एकनाथ शिंदेंचं मुख्यमंत्रिपद जाणार का? 'या' कारणांमुळे सुरू आहे चर्चा
मंगळवार, 25 एप्रिल 2023 (16:10 IST)
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप होणार अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार भाजपला साथ देणार का? ही चर्चा सुरू असतानाच मुख्यमंत्रिपदाबाबत आता नव्याने काही तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. राज्यात पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांना उधाण आलंय. अशी शक्यता मुळात का वर्तवली जात आहे? याचा बीबीसी मराठीनं आढावा घेतला.
“हे सरकार टिकत नाही. या सरकारचं डेथ वॉरंट निघालेलं आहे. आता फक्त सही कधी आणि कोणी करायची हे ठरतंय.” असं भाकित ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी रविवारी (23 एप्रिल) वर्तवलं.
काही दिवसांपूर्वीच संजय राऊत यांनी पक्षफोडीचा दुसरा सीझन सुरू होईल असं म्हटलं होतं.
महत्त्वाचं म्हणजे सरकार कोसळण्याची ही शक्यता केवळ संजय राऊत यांनी वर्तवली नाहीय. तर अनेक नेत्यांनी गेल्या काही काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात गौप्यस्फोट होणार असा दावा केला आहे. मुळात सरकार अस्थिर आहे किंवा सरकार कोसळणार आहे अशी वक्तव्य आत्ताच होण्यामागे काय कारणं आहेत? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
यामागे पहिलं कारण म्हणजे भाजप-शिंदे सरकारसमोर असलेला कायदेशीर पेचप्रसंग आणि दुसरं कारण म्हणजे पक्षीय राजकारण. या दोन कारणांमुळेच सध्या मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा किंवा शक्यता वर्तवली जात आहे.
'ते जाणार हे नक्की! पाटावर कोण बसणार?'
संजय राऊत यांच्या 'सरकार कोसळणार' या वक्तव्यानंतर आता शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्राने आज (25 एप्रिल) 'ते जाणार हे नक्की! पाटावर कोण बसणार?' या मथळ्याखाली अग्रलेख प्रसिद्ध केला आहे.
या अग्रलेखातही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव न घेता ते पदावरून जातील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
यात म्हटलंय, "भर मंडपात 'वरमाला', अक्षता तयार असताना बोहल्यावर अचानक मिंध्यांना चढवून फडणवीसांच्या बाबतीत जे घडविले गेले, त्या धक्क्यातून ते अद्याप सावरलेले दिसत नाहीत. त्यात मुख्यमंत्री पदासाठी कधी विखे- पाटलांचं नाव तर कधी अजित पवारांचं नाव चर्चेत आणलं जातं."
"मिंधे गट मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची वाचवण्यात दंग आहे, तर फडणवीस गट वरून गोडबोलेपणाचा आव आणत पाठीमागून वेगळाच ताव मारीत आहेत. ते काहीही असो. सध्याचे मुख्यमंत्री लवकरच विसर्जित होणार हे नक्की. फक्त आता पाटावर कोणता गुळाचा गणपती बसवतात ते पहायचे," असं 'सामाना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
‘मुख्यमंत्रिपदी असलेली व्यक्ती बदलू शकते’
मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी सुद्धा ही शक्यता नाकारली नाही.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल त्यांच्या दुर्देवाने एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात लागला तर मुख्यमंत्री बदलू शकतो. पण सरकार कोसळणार नाही,” असं मत भुजबळांनी व्यक्त केलं.
सोमवारी (24 एप्रिल) नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, “आम्ही वृत्तपत्रात वाचतो की 16 आमदारांची केस सुरू आहे सर्वाच्च न्यायालयात. यात 16 आमदारांविरोधात निकाल जाईल, त्यांची आमदारकी जाईल. यात एकनाथ शिंदे आहेत. ते अपात्र ठरले तर ते मुख्यमंत्रिपदावरून जातील आणि मुख्यमंत्री बदलेल. पण असं झालं तर... तसं झालं तर असं सगळं आहे. त्यांच्याविरोधात निकाल जाईल याची काय खात्री आहे? दुसराही काही निकाल येऊ शकतो.”
छगन भुजबळे पुढे म्हणाले, “पण तरीही समजा निकाल त्यांच्या विरोधात आला आणि त्यांचं मुख्यमंत्रिपद केलं तरी आजचं जे सरकार आहे त्यांना 165 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यातले 16 अपात्र ठरले तरी 149 आमदार शिल्लक राहतात. यामुळे त्यांचंच सरकार राहणार. मुख्यमंत्रिपदी असलेली व्यक्ती बदलू शकते. पण सरकारला धोका नाही असं माझं मत आहे.”
अजित पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा सुरू आहे ,असा प्रश्न छगन भुजबळ यांना विचारला. यावर ते म्हणाले, “एकतर मुख्यमंत्रिपद रिक्त हवं. शिवाय आकड्यांचा सपोर्ट लागतो. तुम्ही लोक प्रश्न विचारताना असे प्रश्न विचारता की मुख्यमंत्री होणार का? कोण सांगेल नाही म्हणून. आणि असं नाही की ते आज राजकारणात आले आहेत. ते अनेक वर्षांपासून समाजकारण आणि राजकारणात आहेत. यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल असं म्हणण्यात चूक काहीच नाही.”
तर खासदार संजय राऊत यांनीही मुख्यमंत्री बदलण्याच्या हालचाली दिल्लीत सुरू असल्याचं म्हटलं आहे.
ते म्हणाले, “भुजबळांकडे जास्त माहिती असेल तर त्यांनी तुम्हाला सांगायला हवी. पण मला माहिती आहे की, मुख्यमंत्री बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हे मुख्यमंत्री राज्याचं नेतृत्त्व करण्यात, भाजपला जे हवंय ते साध्य करण्यात ते अपयशी ठरले. त्यांना आमचं सरकार पाडायचं होतं यासाठी त्यांचा वापर करण्यात आला.”
शिंदेंच्या शिवसेनेकडून मात्र या सगळ्या शक्यता फेटाळल्या जात आहे. याबाबत बोलताना उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी संजय राऊत यांच्यावर टीका केलीय.
ते म्हणाले, "राऊतांना इथे बसून दिल्लीत काय सुरू आहे कसं कळतं. ते काय अंतर्यामी आहेत काय. महाविकास आघाडीचं काही खरं नसतं राऊत भाजप शिवसेना युतीवर बोलतात. हे म्हणजे आपलं ठेवायचं झाकून अशी स्थिती झाली."
भाजपसमोर कायदेशीर आव्हान?
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर गेल्या 9 महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीतला महत्त्वाचा भाग म्हणजे शिवसेनेत बंड करून सत्ता स्थापन केलेल्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबतचं प्रकरण.
उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट यांचा सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद संपला असून सर्वोच्च न्यायालयत आता काय निकाल देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कारण या निकालावर शिंदे-फडणवीस सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे.
21 जून 2022 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात त्यांच्याच पक्षातील 16 आमदारांनी बंड केलं. यानंतर 24 तारखेला शिवसेनेने या 16 आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी त्यावेळचे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली. या याचिकेनंतर तत्कालीन उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी या 16 आमदारांना नोटीस पाठवली होती. परंतु त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकार कोसळलं.
आता आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आणि या खटल्याचा निकाल आता प्रतिक्षेत आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन सहा महिने उलटले असले तरीही सरकारवर या निकालाची टांगती तलवार कायम आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या 16 आमदारांमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुद्धा आहेत. आणि म्हणूनच भाजपसाठी हे कायदेशीर आव्हान ठरू शकतं असं घटनातज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
यासंदर्भात बोलताना कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, “16 आमदार अपात्र ठरल्यास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदावर राहू शकणार नाहीत. राज्यघटनेच्या 91 व्या दुरूस्तीनुसार आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांना मंत्रीपदावर राहता येत नाही. आणि मुख्यमंत्रिपद गेलं तर सरकार पडतं ही कॉन्स्टिट्यूशनची पोझीशन आहे. यामुळे हा निकाल लागायच्या आधी तात्पुरतं एकनाथ शिंदे यांना बाजूला करून इतर कोणाला मुख्यमंत्रिपदावर नेमलं तर शिंदे अपात्र ठरले तरी भाजपकडे बहुमत असेल असं म्हटलं जाऊ शकतं.”
पण मग आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांना असतात आणि न्यायलय यात हस्तक्षेप करणार नाही असाही मुद्दा असल्याने शेवटी या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेतील का?
यावर उल्हास बापट सांगतात, “आपल्याकडे सेपरेशन ऑफ पावर्स आहेत यामुळे अध्यक्षच ठरवणार की अपात्र आहेत की नाही. परंतु न्यायालय निर्णय देताना ते कायद्याचं इंटरप्रीटेशन करतात. त्यांनी जर सांगितलं की सगळ्यांनी एकाचवेळी पक्षाबाहेर पडायला हवं होतं तर ते वाचतील. असे एकामागोमाग एक महिन्याभरात 37 गेले 16 गेले ते दोन तृतीयांश नव्हते. हे इंटरप्रीटेशन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं तर हे अध्यक्षांनाही बंधनकारक असतं. मग अध्यक्षांच्या हातातही काही राहणार नाही. त्यांना अपात्र ठरवावं लागेल.”
पण मग या निकालाच्या आधी किंवा हा निर्णय होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री पदावर भाजपच्याच नेत्याची वर्णी लागली तर धोका कमी होईल का?
“असा प्रश्न उद्भवला तर सरकारला पुन्हा बहुमत चाचणीला सामोरं जावं लागेल. यात आता बऱ्याच शक्यता आहेत. कारण एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास त्यांच्या गटातही हालचाली होतील. ते पुन्हा भाजपला समर्थन देतील का? अशा राजकीय शक्यता वाट्टेल तितक्या असतात. एक मुद्दा आहे तो म्हणजे सरकारकडे बहुमत आहे तोपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागणार नाही. मग त्यांना कोणत्याही गटाने किंवा कोणत्याही पक्षाने पाठिंबा दिला तरी त्यांच्याकडे बहुमत कायम राहत असेल तर सरकार कोसळणार नाही.”
भाजपने मात्र या शक्यता तूर्तास फेटाळल्या आहेत.भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं की, "हायपोथेटीकल प्रश्नांवर भूमिका व्यक्त करणं योग्य नसतं. हे सगळं गृहितकांवर सुरू आहे. यामुळे कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहू. आम्हाला खात्री आहे की एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री राहतील. बाकी या सगळ्या जर, तर अशा मांडल्या जाणा-या गोष्टींवर भूमिका घेणं योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येऊ दे."
'शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार काय निर्णय घेतील?'
“मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. यात भाजपच्या काही नेत्यांची नावंही चर्चेत आहेत. देवेंद्र फडमवीस, राधाकृष्ण विखे-पाटील, विनोद तावडे अशी काही नावं चर्चेत असल्याचं,” ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक सुधीर सुर्यवंशी यांनी सांगितलं. परंतु हा बदल भाजपसाठी सोपा नसेल असंही ते सांगतात.
ते म्हणाले, “याचं कारण म्हणजे शिंदे गट आधीच नाराज असल्याचं दिसतं. त्यात त्यांचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार अपात्र ठरले तर याचा असाही अर्थ निघतो की भाजप त्यांना वाचवू शकलेलं नाही. यामुळे आता भाजपचा मुख्यमंत्री केल्यास शिंदे गट भाजपला पाठिंबा देईल का असाही प्रश्न आहे.”
ते पुढे सांगतात, “एक गोष्ट मात्र नक्की आहे ती म्हणजे भाजप काही मोठं पाऊल उचलू शकतं. कारण वर्षभरात लोकसभा, विधानसभा निवडणूक आहे. लोकसभेसाठी जे ग्राऊंड भाजपला अपेक्षित होतं तसं महाराष्ट्रात तयार झालेलं नाही असे इनपुट्स आहेत. ज्यापद्धतीने ठाकरे सरकार कोसळलं आणि आमदारांनी बंड केल्यानंतर त्यांच्याकडून पक्ष आणि निवडणून चिन्ह गेलं यामुळे लोकांमध्ये ते हिरो ठरले अशी भावना आहे. या घटनाक्रमानंतर त्यांच्या प्रतिमेवरही नकारात्मक परिणाम झाल्याचं दिसून येत आहे. या कारणांमुळे भाजप निश्चित काही बदलांचा विचार करत असल्याची माहिती आहे. यामुळे भाजप कोर्स करेक्शन करण्याच्या विचारात आहे.”
“दुसऱ्या बाजूला शिंदे गटातील आमदारांनी अस्वस्थताही वाढत आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला आहे, निकालाची टांगती तलवार आहे आणि यात अजित पवारांबाबत अनेक वृत्तांची चर्चा सुरू आहे. यामुळे शिंदे गटातील काही आमदार पुन्हा ठाकरे गटाच्या संपर्कात असल्याचीही कुजबुज सुरू आहे,”
ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर यांनी मात्र हा सगळा शक्यतांचा खेळ असल्याचं म्हटलं आहे.
नानिवडेकर सांगतात, “ही सगळी परिस्थिती कल्पनेच्या राज्यातली वाटते. याबाबत निकाल आल्याशिवाय बोलणं उचित ठरणार नाही. आजपर्यंत भारतीय संघराज्यांमध्ये तिन्ही पालिकांनी एकमेकांच्या मतांचा कायम आदर केलेला आहे. त्यामुळे हस्तक्षेप होण्याची शक्यता कितपत असेल याबाबत माझ्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे.”
“आमदार अपात्र ठरले तरी सरकार पडत नाही. मुख्यमंत्री सहा महिन्यांनी पुन्हा निवडून येऊ शकतात. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपला शिंदेंचे क्रॉसींग ओव्हर जनतेमध्ये रुजवता आलेलं नाही अशा परिस्थितीत आता नवीन प्रयोग करत वैचारिकदृष्ट्या वेगळ्या असलेल्या लोकांना भाजप कितपत घेईल याबाबतही माझ्या मनात शक्यता आहे,”असंही त्या म्हणाल्या.
गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राचं राजकारण अनेक राजकीय समीकरणांमुळे ढवळून निघालं. भाजप-शिवसेनेची युती तुटली, यानंतर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडी केली, यानंतर एकनाथ शिंदे गटाने बंड करत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली आणि शिवसेनेवर दावा करत पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह सुद्धा मिळवलं. असे एकामागोमाग एक राजकीय भूकंप राज्याने अनुभवले.
आता यापुढे महाविकास आघाडी एकत्र राहणार का? शिंदे सरकार कार्यकाळ पूर्ण करणार का? भाजपचा नेता मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होणार की आणखी कोणी? असे प्रश्न नव्याने उभे राहीले आहेत.
