अफगाणिस्तानातील महिलांच्या आयुष्यावर तालिबान राजवटीचा काय परिणाम होईल याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा काळजी व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्यापासून ते संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटरेस अशा अनेकांनी अफगाण महिलांची चिंता वाटत असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
अँटोनियो गुटरेस यांनी सोमवारी (16 ऑगस्ट) यासंदर्भात एक ट्वीट केलं.
ते म्हणाले, "मानवी हक्कांचं गंभीर उल्लंघन होत असल्याचं वृत्त येत असताना अफगाणिस्तानात सुरू असलेला संघर्ष हजारो लोकांना तिथून पळून जाण्यास भाग पाडत आहे. सर्व प्रकारचा छळ थांबला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा आणि मानवी हक्क, विशेषत: महिला आणि मुलींच्या बाबतीत अनके प्रयत्नांनंतर जे मिळवता आले ते कायम राखता आले पाहिजे."
दरम्यान, तालिबानचे प्रवक्ते सुहैल शाहीन यांनी जगभरातील नेते, तज्ज्ञ आणि सेलिब्रिटींनी उपस्थित केलेल्या चिंतेवर आपली भूमिका मांडली आहे.
बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, आगामी सरकारच्या काळात महिलांना काम करण्याचं आणि शिक्षण घेण्याचं स्वातंत्र्य असेल.
बीबीसीच्या प्रतिनिधी याल्दा हकीम यांच्याशी बोलताना सुहैल शाहीन यांनी तालिबानच्या राजवटीत न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि सामाजिक व्यवस्थेबद्दल सविस्तर बातचीत केली.
पण प्रश्न हा आहे की पूर्वीच्या तालिबानी राजवटीच्या तुलनेत आताच्या शासनकाळात महिलांची परिस्थिती चांगली असेल का?
याल्दा हकीम यांनी अनेक प्रश्नांद्वारे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तालिबानचे प्रवक्ते सुहैल शाहीन यांनी अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर देणं टाळल्याचं दिसून आलं.
याल्दा हकीम : तालिबानच्या राजवटीत महिला न्यायाधीश बनू शकतील का?
सुहैल शाहीन : न्यायाधीश असतील यात दुमत नाही. परंतु महिलांना सहकार्य करण्याचं काम मिळू शकतं. त्यांना आणखी कोणती कामं करता येऊ शकतात हे भविष्यातील सरकारवर अवलंबून असेल.
याल्दा हकीम : लोक कुठे काम करू शकतात आणि कुठे जाऊ शकतात हे सरकार ठरवणार का?
सुहैल शाहीन : हे भावी सरकारवर अवलंबून असेल. शाळा इत्यादींसाठी गणवेश असेल. आम्हाला शिक्षण क्षेत्रासाठी काम करावे लागेल. अर्थव्यवस्था आणि सरकारचं बरंच काम असेल. महिलांना काम करण्याचं आणि शिक्षण घेण्याचं स्वातंत्र्य असेल असं धोरण आहे.
नव्वदच्या दशकासारखी परिस्थिती की तालिबानची नवी राजवट?
याल्दा हकीम : नव्या सरकारनुसार महिलांना पूर्वीप्रमाणे घराबाहेर जाण्यासाठी वडील, भाऊ किंवा पती यांच्यासोबतच (पुरुषासोबत) जावं तर लागणार नाही?
सुहैल शाहीन : अर्थातच त्या इस्लामी कायद्यानुसार सर्व काही करू शकतील. पूर्वी सुद्धा महिला एकट्याने रस्त्यावर फिरताना दिसत होत्या.
याल्दा हकीम : पूर्वी महिला एकट्याने घराबाहेर पडल्या तर धार्मिक पोलिसांकडून त्यांना मारहाण केली जात होती. आम्ही ज्या महिलांशी बोललो त्या आम्हाला सांगत होत्या की महिलांना त्यांचे वडील, भाऊ आणि पती यांच्यासोबतच घराबाहेर पडण्याची परवानगी होती.
सुहैल शाहीन : नाही, तसं नव्हतं आणि यापुढे असं होणार नाही.
याल्दा हकीम : तालिबानच्या पुनरागमनामुळे अत्यंत अस्वस्थ झालेल्या तरुण मुली आणि महिलांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता?
सुहैल शाहीन : त्यांनी घाबरू नये. आम्ही त्यांची प्रतिष्ठा, मालमत्ता, काम आणि शिक्षणाच्या अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी समर्पित आहोत. अशा परिस्थितीत त्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. त्यांना काम करण्यापासून ते शिक्षणापर्यंत मागील सरकारपेक्षा अधिक चांगल्या संधी मिळतील.
महिलांना शिक्षा देण्यासाठी दगड मारण्याची प्रथा
याल्दा हकीम : मी काही तालिबान कमांडर्सशी बोलले आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, सार्वजनिकरित्या मृत्यूदंड, दगड मारण्याची प्रथा आणि हात-पाय कापण्यासारखी शिक्षा देणारी कायदा-व्यवस्था त्यांना हवी आहे. तुमचंही मत हेच आहे का?
सुहैल शाहीन : हे इस्लामी सरकार आहे. त्यामुळे हे सर्व इस्लामी कायदे, धार्मिक मंच आणि न्यायालय ठरवतील. ते शिक्षेचा निर्णय घेतील. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, काही दिवसांपूर्वी तालिबानचे आणखी एक प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी याच विषयावर सांगितलं की, हे प्रकरण इस्लामी कायद्याशी संबंधित आहे.
ते म्हणाले होते, "हे शरियतशी संबंधी प्रकरण आहे आणि या प्रकरणात मला एवढंच सांगायचं आहे की आपण शरियतची तत्त्वं बदलू शकत नाही."
