबई महापालिकेत 2015 सालच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे 52 नगरसेवक जिंकले होते. मात्र, त्यावेळी गणेश नाईक राष्ट्रवादीत होते.

शिवसेना इथे दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष आहे. मात्र, आता गणेश नाईकांनी भाजपात प्रवेश केल्यानं निवडणुकीचं चित्र काय असेल, याकडे नवी मुंबईकरांचं लक्ष लागलं आहे.

4) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत 122 जागा आहेत. सध्या या महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. मात्र, भाजप आणि मनसे हे दोन्ही पक्षही आपली ताकद राखून आहेत.

10 नोव्हेंबर 2020 रोजी म्हणजे वर्षभरापूर्वीच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची मुदत संपलीय. मात्र, कोरोनामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती.

त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक प्राधान्यानं घेणं अपरिहार्य असेल.

2015 साली झालेल्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप या निवडणुकीत स्वतंत्ररित्या लढले होते. त्यामुळे एकमेकांवरील टीकांमुळे ही निवडणूक प्रचंड गाजली होती.

आताही शिवसेना आणि भाजप वेगळे झालेत. त्यात नवी समीकरणंही राज्यात जुळली आहेत. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीत काय समीकरणं तयार होतील का, की शिवसेना स्वबळावर लढवेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

5) पुणे महापालिका

राज्यातल्या आर्थिक आणि शहर नियोजनाच्या दृष्टीने मोठ्या महापालिकांमधील एक म्हणजे पुणे महापालिका आहे.

2022 च्या 14 मार्चला पुणे महापालिकेची मुदत संपणार आहे. त्याआधी ही निवडणूक होणं अपेक्षित आहे.

162 जागांच्या पुणे महापालिकेत सध्या भाजपची एकहाती सत्ता आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसे हे पक्षही पुणे महापालिकेत महत्वाचे आहेत.

6) पिंपरी-चिंचवड महापालिका

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत 13 मार्च 2022 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे या तारखेच्या आधी निवडणूक होणं अपेक्षित आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत एकूण 128 जागा आहेत.

राष्ट्रवादी आणि भाजपची ताकद असलेल्या या महापालिकेत सध्या भाजप सत्तेत आहे.

मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेनंही या निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये सभा घेऊन सत्ताधारी भाजपवर टीकाही केली होती. त्यामुळे यावेळी पिंपरी चिंचवड निडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अशा तीन पक्षांची प्रतिष्ठ पणाला लागणार आहे.

7) नाशिक महापालिका

122 जागांच्या नाशिक महापालिकेत सध्या भाजपची सत्ता आहे. 2017 ला शेवटची निवडणूक इथं झाली होती. त्यामुळे 14 मार्च 2022 रोजी या महापालिकेची मुदत संपणार आहे.

2017 आधी पाच वर्षे या महापालिकेत मनसेची सत्ता होती. मनसेचा राज्यातील पहिला महापौरही नाशिकमध्येच बनला होता. मात्र, 2017 साली मनसे 40 वरून थेट 5 जागांवर आली.

नाशिक महापालिकेत सध्या भाजप एकहाती सत्तेत आहे. मात्र, इथं मनसेसह शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसही महत्त्वाचे स्पर्धक आहेत.

राज्यातल्या चुरशीच्या होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये नाशिक महापालिकेचा समावेश होतो.

8) औरंगाबाद महापालिका

औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक 2015 साली झाली होती. त्यामुळे या महापालिकेची पाच वर्षांची मुदत 28 एप्रिल 2020 रोजीच संपली होती.

2020 मध्ये कोरोनाच्या भीतीमुळे औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती आणि आता 2022 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसोबत ही निवडणूक होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

शिवसेनेची सत्ता असलेल्या या निवडणुकीत 2015 साली भाजप आणि एमआयएमनं लक्षणीय जागा मिळवल्या होत्या. त्यानंतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादमधून एमआयएमचे इम्तियाज जलील विजयी झाले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.

त्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे पक्ष राज्यास्तरावरचा महाविकास आघाडीचा पॅटर्न इथं राबवणार का, की स्वबळावर लढणार, हेही या निवडणुकीत महत्वाचं ठरेल.

9) नागपूर महापालिका

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं होमग्राऊंड असलेल्या नागपुरातील 151 जागांच्या महापालिकेत भाजप 108 जागांसह एकहाती सत्तेत आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीही इथं लढते.

नागपूर महापालिकेची मुदत 4 मार्च 2022 रोजी मुदत संपणार आहे. त्यामुळे नागपुरात फेब्रुवारी-मार्चमध्ये निवडणूक होणं अपेक्षित आहे.

नागपुरातील महापालिका निवडणूक भाजपच प्रतिष्ठेची राहिल्यानं आणि तशाप्रकारे जिंकलीही आहे. मात्र, यावेळी राज्यातील महाविकास आघाडीची समीकरणं इथं वापरल्यास निवडणुकीतली चुरस वाढण्याची शक्यताही आहे.

10) पनवेल महापालिका

2016 साली पनवेल महापालिकेची निर्मिती झाली. त्यानंतर 2017 साली पहिली निवडणूक झाली. या निवडणुकीत 78 जागांपैकी 51 जागांवर विजय मिळवत भाजपनं एकहाती सत्ता स्थापन केली होती.

भाजपचे प्रशांत ठाकूर हे या भागातले मोठे नेते असून, समोर शेतकरी कामगार पक्षाचं आव्हान आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची फारशी ताकद इथं नसली, तरी काही वॉर्डांमध्ये मतांची टक्केवारी महत्वाची ठरणारी आहे.

पनवेल महापालिकेची निवडणुकीला अद्याप वेळ असला तरी पुढच्या सहा महिन्यांनी निवडणुका होणं अपेक्षित आहेत. कारण 9 जुलै 2022 रोजी या महापालिकेची मुदत संपणार आहे.

11) वसई-विरार महापालिका

27 जून 2020 रोजी मुदत संपली आहे. कोरोनामुळे इथे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात निवडणुका झाल्यास या महापालिकेच्या प्राधान्यानं निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

12) कोल्हापूर महापालिका

15 नोव्हेंबर 2020 रोजीच कोल्हापूर महापालिकेची मुदत संपली आहे. मात्र, कोरोनामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात कोल्हापुरात निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.

उर्वरीत महापालिकांची मुदत कधी संपतेय?

13) भिवंडी-निजामपूर महापालिका - 8 जून 2022 रोजी मुदत संपतेय.

14) उल्हासनगर महापालिका - 4 एप्रिल 2021 रोजी मुदत संपतेय.

15) मीरा-भाईंदर महापालिका - 27 ऑगस्ट 2022 रोजी मुदत संपतेय.

16) नांदेड महापालिका - 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुदत संपतेय.

17) सोलापूर महापालिका - 7 मार्च 2022 रोजी मुदत संपतेय.

18) परभणी महापालिका - 15 मे 2022 रोजी मुदत संपतेय.

19) अमरावती महापालिका - 8 मार्च 2022 रोजी मुदत संपतेय.

20) चंद्रपूर महापालिका - 28 मे 2022 रोजी मुदत संपतेय.

21) अकोला महापालिका - 8 मार्च 2022 रोजी मुदत संपतेय.

22) मालेगाव महापालिका - 13 जून 2022 रोजी मुदत संपतेय.

23) अहमदनगर महापालिका - 27 डिसेंबर 2023 रोजी मुदत संपतेय.

24) धुळे महापालिका - 30 डिसेंबर 2023 रोजी मुदत संपतेय.

25) जळगाव महापालिका - 17 सप्टेंबर 2023 रोजी मुदत संपतेय.

26) सांगली-मिरज महापालिका - 19 ऑगस्ट 2023 रोजी मुदत संपतेय.

27) लातूर महापालिका - 21 मे 2022 रोजी मुदत संपतेय.