तेलंगणामध्ये फिरतांना हे स्पष्ट दिसत आणि जाणवत होतं की दोन वेळा सरळ बहुमतातली एकहाती सत्ता मिळवणा-या के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांच्यासाठी पिच मोठमोठ्या खड्ड्यांचं झालं आहे आणि कॉंग्रेसला त्यावर बॉलिंग करायला मजा येते आहे.
राजकारणात विरोधकाला आपल्या पिचवर खेळायला भाग पाडणं पथ्यावर पडतं. इथं केसीआर आणि त्यांच्या 'भारत राष्ट्र समिती'ला कॉंग्रेसच्या पिचवर खेळावं लागलं आणि तेलंगणाचा सामना हातातून गेला.
तेलंगणाचा विजय कॉंग्रेससाठी अनेक कारणांनी महत्वाचा ठरतो. मुख्य म्हणजे, उत्तरेतल्या तीन राज्यांमध्ये पानिपत होत असतांना तेलंगणाच्या विजयानं त्यांना आधार दिला. त्याला जोडून, दक्षिणेत कर्नाटकपाठोपाठ कॉंग्रेसकडे आलेलं हे दुसरं राज्य.
उत्तरेत हरवलेला जनाधार अजून सापडत नसतांना दक्षिणेत परत जम बसतो आहे, हेही नसे थोडके
शिवाय तेलंगणा हे कर्नाटकसारखंच शहरीकरण झालेलं, उद्योगाधारित राज्य आहे. तिथून कॉंग्रेसला येणा-या लोकसभा निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांची आणि आर्थिक रसदही मिळू शकते. इतर तीन राज्यांपेक्षा या राज्यात राहुल गांधींना अधिक निर्णय घेता आले होते.
त्यामुळे वैयक्तिक त्यांच्यासाठीही एका ताकदवान प्रादेशिक पक्ष आणि केंद्रात सत्ता असणारा राष्ट्रीय पक्ष यांना टक्कर देऊन तेलंगणात पहिल्यांदा सत्ता आणणं हे थोडं का होईना, पण समाधान देणारं आहे.
त्यामुळे जेव्हा कॉंग्रेस सत्तेत येऊच असा ओसंडून वाहणारा आत्मविश्वास असणा-या राज्यांमध्ये का हरली याचं विश्लेषण करण्यासाठी बसेल, तेव्हा तेलंगणात का जिंकलो याच्या कारणांची फूटपट्टी त्यांना वापरावी लागेल.
रेवंत रेड्डींचा चेहरा
कॉंग्रेसच्या विजयाचं सर्वात मोठं श्रेय हे निर्विवादपणे रेवंथ रेड्डी यांना जातं. सध्याच्या बहुमतवादी झालेल्या मतदारांच्या मानसिकतेमुळे आणि त्यासोबतच व्यक्तिकेंद्री झालेल्या राजकारणामुळे राष्ट्रीय पक्षांना त्या त्या प्रदेशात एक चेहरा लागतोच.
त्याच्या तंबूखाली सारे नेते आणि कार्यकर्ते एकत्र येतील.
केंद्रातल्या सत्तेपासून, प्रत्येक राज्यातल्या अलिकडल्या विजयांकडे पाहिलं, तर हे सूत्र दिसतं. तेलंगणात कॉंग्रेससाठी रेवंत रेड्डी तो चेहरा बनले.
एवढी वर्षं, म्हणजे 2014 च्या राज्यनिर्मितीच्या अगोदरपासून, विशेषत: 2009 सालच्या आमरण उपोषणापासून, तेलंगणाचा चेहरा केसीआर बनले होते. केसीआर म्हणजे तेलंगणा असं जणू सूत्रच तयार झालं होतं. त्यांच्या एककेंद्री सत्तेला आव्हान देण्यासाठी कोणीही नव्हतं. एन्टी इन्कबन्सी असते, पण तिचा फायदा घेण्यासाठी कोणी पर्यायी चेहराही हवा असतो.
नरेंद्र मोदींनी 2014 नंतर तेलंगणा आणि आंध्रमध्ये पक्षाची ताकद वाढण्यासाठी प्रयत्न केले. स्वत: मोदींच्या आकर्षणामुळे भाजपाला लोकसभा, हैदराबाद महापालिका आणि काही पोटनिवडणुकांमध्ये यश मिळालंही. पण राज्याला कवेत घेईल असा नेता तयार झाला नाही.
तेलंगणाचे प्रदेशाध्यक्ष झालेल्या बंडी संजय यांनी मात्र हवा निर्माण केली. आक्रमक हिंदुत्वामुळे नेहमीच्या धाटणीपेक्षा वेगळं राजकारण तेलंगणात आकार घेऊ लागलं.
त्यातून केसीआर आणि भाजपा हा संघर्ष वाढला. मग केसीआर यांची मुलगी कविता यांची 'ईडी' चौकशी सुरु झाली. मग तेलंगणा पोलिसांच्या 'एसआयटी'नं भाजपाचे ज्येष्ठ नेते बी एल संतोष यांचं नाव आमदारांना फोडण्याच्या प्रकरणात आणलं. पण त्यानंतर या दोन पक्षांमधलं राजकारण बदललं.
बंडी संजय जाऊन जी किशन रेड्डी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बनले. पण त्यानंतर भाजपाची धग कमी झाली. एक पोकळी विरोधकांमध्ये तयार झाली.
ती पोकळी आक्रमकतेनं रेवंत रेड्डी यांनी भरुन काढली. त्यांनी जणू झडपच घातली. रेवंत यांचं अगोदरच कॉंग्रेसमध्ये बस्तान बसलं होतं. अगोदर अभाविप, त्यानंतर तेलुगु देसम आणि नंतर कॉंग्रेसमध्ये स्थिरावलेले रेवंत तरुणांच्या गळ्यातला ताईत होते.
राहुल गांधींच्या 'भारत जोडो' यात्रेतही ते आघाडीवर होते. तेव्हाच त्यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालं. इतर ज्येष्ठ नेते असतांनाही राहुल यांनी त्यांना पाठिंबा दिला.
रेवंत यांनी थेट केसीआर यांच्यावरच हल्ला चढवला. बीआरएस आणि भाजपा हे कसे आतून एकमेकांना मिळाले आहेत हे त्यांनी सतत लोकांमध्ये बिंबवलं.
सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केलाच, पण राज्यभर फिरुन सगळे मतदारसंघ पिंजून काढले. रेवंत यांनी केवळ केसीआर यांच्याभोवती केंद्रित झालेल्या तेलंगणाच्या राजकारणात मतदारांना एक पर्याय दिला. त्याचा फायदा झाला.
इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांचं आकर्षण या भागात पहिल्यापासून होतंच, पण संघर्ष करणारा, त्यासाठी तडजोड न करणारा नेता अशी प्रतिमा रेवंथ यांनी तयार केली.
शिवाय तेलंगणामध्ये गावच्या राजकारणापासून मंत्रालयापर्यंत ताकदवान असणारा रेड्डी समाजही आपल्यासोबत कॉंग्रेसकडे ओढला. पर्यायानं रेवंत कॉंग्रेससाठी विजयाचं सर्वात महत्वाचं कारण बनले.
तेलंगणाच्या अस्मितेशी जोडून घेणं
कॉंग्रेसचा एक प्रयत्न जो तेलंगणात अनेक वर्षांपासून फोल जात होता तो म्हणजे तेलंगणाच्या निर्मितीचं श्रेय घेणं. 2009 मध्ये तत्कालीन 'यूपीए'मध्ये असलेले केसीआर आमरण उपोषणाला बसले आणि सोनिया गांधींनी त्यांना स्वतंत्र तेलंगणाचा शब्द दिला.
वास्तविक कॉंग्रेसचे आंध्रा प्रदेशातले मोठे नेते या विभाजनाच्या विरोधात होते. ती पक्षासाठी राजकीय चूक ठरेल असं त्यांनी सांगितलं होतं. पण 'यूपीए' शेवटच्या टप्प्यात आंध्र विभाजनाचं विधेयक संसदेत आणलं आणि 2014 मध्ये तेलंगणा निर्माण झाला. पण त्याची किंमत कॉंग्रेसला दोन्ही राज्यात चुकवावी लागली.
तेलंगणाचं श्रेय केसीआर यांनी घेतलं. तेच नव्या राज्याचा चेहरा बनले आणि कॉंग्रेसचेच लोक आपल्याकडे घेऊन आपली पोलादी पकड घट्ट केली. आंध्रमध्ये राजशेखर रेड्डीनंतर त्यांच्या मुलानं, जगनमोहन रेड्डी यांनी, स्वतंत्र बस्तान बांधलं आणि ते राज्यही हातून गेलं.
पण यंदाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसनं तेलंगणाच्या निर्मितीचं श्रेय पुढे होऊन आपल्याकडे घेतलं.
केसीआर यांनी केलेली एक चूक त्याला निमित्त ठरली. त्यांना राष्ट्रीय आकांक्षेसाठी पक्षाच्या नावातून 'तेलंगणा' काढून ते 'भारत राष्ट्र समिती' असं केलं. हे कॉंग्रेसच्या पथ्यावर पडलं. केसीआर यांनी तेलंगणाला सोडलं आणि कॉंग्रेसनं किंमत चुकवून नवीन राज्य दिलं, असा प्रचार हिरिरीनं केला.
तेलंगणाच्या या अस्मितेचा अंत:प्रवाह यंदाच्या निवडणुकीत निर्विवादपणे होता आणि 'बीआरएस'च्या अनेकांनी तो खाजगीत मान्यही केला.
शेजारच्या कर्नाटकाला विजय
अनेक जण या फॅक्टरला हवं तितकं महत्व देत नाही आहेत, मात्र काहीच महिन्यांपूर्वी कर्नाटकात कॉंग्रेसनं जो बहुमताचा विजय मिळवला, त्यानं तेलंगणाचं राजकारणही बदललं. त्याची दोन कारणं आहेत.
एक म्हणजे त्यानंतरच कॉंग्रेस लाट हळूहळू तेलंगणात सुरु झाली. जे कर्नाटकात होऊ शकतं ते इथंही होऊ शकतं हा प्रचार सुरु झाला. मुख्यत्वे सोशल मीडियावर तो जास्त होता.
दुसरं म्हणजे डीके शिवकुमार यांनी तेलंगणामध्ये लक्ष द्यायला सुरुवात केली असं अनेक कॉंग्रेसच्या लोकांनी सांगितलं. शिवकुमार यांची प्रतिमा आक्रमक आहे. भाजपाविरुद्ध लढणारी आहे.
त्यांच्यामुळे रेवंथ रेड्डींमध्ये कॉंग्रेसचं काडर शिवकुमार यांना पाहू लागलं. त्याचा प्रभाव कॉंग्रेसच्या प्रचारावर आणि आत्मविश्वासावर पडला.
मुख्य म्हणजे निवडणुकीला आर्थिक रदस महत्वाची असते. कर्नाटक आणि शिवकुमार यांच्यामुळे ती तेलंगणा कॉंग्रेसला मिळाली. इथं कॉंग्रेसचं काडर पहिल्यापासून आहेच, पण त्याला हलवण्यासाठी कर्नाटकची मदत मिळाली.
अजून एक कर्नाटकातून तेलंगणा कॉंग्रेसनं मदत घेतली. ती म्हणजे निवडणूक रणनीतिकार सुनील कानुगोलु यांची. प्रशांत किशोर यांच्यासारखेच निवडणुक रणनीतिकार असलेल्या कानुगोलु यांनी कर्नाटक निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावली होती. त्यांचं वॉर रुममधून चालणा-या कामाची प्रशंसा झाली होती.
त्याच कानुगोलु यांच्याकडे तेलंगणाचीही जबाबदारी देण्यात आली होती. तिचा परिणाम झाला असं अनेक जण प्रचारादरम्यानही सांगत होते.
याशिवाय अन्यही कारणं कॉंग्रेसच्या तेलंगणा विजयासाठी मानता येतील. कॉंग्रेसच्या बरोबर निर्णयांपेक्षा केसीआर यांच्या चुका त्यांच्या पथ्यावर पडल्या. केसीआर यांच्याबद्दल असलेली एन्टी इन्कबन्सी, त्यांचं एकचालकानुवर्तित्व, स्वत:च्या परिवाराभोवतीच केंद्रित झालेलं राजकारण या सगळ्या गोष्टीच्या एकत्रित परिणाम कॉंग्रेसच्या विजयात झाला.
