फक्त जातीचा उल्लेख अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसा नाही'; हायकोर्टानं असं का म्हटलं?
शनिवार, 8 जून 2024 (21:27 IST)
कोणी फक्त जातीचा उल्लेख केला असेल तर ते अ‍ॅट्रॉसिटीच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसं नाही.
अपमान करण्याच्या उद्देशानं जातीचा उल्लेख केला असेल तर तो अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा ठरतो, असं मतं मुंबई हाय कोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं ब्रह्मपुरीच्या एका प्रकरणात निकाल देताना मांडलं.
हाय कोर्टानं सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल रद्द ठरवत आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
हायकोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दल मत मांडलेलं हे प्रकरण नेमकं काय आहे? हायकोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल जे मत मांडलं त्यावर कायदेतज्ज्ञांना नेमकं काय वाटतं? कायदा नेमका काय सांगतो? याआधी कोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दल काय म्हटलं होतं? हे पाहूया.
प्रकरण नेमकं काय होतं?
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी इथं 12 जानेवारी 2024 ला झालेल्या अपघातामध्ये एका तरुणीचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर याच प्रकरणावरून चार आरोपींनी शिवीगाळ केल्याची तक्रार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकारी अजय हरीशचंद्र चहांदे यांनी ब्रम्हपुरी पोलिस ठाण्यात दिली होती.
संजय पारडवार, यादव रावेकर, राहुल सोनटक्के आणि एक अनोळखी व्यक्ती अशा चार जणांच्याविरोधात तक्रार होती.
या चौघांनी कार्यालयात येऊन जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे.
त्यानंतर ब्रह्मपुरी पोलिसांनी यामध्ये कलम 294, कलम 34, कलम 353, कलम 506 , अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 मधील कलम 3 (1) (r) आणि कलम 3 (1) (s) या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
यात पोलिसांनी एका अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. ही व्यक्ती कमलअली सय्यद आहे असा दावा करत पोलीस पुढील कारवाई करत होते.
त्याविरोधात आपल्याला अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी सय्यद यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. पण, अ‍ॅट्रॉसिटीच्या बार 18 खाली अटकपूर्व जामीन देऊ शकत नाही, असं म्हणत सत्र न्यायालयानं जामीन फेटाळला होता.
त्यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात सत्र न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिलं. यात वकील अमोल हुंगे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. हा प्रथमदर्शनी अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दिसत नाही.
एका विशिष्ट जातीचाही उल्लेख एफआयरमध्ये केलेला नाही आणि तक्रारदार एका विशिष्ट जातीचा आहे म्हणून हा गुन्हा केला असं कुठंही तक्रारीतून दिसत नाही, असा युक्तिवाद करत अमोल हुंगे यांनी हायकोर्टात केला होता. त्यानंतर हायकोर्टानं आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
हायकोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दल काय म्हटलं?
या प्रकरणात याचिकाकर्ते सय्यद यांनीच कार्यालयात जाऊन तक्रारकर्ते चहांदे यांना शिवीगाळ केली हे तक्रारीत कुठेही नमूद नाही. कारण तक्रारीमध्ये अनोळखी व्यक्ती असा उल्लेख आहे.
तसेच ती अनोळखी व्यक्ती सय्यद आहे आणि शिवीगाळ करताना ते घटनास्थळी होते याचा ठोस पुरावा देखील तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेला नाही. त्यामुळे चौकशीवरून प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसत नाही. एफआयआरमध्ये फक्त जातीचा उल्लेख आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल होण्यासाठी फक्त जातीचा उल्लेख पुरेसा नसतो. अपमान करण्याच्या हेतूनं जातीचा उल्लेख केला असेल तर सेक्शन 3 अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येतो, असं मत हायकोर्टानं मांडलं.
तसेच चौकशीवरून प्रथमदर्शनी गुन्हा केला हे सिद्ध होत नसल्यानं अ‍ॅट्रॉसिटीचा बार 18 ज्यात अटकपूर्व जामीन देता येत नाही हे याठिकाणी लागू होत नाही, असं म्हणत हायकोर्टानं आरोपी सय्यदला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
पण, हायकोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करताना एखाद्यानं फक्त जातीचा उल्लेख केला म्हणून गुन्हा होत नाही, असं म्हटलं यावर कायदेतज्ज्ञांना नेमकं काय वाटतं? हे ही जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.
याआधीही हायकोर्टानं, सुप्रीम कोर्टानं असे निकाल आणि मत व्यक्त केल्याचं अॅडव्होकेट भाग्येशा कुरणे सांगतात.
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या ज्या कलम 3 अंतर्गत या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला त्याबद्दल बीबीसी मराठीसोबत बोलताना भाग्येशा यांनी म्हटलं की, ‘’जातीय द्वेषामधून एखाद्या व्यक्तीला शिवीगाळ होत असेल, जातीय द्वेषातून हल्ला होत असेल, जातीवरून हिणत्वाची भावना असेल तर तो अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा असतो.
जातीय द्वेष हा उद्देश ठेवून कृती करत असेल तर तो अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा ठरतो. दुसऱ्या कारणांवरून भांडण होत असेल आणि या प्रकरणात पीडित व्यक्ती खालच्या जातीची असेल म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी लावता येत नाही.
अ‍ॅट्रॉसिटीचं हे सेक्शन लावताना उद्देश महत्वाचा असतो. तसेच एफआयआर नोंदवताना तक्रारदारानं देखील स्वतःच्या जातीचा आणि आरोपीच्या जातीचा उल्लेख करणं गरजेचं असतं. तसेच आरोपीला आपली जात माहिती असल्यानं त्यानं जातीवरून शिवीगाळ केली, हिणवलं हेदेखील सिद्ध करता आलं पाहिजे.’’
पण, हायकोर्टाचं अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दलचं हे मत ज्येष्ठ वकील संघराज रुपवते यांना चुकीचं वाटतं.
ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, ‘’या प्रकरणात एका विशिष्ट जातीचा उल्लेख शिवीगाळ करताना झालेला नाही त्यामुळे कदाचित हायकोर्टानं असा निरीक्षणं नोंदवलं असावं. पण, हायकोर्टानं केवळ जातीचा उल्लेख केला तर अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा होऊ शकत नाही, त्यासाठी अपमान करण्याचा उद्देश लागतो असं म्हटलं हे चुकीचं वाटतं.
आरोपीची जात माहिती असल्यानंच जातीच्या भरवशावर नोकरी मिळाली असं वक्तव्य करता येतं. हे वक्तव्यसुद्धा अपमानकारक आहे आणि यावर कुठल्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो हे सांगावं.’’
"जातीवरून बोलताना अपमान करण्याचा, हिणवण्याचा आरोपीचा उद्देश नव्हता, हे कोण आणि कसं सिद्ध करणार?" असा सवालही रुपवते उपस्थित करतात.
2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दल काय म्हटलं होतं?
पिढ्यानपिढ्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या आणि सामाजिक समतेपासून वंचित राहिलेल्या दलित आणि आदिवासी समाजाला संरक्षण देण्यासाठी 1989 मध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा लागू झाला होता. मात्र, या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. यात एनसीआरबीच्या आकेडवारीचा उल्लेखही करण्यात आला होता.
75 टक्के प्रकरणं कोर्टानं बंद केली किंवा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करताना समाजात जातीयवाद वाढू नये, समाजाच्या एकात्मतेवर आणि संविधानाच्या मूल्यांवर विपरीत परिणाम होऊ नये याची काळजी घेणं आवश्यक आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
यावेळी न्यायमूर्ती ए. के. गोयल आणि न्यायमूर्ती उदय उमेश लठीत यांच्या खंडपीठानं काही मार्गदर्शक तत्वं देखील जारी केली होती.
कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास संशयितांना सरसकट अटक करता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळल्यानंतरच अटकेचा पर्याय सुप्रीम कोर्टानं दिला होता.
त्यामुळे बार 18 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास तत्काळ अटक करण्याची पद्धत टाळली गेली. ब्रम्हपुरीचं प्रकरण देखील असंच आहे. या केसमध्ये तपास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासानुसार आणि सादर केलेल्या पुराव्यानुसार आरोपीविरोधात प्राथमिक केस तयार होत नाही. त्यामुळे अट्रॉसिटीचा बार 18 इथं लागू होत नाही, असं हायकोर्टानं म्हटलंय.
