जेव्हा वार्षिक कमाईपेक्षा सरकारचा खर्च जास्त होतो, तेव्हा त्याला वित्तीय तूटअसे म्हणतात. यामध्ये कर्जाचा समावेश नसतो.
2. आयकरासाठी उत्पन्न मर्यादा
सध्या वार्षिक अडीच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही. ही मर्यादा 5 लाख होण्याची शक्यता वर्तवली जातआहे. तसेच आयकरामध्ये 80 C अधिनियमांतर्गत मिळणारी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 1.5 लाखांवरून 3 लाखांपर्यंतजाण्याचीशक्यताआहे.
3. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर
जो कर नागरिक सरकारला थेट स्वरूपात देतात त्याला प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. हा कर उत्पन्नावर लागतो, तो कोणत्याही इतर व्यक्तीला हस्तांतरित करता येत नाही. प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर, संपत्तीकरआणि कार्पोरेट कर यांचा समावेश होतो.
जो कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरित करता येतो त्यास अप्रत्यक्ष कर असं म्हणतात. यामध्ये सेवा उपलब्ध करून देणारे, उत्पादनांवर लागणारे कर यांचा समावेश होतो. वॅट, सेल्सटॅक्स, लक्झरी टॅक्स सारख्या करांऐवजी आता GST आकारला जातो. GST अप्रत्यक्ष कर आहे.
4. आर्थिकवर्ष
भारतामध्ये आर्थिक वर्षाची सुरुवात 1 एप्रिलपासून होते. हे वर्ष पुढील कँलेंडर वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत सुरू राहाते. आर्थिक वर्षामध्ये बदल करण्याची चर्चा या सरकारने केली आहे.
Nirmala Sitharaman arrives at North Block ahead of Union Budget 2023 presentating today
आर्थिकवर्ष कॅलेंडर वर्षाप्रमाणे जानेवारी ते डिसेंबर व्हावे अशी सरकारची इच्छाआहे. मात्र त्यामध्येअजून कोणताही बदल झालेला नाही.
5. शॉर्टटर्मगेन, लाँगटर्मगेन
सध्या एखाद्या व्यक्तीला शेअर बाजारामध्ये एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमीकाळामध्ये पैसे गुंतवून लाभ मिळाला तर त्याला अल्पकालीन भांडवली लाभ किंवा शॉर्टटर्म कॅपिटल गेन असं म्हणतात. त्यावर सध्या 15 ट्ककेकर लावण्यात आला आहे.
शेअर्समधून एका वर्षाहून अधिककाळामध्ये मिळवल्या जाणाऱ्या लाभाला दीर्घकालीन भांडवली नफा (लाँगटर्मकॅपिटलगेन) असं म्हटलं जातं. या नफ्यावर कोणताही कर लागायचा नाही. मात्र 2018-19 याअर्थसंकल्पामध्ये 10 ट्कके कराची तरतूद करण्यात आली. अर्थात हा कर एक लाखांहून अधिकच्या नफ्यावरच लागू झाला आहे. एकलाखांपेक्षा कमी लाभावर कोणताही कर लावला जात नाही.
