मुंबई – एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द केले आहेत तर काही निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. मात्र, अशोक चव्हाणांच्या मतदारसंघातील वॉटर ग्रीड योजना मंजूर झाली असून त्याचे टेंडरही काढले आहेत. त्यामुळे शिंदे सरकार अशोक चव्हाणांवर मेहेरबान का आहेत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या काळात अनेक निर्णय घेतले होते. काही कामेदेखील सुरू केली होती. या सर्व कामांना राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. असे असले तरी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्या मतदार संघातील वॅाटर ग्रीड योजनेला मंजुरी दिल्याचेही समोर आले आहे. त्याचे टेंडरदेखील गेल्या महिन्यात काढले गेले आहे. त्यामुळे अशोक चव्हाणांचे भाजपाबरोबर चांगले संबंध आहेत अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या भोकर मतदारसंघातील १८३ गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी वॉटर ग्रीड योजना मंजूर केली आहे. ७२८ कोटींचा शासन निर्णय तर १४ जुलै रोजी म्हणजे नवे शिंदे सरकार स्थापन झाल्यावर १५ दिवसात काढण्यात आला होता.
..तेव्हा चव्हाण होते गैरहजर
राज्यात २० जूनला विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपच्या पाचव्या उमेदवाराचा आश्चर्यकारक विजय झाल्याने काँग्रेसची जवळपास सहा ते सात मते फुटली असा जाहीर आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. न्यायालय व राज्यपालांच्या निर्देशानुसार नव्या सरकारचा ४ जून रोजी विश्वासदर्शक ठराव पार पडला. त्यालाही अशोक चव्हाण हे गैरहजर राहिले होते. भाजपच्या नेत्यांनी मागील काही दिवसांत तशी सूचक वक्तव्य केली आता ही योजना मंजूर झाल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचवल्या आहेत. भोकर हा मतदारसंघ परंपरागत चव्हाणांचा समजला जातो. शंकरराव चव्हाणांनी या मतदार संघातून विधानसभेत प्रतिनिधित्व केले. त्यानंतर अशोक चव्हाणांनी प्रदीर्घ काळ या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्वदेखील केले आहे.
विश्वासदर्शक ठरावावेळी मदत
जूनमध्ये राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला होता. दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपने अपुरी मते असतानाही अधिक उमेदवार उभे केले आणि आपल्या उमेदवारांना विजय मिळवून देण्यात यश मिळवले. याचे कारण होते काँग्रेस आमदारांचे क्रॉस व्होटिंग. या दोन धक्क्यांमुळेच आघाडीचे सरकार पडले. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. याशिवाय विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान सुरू असताना काँग्रेसचे १० आमदार सभागृहातून गायब होते. अशोक चव्हाण यांचा त्यात समावेश होता.