तालिबानचा विजय अफगाणिस्तानच्या सैन्यातील भ्रष्टाचार आणि फसवाफसवीमुळेच?

- राघवेंद्र राव

तारीख जुलै 8 जुलै 2021, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करत होते.

प्रश्न- तालिबानचा अफगाणिस्तानवर ताबा निश्चित आहे का?

उत्तर- नाही असं काही नाही.

प्रश्न- असं का वाटतं तुम्हाला?

उत्तर- कारण अफगाणिस्तानाकडे तीन लाखांचं सैन्य आहे त्यात हवाईदलाचा सुद्धा समावेश आहे. तालिबानकडे 75000 आहे. ताबा मिळवणं केवळ अशक्य आहे.

या पत्रकार परिषदेत त्यांना विचारलं की त्यांचा तालिबानवर विश्वास आहे का? त्यावर बायडेन यांनी विचारलं की हा गंभीर प्रश्न आहे का?

तेव्हा पत्रकारांनी होकारार्थी उत्तर दिलं. तेव्हा तालिबानवर विश्वास नाही असं उत्तर त्यांनी दिलं होतं.

जेव्हा पत्रकारांनी विचारलं की तुम्ही तालिबानच्या भरवशावर देश सोडू इच्छिता का तेव्हा त्यांचं उत्तर होतं- "नाही, माझा तालिबानवर विश्वास नाही."

काही अन्य प्रश्नांच्या उत्तरादाखल बायडेन यांनी मान्य केलं की 2001 नंतर तालिबान लष्कराच्या बाबतीत सक्षम स्थितीत आहे. मात्र तालिबान आणखी प्रभावी होईल आणि तालिबानवर ताबा मिळवेल याची शक्यता कमी आहे असं ते म्हणाले होते.

आता एक महिन्यानंतर तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवला आहे. अमेरिकेला तालिबानच्या ताकदीचा पुरेसा अंदाज आला नाही हे यातून स्पष्ट होतं.

आता बायडेनच काय इतरही देशांचे राष्ट्राध्यक्ष मानतात की देशावरच ताबा मिळवतील असं त्यांना वाटलं नव्हतं.

अमेरिकेतून लीक झालेल्या एका गुप्त अहवालात काबूल आणि आसपासच्या प्रदेशावर हल्ला होईल आणि सरकार 90 दिवसात पडेल, असा अंदाज बांधण्यात आला होता.

येत्या काही महिन्यात तालिबान अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवेल असा अंदाज जगभरात अनेक देशात लावला जात होता.मात्र इतक्या लवकर ताबा मिळवतील असं कोणालाही वाटलं नसल्याचं ते सांगतात.

नऊ जुलै ते पंधरा ऑगस्टपर्यंतचा प्रवास

9 जुलै ते 15 ऑगस्ट या काळावर एक नजर टाकली असता तालिबानने किती वेगाने ताबा मिळवला हे लक्षात येतं.

9 जुलैला तालिबानचं 398 जिल्ह्यांपैकी फक्त 90 जिल्ह्यांवर नियंत्रण होतं. इतर 141 जिल्हे अफगाण सरकारच्या नियंत्रणात होते. 167 जिल्ह्यात अफगाण आणि तालिबान सैन्यात संघर्ष सुरू होता.

नऊ जुलैलाच तालिबानने उत्तर अफगाणिस्तानावर हल्ला केला आणि इराण आणि तुर्कमेनिस्तानच्या सीमेवर लागून असलेल्या एका महत्त्वाच्या सीमेवर ताबा मिळवला होता.

29 जुलैला तालिबानने 105 जिल्ह्यांवर नियंत्रण मिळवलं होतं. तरीही 158 जिल्ह्यांसाठी संघर्ष सुरूच होता.

10 ऑगस्टपर्यंत या परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नाही. तेव्हा तालिबानच्या नियंत्रणात 109 जिल्हे होते.

11 ऑगस्टनंतर मात्र परिस्थिती वेगाने बदलू लागली होती. तेव्हा तालिबानचं 117 जिल्ह्यांवर नियंत्रण मिळवलं होतं.

12 ऑगस्टला तालिबानने गझनी आणि हेरातवर नियंत्रण मिळवलं आणि 13 ऑगस्ट येता येता कंदाहर आणि लष्करगाह सुद्धा तालिबानच्या ताब्यात आलं होतं.

15 ऑगस्टला मात्र परिस्थिती आणखीच झपाट्याने बदलली आणि तालिबानने तब्बल 345 जिल्हे ताब्यात घेतले होते. आता अफगाण सरकारकडे फक्त 12 जिल्हे होते.

अफगाण लष्कराच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह

अजमल अहमदी अफगाण बँकेचे गव्हर्नर आणि अफगाणिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागारही होते.

16 ऑगस्टला त्यांनी काबूल सोडत असल्याचं जाहीर केलं तसंच लष्कराच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

ते ट्विटरवर लिहितात, "मागच्या आठवड्यात सरकार इतक्या वेगात कोसळलं की हे सगळं अतिशय विचलित करणारं होतं आणि समजण्याच्या पलीकडे होतं."

गेल्या काही आठवड्यात ग्रामीण भागात तालिबानवर नियंत्रण होतं. मात्र पहिली प्रांतिक राजधानी एक किंवा दोन आठवड्यात तालिबानच्या ताब्यात गेली होती.

अहमदी लिहितात की शुक्रवार 6 ऑगस्टला जरांज तालिबानच्या ताब्यात गेलं आणि पुढच्या सहा दिवसात अफगाण सरकारच्या नियंत्रणातून निघून गेलं.

ते लिहितात, "काही अफवा अशा होत्या की लढाई करण्याचं आदेश वरून आले होते. आता अत्ता नूर आणि इस्माईल खानने दुजोरा दिला आहे."

अत्त नूर बल्ख प्रांताचे माजी गव्हर्नर आहे. ते मजार-ए-शरीफ वर तालिबान वर कब्जा होताना तेव्हा स्थानिक सेनेचं नेतृत्व करत होते.

ते ट्विटरवर लिहितात, "आमचा कडवा विरोध असताना दु:खाची गोष्ट अशी आहे की एक मोठ्या कटाअंतर्गत अफगाण सेनेने आणि सरकारने सर्व शस्त्र तालिबानला दिले आहेत."

'हेरात का शेर' अशी उपाधी असलेल्या स्थानिक कमांडर इस्माईल खान हेरात तालिबानच्या विरोधात लढणाऱ्या सेनेचे नेतृत्व करत होते. जेव्हा तालिबानने हेरातवर ताबा मिळवला तेव्हा त्यांना अटक करण्यात आली.

अहमदी लिहितात, "विश्वास ठेवणं जरा कठीण वाटतं. पण सेनेने इतक्या लवकर हार का पत्करली याचं जरा आश्चर्य वाटतं. काही गोष्टी अद्यापही अस्पष्ट आहेत."

तालिबान इतक्या वेगाने कसा पुढे गेला?

काही प्रदेशांवर तालिबानने बळजबरीने ताबा मिळवला तर त्याचवेळी काही प्रदेशात तर अफगाणिस्तानने एकही गोळी चालवली नाही आणि माघार घेतली.

6 ऑगस्टला तालिबानने प्रादेशिक राजधानी जरांजवर नियंत्रण मिळवलं होतं आणि त्यानंतर दहाच दिवसात ते वेगाने पुढे सरकले.

बहुतांश अमेरिकन सैनिक जुलैमध्येच माघारी परतले होते. मात्र अनेक अमेरिकी सैनिक लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी पुन्हा काबूलला आले.

अफगाणिस्तानच्या बाहेर असलेल्या तालिबानच्या तळांवर अमेरिकेने हल्ले केले तरीही तालिबानचा प्रभाव ते रोखू शकले नाहीत.

तालिबानने आता सर्व सीमांवर ताबा मिळवला आहे त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या बाहेर जायचं असेल तर विमानतळ हा एकच मार्ग आहे.

बीबीसीचे सुरक्षा विषयक पत्रकार जॉनाथन बिल लिहितात की अमेरिकेने गेल्या 20 वर्षांत अफगाण सैन्याला भरपूर प्रशिक्षण दिलं आहे.

त्यांच्या मते असंख्य अमेरिकी आणि ब्रिटिश जनरल्सनी अफगाणिस्तान लष्कराला सक्षम केल्याचा दावा केला आहे. मात्र आता तो दावा अगदीच फोल ठरला आहे.

बिल म्हणतात की कागदोपत्री पहायचं झालं तर अफगाण सरकारचं पारडं जड असायला हवं होतं. कारण कागदोपत्री का होईना त्या सैन्याची संख्या तीन लाखांपेक्षा जास्त आहेच.

ते पुढे म्हणतात, "अफगाणिस्तानला लष्कराच्या भरती प्रक्रियेत कायमच अडचणी आल्या आहेत. काही अप्रामाणिक कमांडर लोकांनी अस्तित्वात नसलेल्या सैनिकांचा पगारसुद्धा घेतला आहे."

बिल यांच्या मते Special Inspector General for Afghanistan reconstruction यांनी लष्करातील भ्रष्टाचाराच्या स्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे तसंच सैनिकांच्या संख्येबाबतही शंका व्यक्त केली होती.

तालिबानचं पारडं जड का झालं?

अफगाणिस्तान सरकारला गेल्या काही वर्षात मिळालेली मदत पाहता पैसे आणि हत्यारांच्या बाबतीत त्यांचं पारडं जड व्हायला हवं होतं.

अमेरिकेने सैनिकांचं वेतन आणि शस्त्रांसाठी अफगाणिस्तानला लाखो डॉलर दिले आहेत.

जुलै 2021 मध्ये आलेल्या एका अहवालानुसार अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेवर 88 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे.

या लढाई अफगाणचं हवाई दल मोठा लढा देईल असं वाटलं होतं. मात्र 211 विमानं आणि त्यांचे पायलट यांच्या ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे त्यांची काहीही मदत झाली नाही.

त्यामुळे अफगाण लष्कराला काहीही मदत करू शकले नाही. त्याचप्रमाणे हवाई दलाच्या अनेक कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्याने त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली.

दुसऱ्या बाजूला असंही बोललं जातं की अफगाणचं सैन्य कागदोपत्रीच सक्षम होतं. गेल्या अनेक वर्षात भ्रष्टाचार, प्रशिक्षणाचा अभाव यामुळे त्यांचं मनोबल खचलं आहे. म्हणूनच की काय तालिबानी सैनिकांसमोर शरण जाण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता.

एक अंदाज असाही आहे की तालिबानने हे युद्ध मनोवैज्ञानिक पद्धतीने लढलं. त्यांनी स्थानिक कमांडर लोकांना संदेश पाठवला की जर त्यांनी सहकार्य केलं तर त्यांचा जीव वाचेल. अनेक सैनिकांना लढाई लढली नाही तर सुरक्षित मार्गाने जाऊ देण्याची मूभा दिली होती.