“राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा की विशिष्ट भागाचा अर्थसंकल्प हा प्रश्न आहे. या अर्थसंकल्पाने संपूर्णपणे निराशा केली आहे. प्रामाणिक शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेलं नाही. मूळ कर्जमाफीच्या योजनेत ४५ टक्के शेतकरी वंचित राहिले असून त्यांना एका नव्या पैशाची मदत झालेली नाही. शेतकऱ्यांना धान्यासाठी, विज बिलासाठी कुठल्याही प्रकारे सवलत दिलेली नाही. तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याज ही फसवी बाब आहे. महाराष्ट्रात ८० टक्के शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादाच ५० हजार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
“पायाभूत सुविधा एकतर सुरू असलेले प्रकल्प आहेत, किंवा केंद्र सरकारच्या योजना आहेत. रस्ते, सिंचन, रेल्वे, कुठलंही क्षेत्र घ्या.. कुठल्याही योजना बघा केंद्र सरकारच्या योजना आहेत. त्यांनी जाहीर केल्या ठीक आहे, पण हे सांगायला सरकार विसरलं,” अशी टीका यावेळी त्यांनी केली.
“ज्या मुंबई महापालिकेच्या योजना महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये घोषित केल्या आहेत त्या सुरू असलेल्या योजना आहेत. काही योजना तर आमच्या सरकारच्या काळात सुरू झालेले प्रकल्प आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा एकही प्रकल्प राज्य सरकारनं केलेला नाही. प्राचीन मंदिरांच्या संदर्भातल्या घोषणा या सुरू असलेल्या व आधीच्या सरकारनं केलेल्या कामांच्याच योजना आहेत. नवीन काही नाही,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
