शैक्षणिक क्षेत्रात मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केल्यावर महाविकासआघाडीमध्ये मतभेद असल्याचं जाणून येत आहे. ही भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेल्या घोषणेच्या परस्परविरोधी असल्याचे कळून येत आहे. यावरुन महाविकासआघाडीमधील मित्रपक्षांच्या भूमिका वेगळ्या असल्याचे उघड झाले आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास मुख्यमंत्र्यांना काळजी करण्याची गरज नाही कारण या मुद्द्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढला तर आम्ही सरकारला पाठिंबा देऊ, असं मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं.
मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा आणि त्यासाठी विधेयक मांडण्याची घोषणा अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी गेल्या आठवडय़ात विधान परिषदेत केली होती. परंतू या समाजास आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसून आरक्षणाचा विषयच आपल्यासमोर नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
