रशिया-युक्रेन संघर्ष : युद्ध गुन्ह्यांसाठी पुतिनविरोधात अटक वॉरंट, या गुन्ह्यांची सुनावणी कुठे होते?
शनिवार, 18 मार्च 2023 (09:05 IST)
आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयानं (ICC) रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलंय. पुतिन यांना न्यायालयानं युद्ध गुन्ह्यांसाठी जबाबदार ठरवलं असून, युक्रेनमधून रशियात लहान मुलांचं अवैधरित्या निर्वासित करण्याचाही आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आलाय.
24 फेब्रुवारी 2022 पासून म्हणजे रशियानं युक्रेनमध्ये घुसखोरी केल्यापासूनचे हे गुन्हे असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय.
रशियानं मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. तसंच, या आरोपांना रशियानं 'अपमानकारक' म्हटलंय.
मात्र, यातून फार काही साध्य होईल असं दिसत नाहीय. कारण आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाकडे संशयिताला अटक करण्याचे अधिकार नाहीत. शिवाय, ते त्यांचा अधिकार ICC च्या सदस्य देशांमध्येच वापरू शकतात आणि रशिया ICC चा सदस्य नाहीय.
मात्र, पुतिन यांना आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी यामुळे अडचणी येऊ शकतात.
काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाच्या (ICC) मुख्य फिर्यादींनी म्हटलं होतं की, "मानवतेविरोधातील गुन्हे आणि नरसंहाराच्या पुराव्यांना एकत्रित केले जात आहेत. 39 देशांनी चौकशीची मागणी केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयानं हे पाऊल उचललं आहे."
दुसरीकडे, सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य बनवल्याचे आरोप रशियानं फेटाळलेत.
आता रशियावर सर्वात मोठा आरोप जो लावला जातोय, तो म्हणजे वॉर क्राईमचा. हे 'वॉर क्राईम' किंवा 'युद्ध गुन्हा' नेमका आहे तरी काय?
युद्ध गुन्ह्याची व्याख्या करणाऱ्या कायद्याला 'जिनिव्हा कन्व्हेन्शन' म्हणतात. यापूर्वी युगोस्लाविया आणि रवांडामध्ये इंटरनॅशनल क्रिमिलन ट्रिब्युनलच्या माध्यमातून युद्ध गुन्ह्याची चौकशी झाली होती.
जिनिव्हा कन्व्हेन्शन काय आहे?
आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जिनिव्हा कन्व्हेन्शन काय आहे? यात काही आंतरराष्ट्रीय नियमांची यादी आहे. कुठल्याही युद्धावेळी मानवतेची आंतरराष्ट्रीय मानकं यात देण्यात आली आहेत.
पहिल्या तीन कॉन्व्हेन्शनमध्ये युद्धात लढणाऱ्या सैनिक आणि युद्धकैद्यांच्या सुरक्षेसाठीच्या तरतुदी आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर चौथं कन्व्हेन्शन समाविष्ट करण्यात आलं, ज्यात युद्ध क्षेत्रातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
1949 च्या जिनिव्हा कन्व्हेन्शनला रशियासह संयुक्त राष्ट्राच्या सर्व सदस्य देशांनी अनुमोदित केलं आहे.
चौथ्या जिनिव्हा कन्व्हेन्शनमध्ये युद्ध गुन्ह्याची जी व्याख्या करण्यात आली आहे, त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे :-
जाणीवपूर्वक केलेली हत्या
अत्याचार किंवा अमानवी व्यवहार
जाणीवपूर्वक गंभीर शारीरीक जखमा किंवा आरोग्याला नुकसान पोहोचवणं
लष्करी गरज नसतानाही एखाद्या संपत्तीचं जाणीवपूर्वक विनाश आणि उपयोग
ओलीस ठेवणं
अवैध हद्दपारी किंवा अवैध अटक
1998 सालचा रोम कायदा हा देखील सशस्त्र संघर्षाच्या क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय करार आहे. या कायद्याला आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि त्याचं उल्लंघन समजून घेण्यासाठी उपयुक्त मार्गदर्शक म्हणून पाहिलं जातं.
या कायद्यानुसार युद्ध गुन्हा म्हणजे :-
जाणीवपूर्वक असे हल्ले करणं, ज्यातून माहित असतं की सर्वसामान्य नागरिकांचे जीव जातील किंवा त्यांचं नुकसान होईल
सुरक्षाकवच नसलेली निमशहरं, रहिवासी क्षेत्रं किंवा इमारतींवर बॉम्ब हल्ले किंवा इतर कुठल्या प्रकारचे हल्ले करणं
या कायद्यात म्हटलंय की, हॉस्पिटल, धार्मिक श्रद्धेची ठिकाणं किंवा शिक्षणाशी संबंधित इमारती यांना जाणीवपूर्वक निशाणा बनवलं जाऊ शकत नाही.
काही शस्त्रांसह विषारी वायूच्या वापरालाही निर्बंध लावण्यात आले आहेत
युद्ध गुन्ह्याची सुनावणी कशी होते?
रोम कायदा 1998 नुसार आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाची स्थापना 1998 साली नेदरलँडच्या हेगमध्ये करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय समूहाला नुकसान पोहोचवणाऱ्या आणि सर्वात गंभीर गुन्हे करणाऱ्या आरोपींवर खटला चालवणारी आणि सुनावणी करणारी स्वतंत्र संस्था आहे.
युद्ध गुन्हे, नरसंहार, मानवतेविरोधातील गुन्हे आणि आक्रमक गुन्ह्यांची चौकशी हे न्यायालय करतं.
कुठलाही देश आपापल्या न्यायालयांमध्ये संशयित आरोपींवर खटला चालवू शकतं. आयसीसी केवळ त्याच वेळी अधिकाराचा वापर करू शकतं, ज्यावेळी एखादा देश असा खटला चालवण्यास तयार नसेल किंवा तसा खटला चालू शकत नाही. न्यायासाठी सर्वात शेवटचा पर्याय म्हणून या व्यवस्थेकडे पाहिलं जातं.
मात्र, या न्यायालयाकडे स्वत:चं पोलीस दल नाहीय. पर्यायानं आरोपीच्या अटकेसाठी न्यायालय संबंधित देशावरच अवलंबून असतं.
आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाचे 123 सदस्य देश आहेत. रशिया आणि युक्रेन हे या न्यायलयाचे देश नाहीत. मात्र, युक्रेनने न्यायालयाच्या न्याय क्षेत्राचा स्वीकार केलाय. म्हणजेच, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालय युक्रेनमधील कथित निश्चित गुन्ह्यांची चौकशी करू शकतं.
अमेरिका, चीन आणि भारतही आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाच्या सदस्यांमध्ये समाविष्ट नाहीत.
युद्ध गुन्ह्यांमधील आरोपींची यापूर्वी चौकशी झालीय का?
दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान लाखो लोकांचा जीव गेला. जर्मनीच्या नाझी सैन्यानं लाखो ज्यू लोकांचे बळी घेतले. त्यानंतर दोन्हींकडच्या सर्वसामान्य नागरिक आणि युद्धकैद्यांना अत्याचाराचा सामना करावा लागला.
महायुद्धाच्या स्थितीला आणि अत्याचारांना जबाबदार असलेल्यांवर मित्र देशाच्या सैन्यानं खटले चालवले. 1945 आणि 1946 च्या न्यूरमबर्गच्या सुनावणीदरम्यान 10 नाझी नेत्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. अशीच प्रक्रिया 1948 साली जपानमधील टोक्योत वापरण्यात आली. त्यानुसार जपानच्या सैन्यातील सात कमांडरना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
या सुनावणीनंतर शिक्षा देण्याची पद्धत चालू झाली. 2012 मध्ये कांगोचे अधिकारी थॉमस लुबंगा आयसीसीद्वारे दोषी ठरवण्यात आलेली पहिली व्यक्ती होते. 2002 आणि 2003 मध्ये त्यांनी त्यांच्या बंडखोर संघटनेत लहान मुलांना भरती केलं होतं. लुबंगा यांच्या या निर्णयाला दोषी ठरवण्यात आलं होतं. त्यांना 14 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
पूर्व युगोस्लाव्हियासाठी इंटरनॅशनल क्रिमिनल ट्रिब्युनल संयुक्त राष्ट्राची संस्था होती. 1993 ते 2017 पर्यंत चाललेल्या या संस्थेचं गठन युगोस्लाव्ह युद्धातील दोषींना शिक्षा देण्यासाठी करण्यात आलं होतं.
यात बोस्नियाई सर्बचे माजी नेता रादोवन कराडजिक यांना 2016 साली युद्ध गुन्हे, नरसंहार, संघर्ष आणि मानवतेविरोधातील भूमिकेसाठी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. बोस्नियाई सर्बचे लष्करी कमांडर रात्को मलाडिक यांनाही 2017 साली याच गुन्ह्याखाली दोषी ठरवण्यात आलं होतं.
इतर अॅडहॉक न्यायालयानंही रवांडा आणि कंबोडियामधील नरसंहार आणि मानवतेविरोधातील आरोपांसाठी खटला चालवला होता.
इंटरनॅशनल ट्रिब्युनल फॉर रवांडा नरसंहारासाठी बलात्काराच्या वापराची ओळख पटवणारी पहिली संस्था ठरली.
रशियावर काय आरोप आहेत?
गेल्या काही दिवसांपासून कीव्ह, खारकीव्ह, खेरसोनवर अनेक हल्ले होत आहेत.
खारकीव्हवर हवाई हल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना निशाणा बनवल्याचा आरोप युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्कींनी रशियावर केला. वॉर क्राईम किंवा युद्ध गुन्ह्याचा आरोप झेलेन्स्कींनी केला.
खारकीव्हमध्ये क्लस्टर बॉम्बचा वापर रशियानं केल्याचा आरोप आहे. क्लस्टर बॉम्ब असं शस्त्र आहे, ज्याद्वारे लहान-लहान शस्त्रांच्या सहाय्यानं हल्ला केला जातो.
2008 साली क्लस्टर युद्धाच्या साहित्याच्या वापरावर झालेल्या कॉन्व्हेन्शननंतर अनेक देशांमध्ये बॉम्बच्या वापरावर निर्बंध आणण्यात आले. मात्र, करारात समावेश नसल्यानं रशिया आणि युक्रेनमध्ये याबाबत निर्बंध नाहीत.
मानवाधिकार समूह आणि संयुक्त राष्ट्रात युक्रेनच्या राजदूतांनीही उत्तर-पूर्व शहरात ओख्तरकावर हल्ल्यात व्हॅक्युम बॉम्बचा वापर केल्याचा आरोप रशियावर लावण्यात आला आहे.
व्हॅक्युम बॉम्ब थर्मोबेरिक शस्त्र आहे, जो बाष्पिकृत इंधनाच्या ढगांना प्रज्वलित करून मोठ्या विनाशाचं कारण बनू शकतं.
याच्या वापरावर निर्बंध आणण्यासाठी कुठलाही आंतरराष्ट्रीय कायदा नाहीय. मात्र, जर एकादा देश त्याचा वापर शाळा किंवा हॉस्पिटलला लक्ष्य करत असेल, तर त्याला 1899 आणि 1907 च्या संमेलनानुसार युद्ध गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवलं जाऊ शकतं.
मात्र, पुतिन प्रशासनाने युद्ध गुन्हा किंवा क्लस्टर आणि व्हॅक्युम बॉम्बचा वापर केल्याचे आरोप फेटाळले आहेत. या आरोपांना रशियानं फेक न्यूज म्हटलंय.
रशियाचे संरक्षणमंत्री सर्गेई शोइगुंनी म्हटलं की, "आम्ही केवल लष्करी तळांना निशाणा केलं, तेही अत्यंत नेमके हल्ले करणाऱ्या शस्त्रांद्वारे लक्ष्य केलं."
