मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली असून त्यासंदर्भात ८ मार्च अर्थात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेलं असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. आता या प्रकरणात ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना देखील नोटिस पाठवण्यात येणार आहेत.
