Winter session : महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी नागपूरातच का होते?. राज्यातल्या सर्व मंत्र्यांना नागपूरची थंडी अनूभवायची असते, त्यांना अन् संत्री आवडतात म्हणून राज्यशासन दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरात घेते, असा काही विचार तूम्ही करत असाल. तर, तो चुकीचा आहे. हिवाळी अधिवेशन नागपूरात घेण्यामागे खास कारण आहे, त्याला एक इतिहास आहे. तो जाणून घेऊयात.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीवरून काँग्रेस नेत्यांमध्ये संभ्रम होता. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी डॉ. एस. एम. जोशी यांनी या सगळ्या विरोधी पक्षांचे नेतृत्व स्वीकारून संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापना केली. राज्यातील विविध भागातील नेत्यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केले पाहिजे असा तोडगा काढण्यात आला. त्यासाठी सप्टेंबर 1953 मध्ये राज्यातील सर्व प्रतिनिधी नागपूरात जमले.
सर्वानूमते 28 सप्टेंबर 1953 मध्ये नागपूर करार करण्यात आला. धर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी नागपूर करारात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या करारावर पश्चिम महाराष्ट्रासाठी भाऊसाहेब हिरे,यशवंतराव चव्हाण, नाना कुंटे, देवकीनंदन नारायण, यांनी तर महाविदर्भातून रा. कृ. पाटील,रामराव देशमुख,पंजाबराव देशमुख, शेषराव वानखेडे यांनी सह्या केल्या. मराठवाड्यासाठी देवीसिंह चव्हाण, लक्ष्मण भाटकर,प्रभावतीदेवी जकातदार या नेत्यांनी सह्या केल्या.
म्हणून नागपूरला होते अधिवेशन
1946 मध्ये ती नव्याने उफाळून आली. त्यावेळी देखील सी.पी अँड बेरारची राजधानी नागपूरच होती. 1956 मध्ये फजल अली आयोगाचा अहवाल आला त्या अहवालानुसार विदर्भ आणि विदर्भातील आठ जिल्ह्यांना सी.पी अँड बेरार मधून वेगळे करण्यात आले.
10 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या विधानसभेत राज्यपालांचा संदेश वाचून दाखवण्यात आला. त्यात असे म्हटले होते की, आज पासून विधानसभा बरखास्त करण्यात आली आहे. 1953 मध्ये जो करार होता त्या करारानुसार नागपूरला राजधानीचा दर्जा गमवावा लागला.
