नवरा घरात कुत्रा बांधून ठेवत नाही म्हणून भारतात होताहेत घटस्फोट
सोमवार, 21 ऑगस्ट 2023 (14:43 IST)
घरात सासरेबुवा हॉलमध्ये टीव्ही पाहतात, मला तसा पाहता येत नाही किंवा नवरा लग्नापूर्वी आणलेला कुत्रा बांधून ठेवत नाही. त्याचे केस घरभर होतात...ही कारणं भारतातल्या घटस्फोटाची कारणं आहेत हे जर तुम्हाला सांगितलं तर बुचकळ्यात पडू नका.
कुटुंब न्यायालयात वकील म्हणून काम करणाऱ्या वकिलांनी त्यांच्यासमोर आलेली ही कारणं सांगितली आहेत.
मुळात लग्न कोणाशी करावं, कधी करावं, करावं की करू नये हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तरीही लग्न करण्याला भारतात अतिशय महत्त्व आहे. तो एक महत्त्वाचा संस्कार मानला जातो. त्याला विवाहबंधन असं संबोधलं जातं.
काळानुरूप लग्नाबद्दलच्या संकल्पना बदलल्या आहेत, बदलत आहेत. तरीही लग्नाचं महत्त्व कमी झालेलं नाही. लग्न तुटणं म्हणजे घटस्फोट हीसुद्धा कोणत्याही जोडप्याच्या आयुष्यातली दु:खद घटना आहे.
त्याची अनेक कारणं असतात. या लेखाच्या माध्यमातून ही कारणं आणि घटस्फोटाची संपूर्ण प्रकिया जाणून घेऊ या.
घटस्फोटाचं कायद्यातील कलम आणि कारणं
भारतीय विवाह कायदा 1955 च्या अंतर्गत नवरा आणि बायको यांना त्यांचं लग्न मोडण्याचा अधिकार दिला आहे.
या कायद्याच्या कलम 13 मध्ये घटस्फोटाची कारणं दिली आहे. ती कारणं थोडक्यात पाहू या.
विवाहबाह्य संबंध- लग्न झालेलं असताना परपुरुष किंवा परस्त्रीशी संमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यास घटस्फोट घेता येतो.
क्रौर्य- कौर्य हा लग्नसंस्थेत व्याख्या करण्यासाठी असलेलं सगळ्यात कठीण कारण आहे. त्याची कोणतीही ठोस व्याख्या नाही. ते मानसिक, शारीरिक, लैंगिक कोणत्याही प्रकारचं असू शकतं. त्यामुळे खटलानिहाय ती ठरवली जातात.
कोणतेच संबंध नसणे- नवरा आणि बायकोने एकमेकांशी कोणताच संबंध ठेवला नसेल, एकाच घरात राहून परक्यासारखे राहत असतील किंवा एकमेकांकडे दुर्लक्ष करत असतील तर अशा परिस्थितीत घटस्फोट घेता येतो.
वेडेपणा- नवरा किंवा बायको वेडसर झाले असतील किंवा त्यांचं मानसिक संतुलन गमावलं असेल तर अशा परिस्थितीत घटस्फोट घेता येतो.
धर्मांतर- धर्मांतर हा सुद्धा घटस्फोटाचा पाया असू शकतो. नवरा किंवा बायकोने धर्म बदलल्यास घटस्फोट घेता येतो.
संन्यास- ऐकायला गंमतीशीर वाटेल पण जोडप्यापैकी एकाने संसारातून संन्यास घेतल्यास तेसुद्धा घटस्फोटाचं एक महत्त्वाचं कारण होऊ शकतं.
बेपत्ता होणं- नवरा किंवा बायकोपैकी एखादा जण सात वर्षांपेक्षा जास्त काळ बेपत्ता असेल तर त्याला कायदेशीरदृष्ट्या मृत घोषित करतात. अशा वेळी लग्न मोडल्याचं प्रमाणपत्र कोर्टाकडून मिळवता येतं. तो एकप्रकारचा घटस्फोटच असतो.
परस्परसंमतीने घटस्फोट
परस्परसंमतीने किंवा म्युच्युअल कन्सेंटने घटस्फोट घेता येतो. त्याचीसुद्धा विविध कारणं आहेत. खालील नमूद केलेल्या परिस्थितीत नवरा बायको परस्परसंमतीने घटस्फोट घेऊ शकतात.
नवरा आणि बायको एक वर्षापेक्षा अधिक वेगळे राहत असतील.
नवरा आणि बायकोला एकत्र राहणं अशक्य असेल.
दोघांनाही असं वाटत असेल की लग्न आता टिकू शकत नाही. त्यामुळे लग्न आता मोडावं. अशा परिस्थितीत परस्पर संमतीने घटस्फोट घेता येतो.
भारतीय कायदेपद्धतीनुसार नवरा आणि बायकोने घटस्फोटासाठी अर्ज केला की त्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होते.
घटस्फोटाचा अर्ज कुठे करायचा?
जोडपं जिथे राहत होते तिथल्या कुटुंब न्यायालयात हा अर्ज करता येतो. ज्या शहरात लग्न झालं त्या ठिकाणीसुद्धा अर्ज करता येतो. किंवा बायको जिथे राहते त्या शहरातल्या न्यायालयात हा अर्ज करता येतो.
ज्यांना घटस्फोट घ्यायचा आहे त्यांनी अर्ज केला किंवा नवरा बायकोपैकी कोणीतरी एकमेकांना नोटीस पाठवली की घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू होते.
हिंदू विवाह कायदा 1955 नुसार, जर एकत्र राहण्यात अडचणी येत असतील तर परस्परसंमतीने घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू करता येते. जर दुसरा पक्ष घटस्फोटासाठी तयार नसेल तर त्या प्रक्रियेला Contested Divorce असं म्हणतात.
परस्परसंमतीने घटस्फोटाची प्रक्रिया
पहिली पायरी- सर्वांत आधी ज्या जोडप्याला घटस्फोट दाखल करायचा आहे त्यांना तिथल्या कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. दोघांनाही हा अर्ज करावा लागतो. एक वर्ष वेगळे राहतोय आणि आता लग्न टिकू शकत नाही या आधारावर घटस्फोट धेता येतो. या अर्जावर दोन्ही पक्षांची सही लागते.
दुसरी पायरी- घटस्फोटाचा अर्ज केल्यानंतर दोन्ही पक्षांना कौटुंबिक न्यायालयात उपस्थित रहावं लागचतं. त्यावेळी दोन्ही पक्षांना त्यांचे वकील आणावे लागतात. नंतर कोर्टाकडून दोन्ही पक्षांच्या अर्जाची नीट छाननी होते. कोर्टाकडून दोन्ही पक्षांमध्ये समेट घडवून आणण्याचाही प्रयत्न केला जातो. तसं झालं नाही तर प्रकरण पुढे जातं.
तिसरी पायरी- दोन्ही पक्षांच्या अर्जाची छाननी केल्यावर दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू शपथेवर नोंदवावी लागते.
चौथी पायरी- अशा प्रकारे पहिला टप्पा पार पडतो आणि दुसऱ्या टप्प्याच्या आधी सहा महिने वेळ दिला जातो. या काळात जोडप्याला एकत्र यायची संधी दिली जाते. तसंच दुसऱ्यांदा आदेश देण्याची विनंती करणारा अर्ज करण्याची मुभा दिली जाते. असा अर्ज करण्याची एकूण मुदत ही 18 महिन्यांची असते.
पाचवी पायरी- ही विनंती मान्य झाली की अर्जावर अंतिम सुनावणी होते. दुसरा टप्पा पार केला की दोन्ही पक्ष अंतिम सुनावणीसाठी तयार होतात. पुन्हा एकदा कोर्टासमोर त्यांचं म्हणणं रेकॉर्ड केलं जातं.
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या काही महिन्यांपूर्वी हा सहा महिन्याचा काळ (Cooling Period) काढून टाकला आहे. पोटगी, मूल असल्यास त्याचा ताबा अशा अनेक बाबींवर परस्पर सहमती झाली असेल तर पहिल्या अर्जानंतरच सहा महिन्याची मुदत काढून टाकण्यात येते. हा काळ म्हणजे निव्वळ त्रास आहे असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं होतं.
अंतिम आदेश
परस्परसंमतीने दिलेल्या घटस्फोटात मुलाबाळांचा ताबा, संपत्ती, यावरून संमती असल्यास लगेच घटस्फोट देण्यात येतो.
त्यामुळे घटस्फोट घेण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांमध्ये सर्व मुद्द्यांवर योग्य संमती असणं अत्यावश्यक आहे. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर जर कोर्टाच्या असं लक्षात आलं की आता समेटाची कोणतीही अपेक्षा नाही तर अशा परिस्थितीत कोर्टाकडून घटस्फोट दिला जातो.
एकदा घटस्फोट झाला की कोर्टाकडून हुकुमनामा जाहीर केला जातो.
पहिल्या वर्षात घटस्फोट नाही.
हिंदू विवाह कायद्यानुसार लग्न झाल्यानंतर पहिल्या वर्षात घटस्फोट मिळत नाही. लग्न टिकावं यासाठी पुरेशा संधी दिल्या जातात हे यागमागचं महत्त्वाचं कारण आहे. मात्र फारच जास्त त्रास असेल, आणि कोणत्याही एका पक्षाकडून उपेक्षा होत असेल अशा वेळी कोणत्या मुद्द्यावर समेट होऊ शकेल किंवा मुलं बाळं आहेत का असे अनेक मुद्दे लक्षात घेतले जातात.
कलम 14 मध्ये असा उल्लेख केला आहे की प्रत्येक व्यक्तीला लग्न वाचवण्यासाठी योग्य संधी दिली पाहिजे त्यानुसार एका वर्षाच्या आत शक्यतो घटस्फोट मिळत नाही. लग्नानंतर पहिल्या वर्षात नवीन वातावरणाशी जुळवायला नवरा आणि बायकोला कठीण जातं. त्यातूनच मग खटके उडतात. त्यामुळे लगेच घटस्फोट दिला जात नाही. अर्थात या नियमालाही अपवाद आहेत.
घटस्फोटाची कारणं काय?
कायद्याने घटस्फोट घेण्यासाठी विविध कारणं नमूद केली असली तरी त्याहीपलीकडे अनेक कारणं आढळतात.
नागपूर येथील कौटुंबिक न्यायालयातील वकील केतकी जलतारे सांगतात, “बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार घटस्फोटाची कारणंही बदलत आहे. मुलांचा आणि मुलांचा दृष्टिकोन आता प्रचंड व्यक्तिकेंद्रित झाला आहे. त्यामुळे मीच का तडजोड करू असा प्रश्न मुलामुलींकडून उपस्थित केला जातो.
आधीच्या पिढीमध्ये कितीही त्रास असला तरी शक्यतो निभावून नेण्याची वृत्ती होती. आता तसं नाही. आता प्रत्येकजण स्वावलंबी आहे. त्यामुळे ते पटकन निर्णय घेऊन मोकळे होतात. कुटुंब, नाती यापेक्षा स्वावलंबानाला किंवा नवं आयुष्य सुरू करायला जास्त प्राधान्य दिलं जातं.”
मालविका राजकोटिया यासुद्धा कुटुंब न्यायालयात वकील आहेत.
त्यांच्या मते, "मुली आर्थिकदृष्टया स्वतंत्र झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या आता बदलासाठी तयार आहेत. कुटुंबव्यवस्थेकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन प्रगतिशील झाला आहे. पुरुष मात्र अजूनही जुन्या परंपरांना चिकटून आहेत. जुन्या पद्धतीचं कुटुंब त्यांना हवी असते."
कोरोना काळात घटस्फोटाच्या केसेसचं प्रमाण प्रचंड वाढलं असल्याचं निरीक्षण केतकी जलतारे नोंदवतात.
वर्क फ्रॉम होममुळे अनेक जोडपी महानगरं सोडून आपल्या गावी म्हणजे नवऱ्याच्या घरी त्याच्या आईवडिलांबरोबर रहायला आली. महानगरात स्वतंत्र रहायची सवय असल्याने सासरच्यांशी जुळवून घेणं अतिशय कठीण होत आहे. मुलं आईवडील की बायको या कचाट्यात अडकतात. त्यामुळे त्यांचीही कुचंबणा झाल्याचं त्या सांगतात.
घटस्फोट खरंच इतका सोपा असतो का?
घटस्फोट घेणं अजिबात सोपं नाही. त्याचे दूरगामी शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक परिणाम होतात. त्यातही मूल असेल तर त्याच्यावर भयंकर परिणाम होत असल्याचं राजकोटिया सांगतात. त्यामुळे घटस्फोट हा फक्त कागदाचा तुकडा नाही. पोटगी, मुलांचा ताबा अशा अनेक कारणांवरून कुटुंबामध्ये वितुष्ट निर्माण होतं.
घटस्फोटाचा लहान मुलांवर होणारा परिणाम ही खूप मोठी सामाजिक समस्या असल्याचं केतकी जलतारे सांगतात.
आईवडील त्यांच्या मुलांसाठी तरी एकत्र का राहू शकत नाही असा प्रश्न वकील म्हणून तर पडतोच पण माणूस म्हणून जास्त पडतो असं त्या म्हणतात.
