महाराष्ट्रातील सत्ता परिवर्तनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांना सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र त्यांना मंत्रिपद मिळाले नाही. त्यावरून त्यांनी नाराजी जाहीर केली आहे.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी भुजबळांची याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की याचिकाकर्त्याची 2018 मध्ये जामिनावर सुटका झाली आणि सध्याच्या टप्प्यावर त्यांच्या अटकेच्या बेकायदेशीरतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही त्याबद्दल विचार करणे आवश्यक नाही. खंडपीठाने सांगितले की, जामीन मंजूर करण्याबाबतचे आदेश 2018 साली पारित करण्यात आले होते.
त्यामुळे, घटनेच्या कलम 136 अंतर्गत या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही प्रकरण उद्भवत नाही. एसएलपी नाकारले आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने भुजबळांना 4 मे 2018 रोजी जामीन मंजूर केला होता. महाराष्ट्राच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांना ईडीच्या तपासात उघड झाल्यानंतर अटक करण्यात आली की त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला आणि सरकारचे आर्थिक नुकसान केले.
